काठमाडौं : भ्रष्टचारबारे उजुरी गर्न नागरिकता चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ र रमा कोइराला पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै उक्त व्यवस्थाको माग गरेका हुन्।
यसअघि नाम गोप्य राखेरै पनि भ्रष्टचारबारे उजुरी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि अब भने नागरिकता नै चाहिने व्यवस्थाका लागि विधेयकको दफा ९ मा संशोधन गर्न सूचना दर्ता भएको हो।
'कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विरुद्धमा उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित संलग्न गर्नुपर्ने बुँदा थप गर्ने,' संशोधनको व्योहोरामा भनिएको छ। 
कोइराला र तामाङ दुबै नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। तामाङ रामेछापबाट निर्वाचित भएका थिए भने कोइराला समानुपातिक सांसद हुन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा उनीहरुले संशोधनका लागि सूचना दिएका हुन्।
यसअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नराख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस सांसद डा आरजु राणा, रामहरि खतिवडा, श्याम घिमिरे, एमालेका प्रेमलाल महर्जन, स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलगायतले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकको उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका थिए।
पहिला कसरी लिइन्थ्यो उजुरी?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि २०७८ को परिच्छेद ४ को २० नम्बर बुँदामा उजुरी दर्ताबारे उल्लेख गरिएको छ। उजुरी कर्ताले सार्वजनिक गर्न चाहेको अवस्थाबाहेक उजुरीकर्ताको परिचय पनि गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त कार्यविधिमा छ। बेनामी सूचनालाई समेत उजुरीका रुपमा आयोगले ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै छ। 'आयोगले नामी, बेनामी वा बोधार्थ उजुरी निवेदन, प्रतिवेदन, जानकारी, संचारमाध्यम, प्रकाशनलगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मानसिव कारण देखेमा उजुरीको रुपमा ग्रहण गर्न सक्ने छ,' कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरेर उजुरी गर्न नै सक्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका हुन्। उनीहरुको मागअनुसार संशोधन भए भ्रष्टाचारबारे उजुरी गर्नै अप्ठेरो हुने देखिएको हो।
