काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भएको ३ महिनापछि कार्यसञ्चालन नियमावली बनेको छ। मंसिर ४ मा निर्वाचन भएपछि संसद्को अधिवेशन पुस २५ गतेका लागि आह्वान भएको थियो। पुरानै नियमावलीअनुसार बैठक सञ्चालन भइरहेकोमा माघ १० गते २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति बनेको थियो। उक्त समितिले फागुन १० मा प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि नियमावली पेश गरेको थियो। लामो समयको छलफलपछि सांसदहरूको संशोधनलाई समेटेर आइतबारको बैठकले नियमावली पारित गरेको छ।
सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरूले नियमावलीमार्फत् सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरे पनि उक्त प्रस्तावबाट सत्तारुढ दलका सांसद पछि हटेपछि नियमावली पारित भएको हो। नियमावलीको नियम १३ मा सत्तारुढ सांसदले दर्ता गरेका प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा काम कारबाही गर्नेको सट्टा कार्य व्यवस्थाको परामर्शलाई नियमित बनाउने सहमति भएको हो।
१८ जना सांसदले ४५ वटा नियममा संशोधन हुने गरी ६५ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। १२ जनाले संशोधनलाई पुष्टि गर्न छलफलमा भाग लिएको समितिका सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिए।
पदाधिकारीबाट हटे महासचिव र सचिव
नियमावलीको नियम २ मा पदाधिकारीको परिभाषामा २(च)मा संसद्को महासचिव र सचिव पनि पदाधिकारी हुने उल्लेख थियो। 'महासचिव र सचिवको पदावलीको त्यही ठाउँमा राख्न उचित छैन भने संशोधन प्रस्तावित भयो,' लेखकले भने।
अब सचेतक, सभापति र सचेतक रहेन छ। '..प्रमुख सचेतक, सभापति, सचेतक एवं संघीय संसद्को महासचिव र सचिवलाई सम्झनुपर्छ को सट्टामा प्रमुख सचेतक, सभापति र सचेतक हुने व्यवस्था छ,' लेखकको भनाइ छ।
२ घण्टासम्म बैठक सुरु नभए पनि स्थगित नहुने
नियमावलीको नियम ६ को उपनियम २ मा निर्धारित समय भन्दा १ घण्टा सम्म पनि बैठक सुरु हुन नसके सभामुखले बैठक स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर २ घण्टाको बनाइएको छ। लेखकले बैठक सुरु हुनुअघि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने भन्दै सुरु हुनका लागि समय थप गरिएको बताए।
सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भएमा अब सदन सञ्चालन भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। यसअघि अधिवेशन चालु रहे नरहेको विषय उल्लेख थिएन। 'नियम ७ मा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुन गएमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नेमा सदन चलिरहेको र नचलिरहेको पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था राखिएको हो,' लेखकले भने।
यसअघि सरकारी र गैरसरकारी विधेयकबारे नियमावलीमा उल्लेख थिएन। आज पारित भएको नियमावलीमा भने सरकारी मन्त्रीले ल्याएका र मन्त्री बाहेकले ल्याएका विधेयक र प्रस्तावलाई गैरसरकारी भनी परिभाषित गरिने भएको छ।
नियम ११ स्पष्टीकरण राखेर उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
'सरकारी भन्नाले मन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत हुने विधेयक वा विषयलाई र गैरसरकारी भन्नाले मन्त्री बाहेकले प्रस्तुत गर्ने विधेयक, प्रस्ताव वा विषय सम्झनुपर्छ भन्ने राख्ने,' लेखकको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची अब एक दिन अगाडि नै प्रकाशित हुने भएको छ। नियम १२ उपनियम १ मा प्रत्येक दिनको सट्टामा एक दिनअघि सम्भावित भन्ने शब्द राखिने भएको हो।
नियम १३ मा पनि संशोधन भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति अब अधिवेशन सञ्चालन भएको बेलामा र अरु बेलामा पनि बस्न सक्ने छ।
नियम १३ कार्यव्यवस्था परामर्शमा समितिमा उपनियम ४ थपेर पारित भएको छ। समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अरू समयमा आवश्यकता अनुसार बस्ने छ भनेर कार्य व्यवस्था समितिलाई प्रभावकारी बनाइने छ,' लेखकले भने।
ढ्यापढ्यापे बन्यो आकस्मिक समय
प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ सांसदहरूले ढ्यापढ्याप गरेर बोल्ने गरेकोमा अब त्यसलाई आकस्मिक समय भनेर परिभाषित गरिएको छ। तर आकस्मिक समयमा सांसद अघिल्लो बैठक र सो दिनको बैठकको बीचमा भएका घटनाबारे मात्रै बोल्न पाउनेछन्। नियम १५ मा यसको व्यवस्था गरिएको हो।
विधेयक प्राप्त हुनासाथ प्रकाशन
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १०४ पनि संशोधन भएको छ। उक्त नियममा अब विधेयक संसद् सचिवालयमा आउनासाथ बेबसाइमा राखिने भएको हो।
'सबै विधेयकलाई अब सचिवालयले वेबसाइटमै राख्ने। सचिवालयमा विधेयक आएकै दिन वेबसाइटमा राख्ने गरी संशोधन स्वीकार भएको छ,' लेखकको भनाइ छ।
यस्तै नियम ११४ मा विधेयकमा ७२ घण्टामा आउने संशोधनलाई पनि वेबसाइटमा राखिने छ।
नियम २३९ मा महासचिवले आफू मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सक्ने शब्द राखिने भएको छ। यसअघि सल्लाह दिन सक्ने भन्ने उल्लेख थियो।
सबै मातृ भाषामा भाषण
संसदमा सबै मातृ भाषामा बोल्न मिल्ने भएको छ। त्यसका लागि नियम २४१ मा मातृ भाषामा आफ्ना कुरा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
उपनियममा सरकारले निर्णय गरेबमोजिमको भाषा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
यस्तै पोशाकबारे पनि संशोधन भएको छ। नियम २४२ मा पोशाक सम्बन्धी औपचारिक मौलिक परम्परा झल्किनुपर्छ भन्ने राख्ने संशोधन भएको छ। नियम २४५ मा पनि संशोधन भएर सभा र समितिमा काम गर्नका लागि विज्ञ र विशेषज्ञ तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिका बैठक अब भर्चुअल पनि बस्न सक्ने
यसअघि संसद् बैठक एक चौथाइ सांसदले माग गरेमा प्रविधिको प्रयोग गरेर बस्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अब समितिको बैठक पनि भर्चुअल बस्न सक्ने भएको हो। नियम २४६ मा कुनै समितिले प्रविधिबाटै बैठक चलाउन सकिने व्यवस्था राखिने भएको छ।
यस्तै पूर्वसांसद मञ्चले संसदलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ।
नियम २५७ मा संशोधन गरेर महिला इकाइको सट्टा महिला समिति राखिने भएको छ। तर उक्त समितिका सदस्यले थप पारिश्रमिक भने नपाउने भएका हुन्। समितिको सभापति महिला सांसदमध्यकै एक जना हुनेछिन्।
