PahiloPost

Apr 24, 2024 | १२ बैशाख २०८१

रविलाई गृह नदिने 'बटमलाइन' बलियो बनाउँदै माओवादी, राष्ट्रपतिमा दलको 'ट्याग' नलागेको व्यक्तिको खोजी



प्रकाश भण्डारी

रविलाई गृह नदिने 'बटमलाइन' बलियो बनाउँदै माओवादी, राष्ट्रपतिमा दलको 'ट्याग' नलागेको व्यक्तिको खोजी

काठमाडौं : बिहीवार राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफू ‘अभिमन्यू’ नभएको भन्दै कडा अभिव्यक्तिमात्रै दिएनन्, तत्काल केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयक्त बैठक बोलाए। बैठकमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा एक मत भएन। गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २ दिनको अल्टिमेटम दिएर बैठक सकियो।

२ दिनको अल्टिमेटमको समय शनिवार सकिएको छ। तर न प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिए न रविले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे। बरु माओवादी केन्द्रले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनै नसकिने ‘बटमलाइन’लाई झन् बलियो गरी अघि बढाइरहेको छ।

पुस ११ गते लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले माघ ३ गते नागरिकता विवादमा लामिछानेविरुद्ध फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाले सांसद, मन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति गरी एकै पटक ४ पद गुमाएका थिए लामिछानेले। नागरिकता पुनकायम गराएपछि सभापतिमा सजिलै फर्किए पनि मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री हुन मिल्ने व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालय सम्हाल्न लामिछानेले ‘लबिङ’ गरिरहेको भए पनि रास्वपालााई समेत गृह मन्त्रालय नदिने अडानमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन्।

ओलीको अडानका बाबजुद पनि गृह रास्वपालाई नदिने अडानमा प्रचण्ड

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि अधिकांश नेताले गृह मन्त्रालय रास्पालाई दिन नसकिनेमा पुरानै अडान दोहोर्‍याएका थिए। प्रचण्डले भने बैठकबाट बाहिरिने क्रममा समास्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताएका छन्। ‘अहिले मेरो कुराकानी भइरहेको छ, समस्याको समाधान हुन्छ,’ दाहालले भने।
बिहीवारको रास्वपाको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउन माग गरेको थियो। तर प्रचण्ड तत्काल संयन्त्रको बैठक बोलाउने पक्षमा नरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। बिहीवार नै उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार रास्वपाको भएकाले रास्वपालाई नै दिनुपर्ने बताएका थिए

तर प्रचण्डले भने कानुनी रुपमा पनि गृह मन्त्रालय रविलाई दिन नमिल्ने दाबी गरिरहेका छन्। लामिछानेको नागरिकता विवाद सकिएको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ नआएको तथा राहदानी विवाद कायमै रहेकाले प्रचण्डले गृहमन्त्रालय रविलाई नदिने दाबी गरिरहेका छन्।

रविलाई मात्रै नभइ रास्वपालाई समेत गृह मन्त्रालय दिन नसकिने प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। यस्तै गठबन्धनको विवाद मिलाउन ओलीले शनिवार बिहान दाहाललाई बालुवाटार पुगेर भेट गरे। उक्त भेटमा पनि कुनै सहमति नभएको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ। ‘बिहानको भेटमा कुनै त्यस्तो प्रगति भएको छैन। जे छ त्यही हो अहिलेसम्म। गृह मन्त्रालयबारे तत्काल केही निर्णय होलाजस्तो छैन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले भने। गृह मन्त्रालयको विवादका कारण पछिल्लो समय गठबन्धन नै संकटमा छ। गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेले पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाको सहमतिको अक्षरस पालना हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने माओवादी केन्द्र नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेको छ। दाहालले पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिदा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरुले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। विश्वासको मतदानअघि देखि नै देउवासँग संवादमा रहेका प्रचण्ड पछिल्लो समय राष्ट्रिय सहमति भन्दै कांग्रेसलाई समेत साथै लिएर अघि बढ्न चाहिरहेका छन्।

राष्ट्रपतिमा ‍दलको ‘ट्याग’ नलागेको उम्मेदवारको खोजी

गृह मन्त्रालयपछि गठबन्धनमा अर्को विवादिको विषय हो -राष्ट्रपतिको उम्मेदवार। फागुन १३ गते मनोनयन र २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिएको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे सहमति हुन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रले एमालेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दलहरुले स्वीकार्ने साझा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ। ‘राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सहमति हुन सकेन भने जोसँग विचार भावना मिल्छ त्यो दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने छ। जुन जुन दलले समर्थन गरे ती दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढौं भनेर भनिरहेका छौं। एमालेलाई बाहिर राखेर सहमति गरौं भनेर भनेकै छैनौं नि,’ माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राजनीतिमा सक्रिय नरहेको व्यक्तिको समेत खोजी भइरहेको प्रचण्ड निकट स्रोतले बतायो। ‘राष्ट्रपतिमा दलको ट्याग लागेको मान्छेभन्दा पनि सहमति हुने सक्ने व्यक्तिलाई अघि बढाउने भन्ने छ। एमाले वा माओवादी या अरु जुनसुकै दलले पार्टीको मान्छे अघि बढाउदा सहमति हुन सक्दैन। त्यसैले दलको ट्याग नलागेको मान्छेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell