काठमाडौंः व्यक्ति हत्याको कसुरमा अदालतको आदेशले थुनामा रहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। अध्यादेश ल्याउने स्वीकति दिने निर्णय आइतबार भएको थियो। विभागीय मन्त्रालयले विषयवस्तु टुंगो लगाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।
सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दलकै नेताले विरोध गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
शर्माले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति‘!संक्रमणकालझमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत! कानुनी र राजनैतीक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ!
पढ्नुस्ः रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, के छ फौजदारी संहितामा?
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गरेका छन्।
लामिछानेले भनेका छन्, ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता? ३ हप्तारु त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।'
