काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै पुस ११ गते ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। तीन उपप्रधानमन्त्री थिए - नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल र रवि लामिछाने। ज्वाला कुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई नेकपा (एमाले) बाट तथा अब्दुल खान जनमत पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्री बने।
संविधानअनुसार २५ सदस्यीयसम्म बन्न सक्ने मन्त्रिपरिषदमा १८ मन्त्रीको पद खाली राखेर प्रचण्डले माघ ३ सम्म सरकार चलाए। ७ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कति सकस पर्यो भने दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि पूर्णता पाएन सरकारले। माघ ३ मा १२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थपिए।
२३ जनाको मन्त्रिपरिषदमा गठबन्धनको किचलो मिलाउन ४ जना त प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री नै बनाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा। दुई मन्त्रालय, एमाले- माओवादी गठबन्धनले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) लाई दिएको भए पनि जसपा सरकारमै सहभागी भएन। गठबन्धनको किचलोले एमाले-माओवादी गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन माघ १२ गते टुट्यो। एमाले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्थ्यो भने माओवादी एमालेबाहेकलाई, जसकारण गठबन्धन अघि बढ्नै सकेन। एमाले- माओवादी गठबन्धनको किचलोको दुरुस्त जानकारी राखेको कांग्रेस एमालेलाई राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनसँगै गठबन्धनबाट अलग गराउन सफल रह्यो।
गठबन्धनको किचलोका बाबजुद २२ दिन लगाएर माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका प्रचण्ड सरकारले पूर्णता नपाउँदै रास्वपा सरकारमा गएको ३१ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। माघ ३ मा मन्त्री भएका रास्वपाका सांसद १८ दिनमै फिर्ता भए सरकारबाट। राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको ५२ दिनमा फागुन १३ र एमाले ५४ दिनमा फागुन १५ मै सरकारबाट बाहिरिए। त्यसयता प्रचण्डको सरकार माओवादीका ५ र जनमतका १ मन्त्री र एक जना प्रधानमन्त्री गरी ७ सदस्यीय छ।
प्रचण्डले ३ महिना (९१ दिन) सम्म पनि अधकल्चो मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गरिरहेका छन्। एमाले-माओवादी गठबन्धन भत्किएपछि अहिले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा गरी १० दलीय गठबन्धन छ। प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै कारण अहिले अप्ठेरोमा परिरहेका छन्। गठबन्धन दलका बिचको भागबन्डा मिल्न नसकेपछि दोस्रो पटक चैत ६ मा लिएको विश्वासको मतको ६ दिनसम्म पनि प्रचण्ड अनिर्णीत भएका हुन्।
‘कस्तो खालको मोडलमा बाँडफाँट गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन,’ १० दलका बीचमा भागबन्डा मिल्न नसकेको भन्दै प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले भने, ‘औपचारिकभन्दा पनि अहिले अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्। अनौपचारिक रूपमा फाइनल भएपछि निर्णय हुन्छ।’
लगातार गठबन्धन नेताका बीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर छलफल भइरहेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। कुन दलले कति मन्त्री पाउने भन्नेमै विवाद भएपछि अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अलमलमा छ। थोरै सांसद हुने पार्टीले पनि धेरै मन्त्रालय मागेपछि प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेका हुन्। ‘पार्टीले कति मन्त्रालय पाउँछ त्यसबारेमा टुंगो लागेपछि को मन्त्री हुन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ,’ जसपाका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले भने।
कम सांसद हुने पार्टीले पनि महत्त्वपूर्ण र सकेसम्म धेरै मन्त्रालयको दाबी गर्दा प्रचण्डलाई अप्ठेरो परेको हो।
विश्वासको मत लिएलगतै प्रचण्डले चैत १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए गठबन्धन दललाई। तर चैत १२ सम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएपछि प्रचण्डलाई सकस परेको गठबन्धन दलकै नेताले बताउन थालेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले १० गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ भन्नुभएको थियो। आजसम्म भएको छैन। छलफल त भइरहेकै छन्। हाम्रो पार्टीले अध्यक्षको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली नै बनाएको छ यसका लागि,’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले भने। मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाल र उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल रहेको समिति नै बनाएर टुंगो लगाउने तयारी एकीकृत समाजवादीको छ।
१० सांसद भएको एकीकृत समाजवादीले महत्त्वपूर्ण ३ मन्त्रालयमा दाबी गर्दा, १२ सांसद भएको जसपाले २ मन्त्रालय, भागबन्डामा आफ्नो पार्टीले अरू कुनै पद नपाएको भन्दै ६ सांसद मात्रै भएको जनमतले पनि २ मन्त्रालयमै दाबी गरेको छ। जनमतका अब्दुल खान अहिले पनि प्रचण्ड सरकारको खानेपानी मन्त्री छन्।
आफ्नो पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि भागबन्डा नपाएको भन्ने गुनासो गर्नेमा एकीकृत समाजवादी पनि छ। राष्ट्रपति कांग्रेसको, उपराष्ट्रपति जसपाको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको बन्दा आफ्नो पार्टीले मन्त्रालयको संख्या अरूको भन्दा धेरै र रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी साना दलहरूको छ। ४/४ सांसद मात्रै भएको लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले पनि १/१ मन्त्रालयमा दाबी गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रचण्ड सरकारमा रहेका दलमध्ये सबैभन्दा पहिला माघ २२ गते बाहिरिएको रास्वपाले पनि प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ। प्रचण्डले चैत ६ गते लिएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेर। आफ्नो पुरानै अडानलाई रास्वपाले कायमै राख्दा पनि प्रचण्ड सरकार भागबन्डामा थप अप्ठेरोमा परेको हो। रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश पराजुलीले सरकारमा सहभागिताबारे अहिले कुनै निर्णय नभएको बताए।
‘राजनीतिक रूपमा आफ्नो भूमिका खोज्नु अन्यथा भएन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा हाम्रो चासो छ। तर अहिले हाम्रो पार्टीले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन,’ पराजुलीले भने।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद र मन्त्री पद गएपछि पनि गृह मन्त्रालय नै दाबी गर्दा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो। रास्वपा अहिले पनि गृह मन्त्रालयकै दाबी गरिरहेको छ। दलहरूका बीचमा सरकारमा सहभागितालाई लिएर खिचातानीमा लाग्दा सरकारका काममै असर परिरहेको छ। अहिले १६ मन्त्रालयको काम प्रचण्डकै काँधमा छ। एमालेसँग गठबन्धन हुँदा प्रचण्डले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर गठबन्धनको प्राथमिकता तय गरेका थिए। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेकोमा अहिले गठबन्धन फेरिएपछि प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नै नबनाउने दाउमा छन्। प्रचण्ड सरकारले अहिले मुख्यगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल सांसदबाट अघि बढाएर राजनीतिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिइरहेको छ।
