काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी छैन।
टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाइ नगरेसम्म सरकारमा नजाने शर्त नागरिक उन्मुक्तिको छ।
रेशमकी पत्नी तथा उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पुस २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बेला भनेकी थिइन् -न्याय निरूपण नभएसम्म लडिरहनेछौँ। संसदमा हाम्रो आवाज पनि यही नै रहने छ।
त्यसो त प्रचण्ड पनि चौधरीलाई छुटाउने आश्वासन दिइरहन्छन्। प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या सरकारबाहिर, उनले यसरी आश्वासन दिन थालेको पनि केही वर्ष भइसक्यो।
तर उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधि आफ्नो राजनीतिक अनुकूलतामा केन्द्रित छन्। कहिले प्रचण्डले आफूले चौधरीलाई भेटेकै छैन भनेर दाबी गर्छन् त कहिले ‘प्रधानमन्त्रीकै रूपमा भेट्ने पहिलो व्यक्ति’ भन्दै आफ्नै दाबीको खण्डन गर्न भ्याउँछन्।
झुटमाथि झुटको लेपन लगाउने नेताको लाइनमा प्रचण्डमात्र छैनन्, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताले जेलमा रहेका चौधरीबारे सत्ता स्वार्थका आधारमा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
प्रचण्डको झुटो दाबी : भेटेको थिइनँ
प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७३ मा प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा गएपछि उनले दिल्लीमा व्यवसायीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा चौधरीलाई भेटेका थिए। प्रहरीले टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गर्न खोजेपछि चौधरी भारत पसेका थिए।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको भन्दै प्रचण्डको चर्को आलोचना भयो। तर प्रचण्डले त्यति बेला भेट्दै नभेटेको भन्दै अड्डी कसे।
‘मैले छुट्टै भेटेको पनि होइन, भेट्ने कार्यक्रम पनि थिएन। सार्वजनिक ठाउँमा को-को आए र भेटेर गए, यो नियतवश होइन,’ प्रचण्डले २०७३ असोज १२ गते चितवनमा खण्डन गरे।
उनको सचिवालयले पनि रेशमलाई भेटेको खबर झुटो भएको दाबी गरिरह्यो। 'सार्वजनिक कार्यक्रममा कोको आए, के मनसायले आए भन्ने थाहा नहुने भएकाले यस्तो विषयलाई लिएर टिकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन,' त्यति बेलाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भनेका थिए।
पढ्नुस्ः भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले रेशम चौधरीसँग किन मिलाए हात? सचिवालयको स्पष्टोक्ति
‘प्रधानमन्त्री रूपमा भेट्ने पहिलो मै हुँ’
प्रचण्डले झुटको सहारा लिएर चौधरीलाई भेटेको होइन भन्ने दाबी लामो समय भने टिकेन। बरु उनैले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा दिल्लीमा भेटेको रहस्य खोले। ‘प्रचण्ड दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको दिल्लीमा रेशमसँग खुलेआम भेटेर के-के हो? तपाईँको कुरा राख्नुहोस् भन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थियो भन्ने कुरा तपाईँहरू नबिर्सनुहोला,’ प्रचण्डले भनेका थिए।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि मात्रै आफ्नो बोली बदलेर भेटेको दाबी गरेका प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भने संसदको रोस्टममै उभिएर रेशम चौधरीलाई आफूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भेटेको बताए।
‘मैले त दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रेशमलाई भेटेरै पनि उहाँको कुरा सुनेको थिएँ। नेपाली मिडियामा त्यो कुराको निकै चर्चा पनि भएको थियो। मैले देशभित्रै सार्वजनिक समारोहमा रेशम चौधरीलाई वास्तवमा अन्याय भएको छ। उहाँलाई न्याय दिनुपर्छ भनेको पनि थिएँ,’ प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको २६ गतेको बैठकमा भने।
चौधरीको पक्षमा कहिले झुट त कहिले आफ्नै बोलीको खण्डन गरिरहने प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल सम्हालेका छन्। अब चौधरीलाई छुटाउँछन् कि छुटाउँदैनन्? प्रश्न उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई सोधिरहेको छ।
सत्ताको दाउपेचमा रेशमको मुद्दा
२०७२ भदौ ७ गते मधेश-थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुरमा प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए। उक्त घटनापछि अदालतले टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी नै भएको फैसला गरेको थियो।
२०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएर चौधरीले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) बाट कैलाली-१ मा चुनाव जितेका थिए। घटना भएको २ वर्षपछि २०७४ फागुन १५ गते उनले कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
त्यसयता जेलमै रहेका चौधरीबारे राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ताको दाउपेचका लागि मात्रै चौधरीको पक्षमा बोल्ने गरेका छन्।
किनभने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले प्रचण्डकै अग्रसरतामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो।
तर भण्डारीले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन्। अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र कांग्रेसकै नेताहरूले त्यति बेला विरोध गरेका थिए। कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए।
'अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि। पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ?,' पौडेलले प्रश्न गर्दै भनेका थिए।
एमालेका नेता योगेश भट्टराईले पनि चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्कै विरोध गरेका थिए। ‘राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण देश भाडमा जाओस् कि? व्यवस्था बदनाम होस के मतलब?,’ भट्टराईले भनेका थिए।
त्यति बेला प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि तत्कालीन गठबन्धनको सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराएका थिए। तत्कालीन गठबन्धनमा १३६ जना सांसद मात्रै थिए।
सरकार गठनका लागि १३८ जना सांसद आवश्यक पर्ने भएपछि चौधरीलाई छुटाएर उनका पार्टीका ३ जना सांसदको पनि समर्थन लिन तत्कालीन गठबन्धनले गृहकार्य गरेको थियो। तर उक्त गृहकार्य अनुसार सरकार बनेन। प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर पुस १० गते एमालेलगायत ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए।
अहिले प्रचण्डलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन गरिसकेका छन्। ९९ प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् उपस्थित सांसदमध्ये २६८ जनाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए। २ जनामात्रै विपक्षमा उभिए।
दलका नेताहरूले चौधरीको विषयलाई कसरी सत्ताका लागि दाउपेचको विषय बनाइरहेका छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। २०७९ वैशाख २२ मा कैलाली पुगेर ओलीले बिना कारण चौधरीलाई जेलमा राखिएको भन्दै चौधरीको बचाउ गरेका थिए।
'मलाई थाहा छ यहाँका थारु नेता जेलमै छन्। अनेकौँ हजार मान्छे मरे जेलमा हुनुपरेन, यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर अर्को मान्छेलाई जेल हालिएको छ। रेशम चौधरी त्यति बेला यहाँ थिए। उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन,' ओलीले भनेका थिए।
रेशम पत्नी श्रेष्ठले पनि प्रतिनिधि सभाको २६ गतेको बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले रेशम निर्दोष भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई सम्झाएकी थिइन।
‘नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही रोस्टमबाटै भन्नुभएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कैलाली पुगेर भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पटक-पटक भन्दै आउनुभएको छ। माननीय गगन थापाले पनि धनगढीको विशाल आमसभामै भन्नुभएको छ। वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले पनि निर्दोष भन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भनेकी थिइन्।
