काठमाडौं : नेपालमा कुनै पनि अनलाइन माध्यमबाट हुने जुवा तथा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित छ। तर पनि लुकीछिपी यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्।
पहिलो पटक २०७४ साल साउन महिनामा राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइन गैरकानुनी रहेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। गत साउन ३० गते क्रिप्टोसम्बन्धी गरिएको थप व्यवस्था जानकारी दिँदै अर्को सूचना प्रकाशित भएको थियो।
प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायले विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरे पनि क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण भने भएको छैन। यता, राष्ट्र बैंकको एक विश्लेषणले भने क्रिप्टोकरेन्सी राज्यको लागि मात्र नभएर व्यक्तिको लागि पनि जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
केहीसमय अघि राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिमबारे विश्लेषण गरेको थियो। जसमा व्यक्तिगतदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमहरू रहेको देखाएको छ।
अहिले करिब २३ हजार वटा क्रिप्टोकरेन्सीहरु प्रचलनमा रहेका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै बिटक्वाइन प्रचलनमा रहेको छ। राष्ट्र बैंकको अनुसार ४२ प्रतिशत बिटक्वाइनको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ।
प्रचलित आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थामा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, बचतकर्ता, ऋणी, सर्वसाधारण लगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरू हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। ती सबै पक्षहरूबिचको हित सुनिश्चित हुने उद्देश्यका साथ देशले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने परिप्रेक्षमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा वित्तीय मध्यस्थकर्ता लगायत अन्य पक्षहरुलाई समावेश नभई सोका प्रयोगकर्ता र लगानीकर्ता बिचमा मात्र केन्द्रित हुने तथा प्रयोगकर्ता र लगानीकर्ताको लगानी र स्वामित्व समेत सट्टेबाजी प्रकृतिको हुने जनाइएको छ।
त्यस्तो लगानीमा अत्यधिक जोखिम रहने हुँदा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने जोखिम विद्यमान हुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको छ।
क्रिप्टोले वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी जोखिम, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन नहुने, विदेशी विनिमय सञ्चिति नहुने, लगानी असुरक्षित हुने लगायतका जोखिमहरूको विश्लेषण गरिएको छ। क्रिप्टोको दोस्रो ‘एक्सचेन्ज’ टाट पल्टिनुले यसमा लगानी जोखिम पूर्ण भएको विश्लेषणसमेत गरिएको छ।
क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगबाट अवैधानिक क्रियाकलाप हुने गरेको छ। विशेषगरि, ठगी तथा कर छली लगायतका कार्य हुन सक्ने देखिन्छ।
‘फाइनेन्सियल स्ट्याबिलिटी इन्सटिच्युट’को अप्रिल २०२१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार एउटा निजी फर्मको अनुसन्धानले सन् २०२० मा ‘क्रिमिनल्ली एसोसिएटेट बिटक्वाइन एड्रेस’बाट मात्र अमेरिकी डलर ३.५ अर्ब पठाएको देखिन्छ।
क्रिप्टोकरेन्सीले विद्यमान वित्तीय मध्यस्थता बिना भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने निक्षेप परिचालन तथा साख सिर्जना (क्रेडिट क्रियसन) लगायतका कार्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औचित्य माथि प्रश्न खडा हुने देखिएको छ। त्यसैले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई त्यसमा संलग्न व्यक्ति र लगानीकर्तालाई समेत विभिन्न जोखिमहरू रहने देखिएको हो।
क्रिप्टोकरेन्सीमा कुनै देश र सरकारको प्रत्याभूति र जमानत नहुने, कुनै पनि संरक्षण नहुने, वित्तीय मध्यस्थकर्ता नहुने तथा सट्टेबाजी प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि उपयोगिता नहुने र ती अदृश्य वस्तु सर्वस्वीकार्य नभई केही निश्चित समूह मिलेर आफ्नै निहित स्वार्थको लागि मात्र जारी र प्रयोग हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ।
देशमा यस्ता गतिविधि बढ्दै गएपछि २०७८ साल फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले सुझाव समेत दिँदै प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
क्रिप्टो कारोबार धेरै देशहरूमा वैध छन्। नेपालमा पनि यसलाई प्रक्रियामा ल्याएर वैद्य बनाउने कुरा नउठेका भने होइनन्। तर, राष्ट्र बैंकको विश्लेषणले तत्कालै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ। राष्ट्र बैंकको विश्लेषणले हालको स्थितिमा नेपालमा क्रिप्टो कारोबारमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भए त्यसले जोखिम निम्त्याउने देखाएको छ।
