काठमाडौंः सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट विधेयक दर्ता भई जनताको प्रतिक्रियाका लागि संसदले सार्वजनिक गरेको छ।
तर, सरकारले आज दर्ता गरेको विधेयकका विषयवस्तु भने नयाँ छैनन्। गत असार ३२ गते तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले दर्ता गरेको विधेयक र बिहीबार प्रचण्डका तर्फबाट दर्ता विधेयक अक्षरस एकै छन् –एकाध व्यवस्था बाहेक।
द्वन्द्वकालीन घटना बर्गीकरणबारे उक्त विधेयकमा विवाद भएको थियो। विवाद भएका व्यवस्था हुबहु राखेर नयाँ दर्ता गरिएको छ। सामूहिक र निःशस्त्र व्यक्ति हत्याजस्तो गम्भीर कसुरमा पनि आममाफी दिनेगरी विधेयक प्रस्तावित भएपछि विरोध भएको थियो। अहिले पनि सोही व्यवस्था यथावत राखेर विधेयक दर्ता गरिएको छ।
उक्त समयमा राजनीतिक दलबीचमा गम्भीर मुद्दामा आममाफी दिने वा नदिनेबारे विवाद भएको थियो। घटना बर्गीकरणमा माओवादीले समर्थन गरे पनि पछि प्रस्ताव गर्ने मन्त्री नै पछि हटेका थिए। तर, अहिले पनि विवादित व्यवस्था हुबहु यथावत छन्। जसकारण पुनः राजनीतिक सहमति हुनेमा आशंका छ।
प्रस्तावित विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनाको वर्गीकरण गरेको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा व्यक्ति हत्या मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामात्र हुनेछ। यस्ता घटनामा क्षमदान समेत हुन सक्ने छ। विधेयक हुबहु पारित भएमा दोरम्बा, बाँदरमुढेजस्ता घटनाका निःशस्त्र पीडितले पनि न्यायबाट बिमुख हुन सक्नेछन्।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा भने क्षमदान नहुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। विधेयकले निःशस्त्र व्यक्ति तथा समुदायको हत्यालाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ। यस्ता घटनामा क्षमदान हुन सक्नेछ।
विधेयकले घटना वर्गीकरणमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुनामा, कुटपिट र अंगभंग बनाउनेलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखेको छ।
यस्तै, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा चार प्रकारका घटनालाई राखिएको छ।
क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ।
विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेकका अन्य घटनामा क्षमदान (उन्मुक्ति) का लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बलात्कार र आयोगले क्षमदातका लागि आधार र कारण नदेखिएका घटना भन्ने व्यवस्था थियो। अहिले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बनाइएको हो।
विधेयकले मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको प्रस्ताव गरेको छ। जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस भएपछि मुद्दा चलाउने हदम्याद एक वर्ष राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
