रसिया र युक्रेनबिच युद्ध भएको आज ३७३ दिन पुगेको छ। हजारौं मानिसको मृत्यु र लाखौं विस्थापित भइसक्दा पनि युद्ध रोकिने सम्भावना देखिएको छैन।
रसियाले युक्रेनका दुई विद्रोही क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएसँगै सुरु भएको युद्ध एक वर्ष नाघ्दा भारतमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशका विदेश मन्त्रीहरु भेला भए। सेप्टेम्बरमा जी २० सम्मेलनका लागि तयारी स्वरुप भएको विदेश मन्त्रीहरुको बैठकमा पनि युक्रेन-रसिया मुद्दाले प्रवेश पायो। जी२० बैठकमा अन्य थुप्रै एजेन्डा भए पनि ती सबै युद्धको मुद्दाले छायाँमा परे।
आयोजक राष्ट्र भारत भने यो बैठकमा युद्धको मुद्दा उठाउन चाहँदैन थियो। तर, विदेश मन्त्रीहरुको बैठकमा रसियालाई बिना कुनै शर्त पूर्ण रुपमा युक्रेन छाड्नुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो। जसमा रसिया र चीनले सहमति जनाएनन्। जसकारण बिना कुनै सहमति विदेशमन्त्रीहरुको बैठक टुंगिएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय विदेश मन्त्रालयका लागि भने यो ठूलो झट्का हो। भारतले रसिया-युक्रेन युद्धमा कसैको पक्ष लिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि भारतले रसियाविरुद्ध मतदान गरेको छैन। र, उसले रसियासँग आफ्नो छुट्टै सम्बन्ध रहेको र अन्य देशले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेश मन्त्रीहरुको बैठकलाई भारतीय कुटनीतिको 'अग्निपरीक्षा'का रुपमा हेरिएको थियो।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भने जी२० देशका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा कम बिकसित राष्ट्रहरुको मुद्दासँगै उर्जा र खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक मुझा र 'काउन्टर टेरोरिजम'का विषयमा छलफल भएको बताए। यो बैठकमा भारतले क्षेत्रिय मुद्दाका साथै उर्जा र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै युद्धको असर खाद्य र उर्जा सुरक्षा सँगै जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने सहमतिमा हुन नहुने बताएका थिए।
विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा रसियाका विदेशमन्त्री सर्जी लाभरोभ पनि सहभागी थिए। त्यसैले अन्य देशका विदेशमन्त्रीहरुको 'टार्गेट'मा उनी नै परे।
जर्मनीका विदेश मन्त्री एन्नालेना बेरबकले भनिन्, 'मिस्टर लाभरोभ, युद्ध रोक्नुस।' उनले युक्रेनी शहरहरुमा बम हान्न रोक्न पनि भनिन्।
लाभरोभले भने उल्टै पश्चिमा देशले युक्रेनलाई हतियार दिएर युद्ध लम्बाएको जवाफ फर्काएका थिए। युरोप र अमेरिकाले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको उनको आरोप थियो।
रसिया र युक्रेनको युद्ध सुरु भएयता रसियाका विदेशमन्त्री लाभरोभ र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी बिल्नकेन पहिलोपटक नयाँ दिल्लीमा आमनेसामने भए। विदेशमन्त्रीहरुको जी२० समिटको 'साइडलाइन'मा भएको भेटमा बिल्नकेनले आफ्ना रसियाली समकक्षीलाई 'आक्रमक युद्ध रोक्न' आग्रह गरेका थिए। यस्तै, बिल्नकेनले रसियामा 'डिटेन' गरिएका अमेरिकी नागरिक पाउल वेहलनको मुद्दा पनि उठाएका थिए।
दुई विदेशमन्त्रीबिच करिब १० मिनेट वार्ता भएको अमेरिकी अधिकारीहरुले बताएका थिए। रसियाले भेट भएको पुष्टि गरे पनि के के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। लाभरोभले किभलाई अमेरिका र युरोपियन युनियनले सहयोग गरिरहेकै कारण अहिले युद्ध लम्बिएको बताउँदै आएका छन्।
नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा चीन र अमेरिकाबिचको चिसो सम्बन्ध पनि छताछुल्ल भयो। अमेरिकाले चीनमाथि रसियालाई सहयोग गरेको, गुप्तचर बेलुन पठाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। चीनले भने विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा अमेरिकाले नै युद्ध लम्बाएको आरोप लगाएको छ। युक्रेनलाई हतियार दिएर र ताइवानलाई लिएर चीनको सार्वभामसत्तामाथि अमेरिकाले प्रहार गरेर युद्धलाई थप बल दिएको चीनको आरोप छ।
भारत अहिलेको अवस्थामा सबै देशको समर्थनमा साझा वक्तव्य निकाल्ने प्रयासमा थियो। यदी यो सफल भएको भए भारतले त्यसलाई आफ्नो कूटनीतिक सफलताका रुपमा प्रचार गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, युक्रेन-रसिया युद्धलाई लिएर जी२० देश एकमत हुन नसकेपछि विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले साझा वक्तव्य निकाल्न सकेन। जुन कुरा मोदी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरका लागि चुनौतीको विषय हो।
भारतमै भएको जी२० देशका अर्थमन्त्रीहरुको बैठक पनि यही मुद्दाका लागि सहमति बिहीन भएको थियो। यद्यपि, भारतले जी२० को अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा बिहीवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बैठकमा भएका छलफलको जानकारी दिएको छ। जसमा 'काउन्टर टेरोरिजम'देखि स्वास्थ्य क्षेत्रको चर्चा छ। त्यसमा युद्धका कारण विश्वभर आर्थिक संकट भएको पनि उल्लेख छ। तर, सो विज्ञप्तीको अन्त्यमा 'जी२० सुरक्षाका मुद्दाहरु समाधान गर्ने फोरम नभएको' उल्लेख छ। जसबाट नै यो बैठक रसिया-युक्रेन युद्धको छायाँमा परेको प्रष्ट हुन्छ।
आउँदो सेप्टेम्बरमा भारतमै जी२० देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरुको शिखर सम्मेलन हुने तय छ। युद्ध जारी रहे र शान्ति प्रक्रिया सुरु नभए त्यो बैठक पनि युद्धको छायाँमा पर्ने निश्चित छ।
