भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि बीबीसीले निर्माण गरेको डकुमेन्ट्री ‘इन्डिया : द मोदी क्वेश्चन’ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू)मा देखाइएको छ। यो डकुमेन्ट्रीलाई भारतमा प्रसारणमा सरकारले रोक लगाएको छ। सरकारको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै जेएनयूमा डकुमेन्ट्रीको ‘स्क्रिनिङ’ गरिएको हो।
मंगलवार राति ९:१५ बजे नर्मदा होस्टलको जेएनयू कार्यालयमा सो डकुमेन्ट्री देखाइएको थियो। जेएनयूको विद्यार्थी संघले सोमवार नै डकुमेन्ट्री देखाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसैले डकुमेन्ट्री देखाउने समय भन्दा एक घण्टा अघि त्यहाँको बिजली सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो। यसबारेमा जेएनयू प्रशासनले भने केही भनेको छैन।
बिजुली नभएपछि छात्रहरुले मोबाइल र ल्याप्टपको माध्यमबाट डकुमेन्ट्री हेर्ने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि, इन्टरनेट ‘स्लो’ भएका कारण राम्ररी डकुमेन्ट्री भने सबैले हेर्न पाएनन्। विद्यार्थी संघको कार्यालय बाहिर करिब ३०० विद्यार्थी डकुमेन्ट्री हेर्न पुगेका थिए।
डकुमेन्ट्री देखाउने विद्यार्थीमाथि एक समूहले ढुंगामुढा गरेको थियो। त्यसपछि डकुमेन्ट्री हेरिरहेका विद्यार्थीहरुले जेएनयूको मुख्य प्रवेशद्वारसम्म नारा लगाउँदै मार्चपास गरेका थिए। ढुंगामुढा गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान भएको छैन। सो घटनामा केही विद्यार्थी घाइते भएका छन्।
भारत सरकारले युटयुव, ट्वीटर लगायतका सामाजिक संजाललाई सो डकुमेन्ट्रीको लिंक हटाउन निर्देशन दिएको छ। मोदी सरकारको सो निर्णयको विरोधमा जेएनयूले डकुमेन्ट्री स्क्रिनिङ गरेको हो।
यो डकुमेन्ट्रीको दुई एपिसोड निर्माण भएको र पहिलो एपिसोड प्रसारण भइसकेको छ। डकुमेन्ट्रीको पहिलो भाग १७ जनवरीमा प्रसारण भएको थियो।
पहिलो एपिसोडमा नरेन्द्र मोदीको सुरुवाती राजनीतिक यात्रालाई देखाइएको छ। भारतीय जनता पार्टीमा स्थापति हुँदै गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेको यात्रासम्म पहिलो भागमा समेटिएको छ। बीबीसीले बनाएको यो डकुमेन्ट्रीमा गुजरातमा भएको दंगामा मोदीको संलग्नता देखाइएको छ। यही विषयलाई लिएर भारतदेखि बेलायतको संसदमा समेत कुरा उठेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने बीबीसीको डकुमेन्ट्रीलाई 'प्रोपोगान्डा' भनेको छ।
