काठमाडौं: स्थानीय तह निर्वाचनको परिणापछि नेकपा (एमाले)को दाबी थियो- पहिलो पार्टी बन्ने।
कसरी त?
‘स्थानीय चुनावमा केही सिट कम जिते पनि लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो पार्टी एमाले नै हो,’ प्रतिनिधि सभाको २०७९ जेठ १२ को बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तर्क गरेका थिए। हारेका उम्मेदवारले समेत पाएको मतलाई जोडेर एमालेले लोकप्रिय मतमा आफूलाई पहिलो दाबी गरिरहेको थियो।
कांग्रेस - माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा सबै ठाउँमा कांग्रेस र माओवादीका मात्रै उम्मेदवार भएनन्। त्यसको असर ती दलमा भन्दा धेरै मत नेकपा एमालेका उम्मेदवारमा देखियो।
यसैका आधारमा ओलीले कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न एमाले पहिलो पार्टी भएको दाबी गरे पनि चुनावी नतिजाले भने दोस्रो बनाइसकेको थियो। कांग्रेसले ३२९ र एमालेले २०६ ठाउँमा प्रमुख/अध्यक्ष जिते। स्थानीय तह निर्वाचनकै बेला एमालेको अर्को रणनीति थियो - तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन टुटाउने। उक्त रणनीतिमा मात्रै एमाले त्यतिबेला असफल भएन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेलामा समेत कांग्रेस- माओवादी गठबन्धनमा ब्रेक लगाउन सकेन।
ओलीले सार्वजनिक मञ्चमै गठबन्धनको घेराबन्दीका कारण मात्रै पार्टीले केही ठाउँमा हारेको आरोप लगाउने गरेका थिए। त्यतिबेला, पार्टी विभाजन र २ पटकको संसद विघटनपछि आफ्नै ओरालो यात्रालाई उनले पूरै वेवास्ता गरे।
स्थानीय तह निर्वाचनका बेलामा दोस्रो बनेको एमाले मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि दोस्रो नै बन्यो। सत्ता गठबन्धनको खटपटलाई नजिकबाट नियालिरहेका ओलीले पनि दाउ कुरिरहेकै थिए। पुस १० गतेको प्रचण्डको बालकोट यात्रा भने ओलीका लागि सुखद रह्यो। राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता महत्वपूर्ण पद लिएर प्रधानमन्त्रीको आलोपालो मोडलमा पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भए ओली।
त्यतिबेला बालकोटमा ७ दलीय गठबन्धन बन्यो। उक्त गठबन्धनपछि एमाले नेता कार्यकर्ता ढुक्क जस्तै देखिए, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म माया मारिसकेको सत्तामा एमाले एकाएक फर्कियो। सत्तामा प्रचण्डसँग सहकार्य गरिरहेका ओलीको अर्को रणनीति थियो - चुनावको बेलाका असन्तुष्टिलाई टालटुल पार्ने। गठबन्धनमा खटपट भइरहेकै बेला ओलीले एमालेका नेतालाई गाउँगाउँ पठाए चुनावी असन्तुष्टि मिलाउन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्न भन्दै। दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानको उद्घाटन भयो। केन्द्रीय सदस्य र पोलिटव्युरो सदस्य प्रतिनिधि भएको अभियानमा शीर्ष नेतालाई अनुगमनको जिम्मेवारी थियो। शीर्ष नेता समेत गाउँगाउँमा पुगिरहेका बेला यता भने नेपाली कांग्रेसले एमाले - माओवादी गठबन्धनलाई टुटाउन कसरत गरिनै रह्यो। कांग्रेसले पुस २६ मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिँदै त्यसको संकेत दिइसकेको थियो। ओलीले पनि थाहै नपाएको भने होइनन्, त्यसैले उनले कांग्रेसमाथि आक्रोश व्यक्त गरेर - ‘ढोक्सा’ थापेको आरोप लगाए।
फागुन १३ को राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनकै अघिल्लो साँझ एमाले - माओवादी गठबन्धन टुट्यो। फागुन १५ मा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको थियो, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर। त्यसयता एमालेको ओरालो यात्रा जारी रह्यो।
एमालेको ओरालो यात्रा सुरु भएको अर्को बलियो उदाहरण हो - एकाएक पावर सेन्टर बनेका ओली कमजोर सावित हुनु। पुस १० मा सात दललाई एक ठाउँमा जुटाएका ओलीले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपालाई) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)लाई नै आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सकेनन्। राप्रपाले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नै बहिष्कार गर्यो भने जसपा र रास्वपा कांग्रेस- माओवादी गठबन्धनको समर्थनमा उभिए। जबकि पुस १० मा प्रचण्ड बालकोट पुगेर नयाँ गठबन्धन बनाउनुअघि नै ओलीले आफ्नो पक्षमा उभ्याइसकेका थिए, रास्वपा र राप्रपलाई। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सांसद र मन्त्री पद गएपछि पनि ओलीले लविङ गरिरहेकै थिए उनलाई गृहमन्त्री बनाउन। तर सत्ताकै चक्करमा ओली र लामिछानेको सम्बन्ध पनि समानान्तर रुपले अघि बढेन। रास्वपामा आएको उभारलाई रोक्न भन्दै एमालेले चलाएको मिसन ग्रासरुटलाई ओलीले निर्वाचन भएका जिल्लामा चुनावी अभियानमा 'कन्भर्ट' गराएका थिए। तर त्यसको प्रभाव शून्य देखिएको छ।
ग्रासरुट उपलब्धिहीन मात्रै बनेन्, यही अभियानको २ महिनामै एमालेले एकपछि अर्को शक्ति गुमाउँदै छ। एमालेले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति मात्रै गुमाएको छैन, प्रदेश सरकार एकपछि अर्को गर्दै ढलिरहेका छन्। सुदूर पश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढलिसकेको छ। कोसी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई आफ्नो पद जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ।
पाएका पद मात्रै एमालेले मिसन ग्रासरुटका बेला गुमाएको छैन, उप निर्वाचनमा साखै नै जोगाउन सकेन। उपनिर्वाचनमा रास्वपाले एमालेको रुटमै घण्टी बजाइदिएको छ। कतिसम्म भने मंसिरमा पाएको मत समेत जोगाउन सकिरहेका छैनन् एमालेका उम्मेदवारले। तनहुँ- १ मा एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालले ८ हजार ४८८ मत मात्रै ल्याएका छन्। मंसिरमा भएको निर्वाचनमा एमालेका एकबहादुर राना मगरले १९ हजार ९८१ मत ल्याएर दोस्रो भएका थिए, कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले २५ हजार ३६१ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा। उप निर्वाचनमा खनालले एकबहादुरको भन्दा ११ हजार ४९३ कम मत ल्याएर तेस्रो भएका छन्। रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेले ३४ हजार ९१९ मत ल्याएर निर्वाचत हुदा कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई २० हजार १२२ मत रह्यो।
चितवन- २ मा पनि एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकै बेलाको साख पनि जोगाउन सकेन। एमालेका कृष्णभक्त पोख्रेलले १४ हजार ६५२ मत ल्याएकोमा अहिले एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३६ मत मात्रै ल्याए। लामिछानले मंसिरमा ४९ हजार ३०० र अहिले बढाएर ५४ हजार १७६ मत ल्याएर एमालेका उम्मेदवारलाई नराम्रोसँग पराजित गरेका हुन्। बारा- २ मा पनि एमालेका उम्मेदवार पुरुषोतम पौडेल तेस्रो स्थानमा छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अग्रता कायम गर्दा जनमतका शिवचन्द्र कुशवहा दोस्रो छन्। यस हिसाबले बारामा पनि एमाले पराजति हुने करिब निश्चित छ।
एमालेका उम्मेदवार धमाधम पराजित हुँदा एमाले तत्काल हारबारे समीक्षा गर्ने रणनीतिमा भने छैन। यसअघिको हारको कारण सत्ता गठबन्धनलाई दिएको एमालेले यसपटक गठबन्धन नै हारेर रास्वपाका उम्मेदवारले धमाधम जित्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले के भनेर कार्यकर्तालाई थामथुम बनाउछन्? त्यो भने अहिले प्रष्ट छैन।
एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले ग्रासरुट चुनाव केन्द्रित गरिएको भए पनि पार्टीलाई जिताउन नसकिएको स्वीकारे। उनले कांग्रेस - एमाले जस्ता पार्टीका कमिटी नै काम नलाग्ने भइसकेको तर्क गरे। ‘कमिटी नै बनाउँदैनौं भन्नेको अत्यधिक मत आउने अनि जिन्दगिभरी कमिटी बनाउने र सबै काम कमिटीबाट गर्छु भन्नेको कम मत आउने भनेको त कमिटीहरु कुनै फङ्सनेबल छैनन् भन्ने त देखियो। जनतामा आधारित कमिटी नै छैनन भन्ने देखियो,’ पाण्डेले भने। पार्टी कमिटीमा रहेका नेता/कार्यकर्ता व्यक्तिगत लाभमा लागेकाले अहिलेको परिणाम आएको पाण्डेको तर्क छ।
‘जनताका समस्याका निम्ति काम गर्दैनन्। जनताको मन पनि बुझेका छैनन् भन्ने देखियो। कमिटीवालाहरु आफ्ना लागि दौडधुप गरे भनेर जनताले पत्याएनन्,’ उनको भनाइ छ।
जनतालाई आफूले नपत्याएको बारे स्वंयम कांग्रेसकै उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले पनि स्वीकारेका छन्।
‘मैले मेरा क्षेत्रका मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन सकिनँ, तपाईंले सक्नुभयो। तपाईं यस क्षेत्रको आधिकारिक प्रतिनिधि निर्वाचित भइरहँदा मप्रतिका विकास अपेक्षा राखेका मतदाताको विश्वास पनि अब तपाईंको अभिभारा बन्न पुगेको छ,’ भट्टराईले फेसबुकमार्फत् भनेका छन्।
रास्वपाले भने आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारको जितलाई परम्परागत पार्टीप्रतिको चरम निरासा र आफूप्रति देखाएको आशाको रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ। रास्वपाका नेता तथा सांसद गणेश पराजुलीले कांग्रेस - एमालेको लामो समयको विकृतिका कारण आफूलाई विकल्पका रुपमा मतदाताले पत्याएको बताए।
‘पुरातनवादी राजनीतिक दलहरु क्याडर बेसमा गइरहेको अवस्थामा कार्यकर्ता बनाएर बन्धनमा बाँधेर भन्दा रास्वपाले नयाँ खालको मोडल लिएर आएको छ। मास बेस पार्टीको स्थापना गर्ने नेतृत्वमा जानेहरु बाहेक अरु सदस्य मात्रै हुन्छन् भन्ने विचार छ। यसमा आम जनताले एक किसिमको चाहना देखाएका छन्,’ उनले भने।
अहिलेको जितलाई चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका रास्वपका सभापति समेत रहेका लामिछानेले भने सुशासनसँग जोडेका छन्। ‘मेरो प्रमुख एजेन्डा सुशासन नै हो। यही अपेक्षालाई आम जनताले अनुमोदन गरेको मैले महसुस गरेको छु,' लामिछानेको भनाइ छ।
एमाले अध्यक्ष ओली राजनीतिमा चनाखो नेताका रुपमा परिचित छन्। परिस्थितिबारे संकेत ओली नगर्ने होइनन्, भलै त्यसलाई कार्यकर्ताले ‘ओली बा’ हाइहाइका रुपमै बुझिरहेका किन नहुन्। यस्तै संकेत ओलीले उपनिर्वाचन आउनुभन्दा निकै अघि नै गरेका थिए, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था देखाएर। ‘अहिले म एन्टिबायोटिक औषधि खाएर निवासमै आराम गरिरहेको छु। तनहुँ, चितवन र बारामा वैसाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा हाम्रा पार्टीका उम्मेदवारहरुको चुनावी अभियानमा सहभागी हुने मेरो इच्छा थियो,’ ओलीले वैसाख ३ मा भनेका थिए। बाराको चुनावी सभामा ओली सहभागी भए पनि चितवन र तनहुँमा भने पुगेनन्।
एमालेको मिसन ग्रासरुट कतिसम्म असफल भएको छ भने ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार नउठाएको अवस्थामा कम्युनिस्ट सेन्टिमेन्टको समेत फाइदा उठाउन असफल भएको छ।
