यसकारण खारेज हुन सक्छ मनाङेको सांसद पद, यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश र विवाद

काठमाडौंः गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) को सांसद पद धरापमा परेको छ। अधिवक्ता वीरेन्द्र कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश गरेको छ। अदालतले मुद्धामा लिखित जवाफको समय सकिएको दुई साताभित्र अन्तिम सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश गरेको छ। लिखित जवाफ पेशका लागि एक हप्ताको समय दिइएको छ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेकाले उम्मेदवार बन्ने अयोग्य रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३(६) अनुसार मनाङे अयोग्य भएको जिकिर निवेदक पक्षको छ।

निवेदक पक्षबाट बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल मनाङेसँग कानुनले तोकेको योग्यता अपुग रहेको बताउँछन्।

बडाल भन्छन्, ‘हामीले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको जिकिर गरेका छौं। कानुनमा स्पष्ट छ ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय फौजदारी कसुरमा तोकिएकोमा यस्तो कैद भुक्तान भएको ६ वर्ष पूरा नभइ उम्मेदवार बन्न मिल्दैन। मनाङेले उक्त अवधि पूरा गरेका छैनन्। यसकारण उम्मेदवार बन्न अयोग्य छन्।’

अदालतले निवेदक पक्षको माग अनुसार लिखित जवाफ माग र अन्तिम सुनुवाइका लागि आदेश गरेको हो। यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अयोग्यताको विवादमा पनि संवैधानिक इजलासले यही विकल्प अपनाएको थियो। प्रारम्भिक आदेशमा शपथ रोक्न अस्वीकार गरेको अदालतले अन्तिम सुनुवाइबाट लामिछानेलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो।

मनाङेको हकमा पनि अदालतले अन्तिम सुनुवाइको विकल्प अपनाएको हो।

यस्तै अदालतले पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन वा कुनै निवेदन परे वा नपरेकोबारे पनि मिसिलसाथ पेश गर्न आदेश गरेको छ।

के हो मनाङेको विवाद?

२०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मनाङेसहितलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। बागबजारको उक्त घटनामा अन्य सम्मिलित थिए गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवार। गणेश लामा हाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन्।

घटना अनुसन्धानपछि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०६१ सालमा मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजायको आदेश गरेको थियो। अन्य चार प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए।

जिल्ला अदालतले आदेशसँगै मुद्दा कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट अन्तर्गत दायर हुनुपर्ने समेत ठहर गरेको थियो।

जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सरकारी वकिलले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनबाट एकराज आचार्यसहितको इजलासले ०६९ साउन २८ गते जिल्लाको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष हैन, ५ वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो।

अन्य चार प्रतिवादीका हकमा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो। अर्थात् अन्य चार जनाले सफाइ पाएका थिए।

सरकारले पुनरावेदनको फैसलामा पुनः चित्त नबुझाउँदै चार प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले पोहोर (२०७४ माघ २ गते) फैसला गर्‍यो

। यो फैसलापछि मात्रै मनाङेको कैद बाँकी रहेको खुलेको थियो। नत्र मनाङे प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नै पाउँदैन थिए। सो अवस्था अहिले पनि विद्यमान नै छ। उम्मेदवार बन्न मनाङे अयोग्य छन्।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ अनुसार फौजदारी कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाइ पाएको भए सो कैद भुक्तान भएको ६ वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ। प्राविधिक ‘सेटिङ’ मा थुनिए अनि छुटे

मनाङेको हकमा मागदाबी अनुसार आदेश भएको भन्दै सरकारी वकिलले सोही निर्णयलाई अन्तिम मानेको थियो। अर्थात् सरकारी वकिलले मनाङेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नै गरेको थिएन।

२०७४ जेठ १० गते चार प्रतिवादीविरुद्ध मात्र सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो। यसको फैसला भयो चुनाव पछि माघ २ गते।

मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधि अनुसार मनाङेले पुनरावेदन गर्ने समय पनि गुजारिसकेका कारण थुनामा बस्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले गएको वैशाख ६ गते स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो।

यसअघि नै २ वर्ष ३ महिना कैदमा बसिसकेको हुनाले अब उनले त्यो कटाएर बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो।

मनाङेले भने आफूले पुनरावेदन अदालतबाट म्याद तामेल भएको सूचना नै नपाएकोले पुरावेदन गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो।

आज अकस्मात् मनाङे कसरी डिल्लीबजार जेलबाट छुटे त? यसमा पनि प्राविधिक सेटिङ छ।

पुनरावेदनको म्याद समेत गुजारिसकेको अवस्थामा मनाङेसित एउटा मात्र उपाय बाँकी थियो, कसैगरी त्यो म्याद तामेलको आदेश बेरितको भएको फैसला गराउने। अन्ततः भयो त्यस्तै।

२०७५ मंसिर २८ गते न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आफ्नै अदालतको सहरजिस्ट्रारले गरेको दरपीठको आदेश बदर गरिदियो।

पुनरावेदन अदालतले मनाङेलाई २०७१ सालमा पाँच वर्ष थुन्ने भनी दिएको आदेश म्याद बेपत्ते व्यहोराले तामेल भएको थियो। २०७१ मंसिर १६ गते गोरखापत्रको पेज १० मा मनाङेको नाममा सूचना प्रकाशित भएको थियो।

खासमा सूचना मनाङेको अर्को ठेगाना नयाँ बजारमा तामेल गर्नुपर्ने थियो। इजलासले सूचना बेरितको देखिँदा कायम रहेन भनेर आदेश गरिदियो। यसै आदेशका कारण अब मनाङेले पुनरावेदनमा पनि जान सक्ने र थुनामा नबसी मुद्दा पनि लड्न सक्ने भएका थिए।

यही आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन दर्ता शाखाले २०७५ पुस ६ गते डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौट दाखिला गरिसकेको हुनाले थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेपछि छुटेका थिए।

अदालतबाट मुद्दा पुनः जगाएपछि संसदीय राजनीतिमा मनाङे खेलाडी भएर निस्किए। गण्डकी प्रदेश सरकार फेरबदलमा उनी निर्णायक बने। दल फेरबदल गरेर आफैंलाई जिताउने दल एमालेको सरकार ढाल्न उनी निर्णायक नै भए। जसको पुरस्कार प्रदेश सरकारमा उनी मन्त्री बने।

राजनीतिमा चस्का पसेका मनाङे फेरि ०७९ मा प्रदेश सभामा निर्विरोध नै भए। उनीविरुद्ध कुनै पनि दलले उम्मेदवार नै खडा गरेनन्। मनाङे निर्विरोध भए।

तर योपटक उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दायर भयो। निर्वाचन कानुन अनुसार उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेकाले पदमुक्तको आदेशको माग रिटमा गरिएको छ। अदालतले मुद्दामा लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश गरेको छ।