काठमाडौं : एमालेको समर्थनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकार छाड्ने पहिलो दल हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)। पुस १० मा बनेको नेकपा (एमाले)- नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको ७ दलीय गठबन्धन सरकारबाट माघ २२ मै बाहिरियो रास्वपा, सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेर।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद सर्वोच्च अदालतको माघ १३ को फैसलासँगै गयो। पद गएपछि पनि उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयका लागि रविले लबिइङ कायमै राखे। तर प्रचण्डले रास्वपालाई गृहमन्त्रालय दिन अस्वीकार गरे। लबिइङ असफल भएपछि रास्वपाका मन्त्रीले राजीनामा बुझाएका थिए।
उप निर्वाचनबाट लामिछाने फेरि प्रतिनिधि सभामा 'कमब्याक' गरिसकेका छन्। उप निर्वाचनमा निर्वाचित भए यता रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने वा फिर्ता लिने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन। निर्वाचित भएलगतै लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नुको अर्थ नभएको बताएका थिए। ‘के भयो? के भएन? त्यसका आधारमा सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरता दिने-नदिने बारेमा निर्णय गर्छौं। अहिले त्यति औचित्य देखिएको छैन,’ लामिछानेले भनेका थिए।
निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले लामिछानेलाई फोन गरेरै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्न अनुरोध गरेको पनि लामिछानेले बताएका छन्। शुक्रवार शपथ लिएपछि पत्रकारलाई दिएको प्रतिक्रियामा लामिछानले प्रधानमन्त्रीले समर्थन फिर्ता लिने/नलिनेबारे चासो राखेको बताए। ‘समर्थन फिर्ता लिने भन्ने सुनेको थिए के हो भनेर प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभयो,’ लामिछानेले भनेका थिए।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको भन्दै रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे 'विचार गर्ने' भनेको हो। एमाले - माओवादी सरकारका बेला पुस २५ मा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको थियो। गठबन्धन दलका सुझावहरुलाई समेटेर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेले नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको थियो। रास्वपाले सरकार छाड्दा पनि उक्त कार्यक्रम आफ्नो पहलमा बनेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको बताएको थियो।
पुस १० मा सरकार गठन हुदा रास्वपाका सभापति लामिछाने ओलीसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाइरहेका थिए। मन्त्री भएपछि पनि उनले प्रचण्डसँग भन्दा ओलीसँग निकट भएर काम गरे। ओलीले पनि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गएपछि पनि पुरानै सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाउनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरेका थिए। तर प्रचण्डले गृह मन्त्रालय माओवादी बाहेकका गठबन्धन दललाई दिन नसक्ने बताएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचन मनोनयनको अघिल्लो दिन फागुन १२ मै एमाले - माओवादी गठबन्धन टुटेपछि भने लामिछाने र ओलीबिच पुरानै सम्बन्ध कायम रहन सकेन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका बेलामा त रास्वापले एमालेलाई छाडेर सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारकै पक्षमा उभिन पुग्यो।
उप निर्वाचनका बेला ओलीले पनि लामिछानेको आलोचना गरेका थिए। एमालेका उम्मेदवार रास्वपासँगको प्रतिस्पर्धामा नराम्रोसँग पराजित भएका छन्।
उप निर्वाचनको नतिजासँगै प्रचण्डले लामिछानेलाई सरकारमै सहभागी गराउन छलफल अघि बढाएका छन्। आइतवार बिहान लामिछाने र प्रचण्डबिच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट भएको थियो। उक्त भेटमा मिलेरै अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको प्रधानन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले बधाइ दिनुभयो। मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। देश बनाउन मिलेरे काम गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँले पोजेटिभ नै कुरा गर्नुभयो,’ आचार्यले भने। सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेबारे भने आजको भेटमा छलफल नभएको आचार्यको भनाइ छ। उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)लाई रास्वपाको धारणा बुझ्न लामिछाने र प्रधानमन्त्रीबिच कुराकानी भएको बताएका छन्। ‘अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भयो। हाम्रो पार्टीको भोलि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक पनि बस्दैछ। सरकारप्रति पार्टीको धारणा बुझ्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले सभापतिसँग छलफल गर्नुभएको हो,’ अर्यालले भनेका छन्।
रास्वपाले सोमवार बिहान केन्द्रीय समिति र दिउँसो संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकमा उप निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुलाई बधाइ दिने र समसामयिक राजनीतिबारे धारणा बनाउने एजेण्डा रहेको रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। उनले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै भए पनि अब के गर्ने भन्नेबारेमा तत्काल निर्णय नहुने बताए। ‘भोलिको बैठकमा समसामयिक राजनीति र संसदीय दलको नेताको कुरा छ। समर्थन कायम रहने/नरहनेबारे अहिले केही भन्न सकिन्न,’ उनले भने। संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीमा रहेका डोलप्रसाद अर्यालले शनिवार नै संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए। लामिछाने नेता रहेकोमा उनको पद गएपछि अर्यालले उक्त जिम्मेवारी निभाइरहेका थिए।
लामिछानेलाई फेरि सरकारमै सहभागी गराउन माओवादी केन्द्रका नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन्। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले शुक्रवारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका थिए। ‘उहाँले छानेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ। पछिल्लो समय लामिछानेले ओलीसँग भन्दा प्रचण्डसँगै संवादलाई जोड दिइरहेका छन्। उनले निर्वाचित भइसकेपछि संसदको पहिलो बैठकमा शुक्रवार सत्ता पक्षलाई नै बल पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका थिए। फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी बिरामी रहेको भन्दै बिदा स्विकृत गर्ने प्रस्ताव सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा बिमती जनाउँदै लामिछानेले भनेका थिए, ‘म गृहमन्त्री भएका बेलामा उहाँ बिरामी परेको होइन फरार अभियुक्तका रुपमा हामीले खोजी गरेका थियौं। उहाँको सालोले भारतमा रहेको उहाँको नातेदारले मलाई तस्बिर, मैलै सूचनाको गोपनियताले नाम लिन मिल्दैन। म सँग उहाँ भागेर जानुभएको ठाउँ त्यहाँको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर छ। सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्छु।’
लामिछानेभन्दा अघि बोलेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कोइरीको बिदा सम्बन्धीको प्रस्ताव पारित नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। तर एमालेका रघुजी पन्तले लामिछानेले गृहमन्त्री भएका बेलामा नसमात्दा अहिले संसदमा उक्त विषय समस्याको रुपमा आएको बताएका थिए। सत्ता पक्षले आपत्ति जनाएपछि अर्को संसद अधिवेशनले निर्णय गर्नेगरी कोइरीको बिदा स्वीकृत भएन।
रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रचण्ड सरकार अप्ठेरोमा पर्ने भन्दै रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने माओवादी नेताहरुको मत छ। यसअघि एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला प्रचण्डले १७२ सांसदको मत पाए। पुस २६ मा लिएको विश्वासमा भने प्रचण्डले २७५ सांसद सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा २६८ जनाको मत पाएका थिए। त्यतिबेला २७० जना सांसद उपस्थित थिए।
गठन भएको चार महिनासम्म पनि प्रचण्ड सरकार पूर्ण भने छैन। हाल १९ सदस्यीय रहेको प्रचण्ड सरकारमा अब ६ जना मन्त्री थपेर २५ सदस्यीय सम्म बनाउन पाइन्छ। संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदम विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। एमालेले भने प्रचण्डले महिना दिनभित्रै फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने चैत ६ मै दाबी गरेको थियो। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले संसदको रोष्टमबाट भनेका थिए, ‘संसदको बिजनेस नै सकिने भयो। अर्को पटक विश्वासको मत कुन मितिमा लिने हो? महिना दिन नपुग्दै फेरि आउने त होइन?,’ पौडेलले भनेका थिए। सरकारमा रहेका कांग्रेस- एकीकृत समाजवादी लगायतले रास्वपाका नेताको चुनावका बेलामा चर्को आलोचना गरेको भए पनि प्रचण्ड त्यतिबेला पनि सचेत देखिएका थिए। उनले त्यतिबेला रवि र उनको पार्टीको नामै नलिएर टिप्पणी गरेका थिए - खहरे केही समय उल्लेर आउँछ तर त्यसको केही समयमै सुक्छ। त्यससँग डराउनुपर्ने केही कारण छैन।
पुस १० मा सरकारमा सहभागी हुनुअघि पनि लामिछाने प्रचण्डका कट्टर आलोचक थिए।
उनी राजनीतिमा सक्रिय हुनुअघि पनि प्रचण्डको आलोचनामा कमी गरेनन्। तर प्रचण्डले नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएपछि भने लामिछानेले प्रचण्डको आलोचनामा एक शब्द पनि खर्चिएनन्। बरु मन्त्री पद गएका बेलामा पनि लामिछानेले प्रचण्डको प्रशंसा नै गरे। ‘अध्यक्ष केपी ओलीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु स्वतन्त्रतापूर्वक उहाँले काम गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग स्प्रिट मिलेको छ। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ म तपाईँलाई हराउन भनेर गएको थिएँ तपाईँको सरकारमा किन आए भन्दा तपाइँले काम गरेर देखाउन गाह्रो भयो भन्नुभयो त्यसकारण आए। यसपटक गरेर देखाउने आँट पनि छ,’ लामिछानले माघ २२ को पत्रकार सम्मेलनमा पनि मिडियाको चर्को आलोचना गरेर ओली-प्रचण्डको प्रशंसा गरेका थिए। फेरि पनि सत्ताको राजनीतिमा रवि र प्रचण्डको उतारचढाव पूर्ण सम्बन्धले कति काम गर्ला? त्यो थाह पाउन भने केही कुर्नै पर्ने देखिन्छ।
