काठमाडौं : 'सङ्गठनमा दबाब नआएको भए करिब एक वर्ष अगाडि नै सुरु भइसक्थ्यो अनुसन्धान,'
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरु मुछिन थालेपछि एक प्रहरी अधिकृतबाट आएको हो माथिको अभिव्यक्ति।
उनले यसरी 'एक वर्ष अगाडि' भन्नुको कारण अपत्यारिलो भने थिएन। झन्डै एक वर्षअघि यही प्रकरणमा प्रहरीले सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिसकेको थियो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नै समातेको थियो उनलाई। हाल नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका आईजी वसन्त कुँवर त्यसबेला एसएसपी दर्जामा उक्त कार्यालयको प्रमुख पदमा थिए। भण्डारीलाई पक्राउ गरेको केही समयमा नै गृह प्रशासनबाट दबाब आयो। र, पक्राउ परेका सानु भण्डारी छुटे। यो त्यतिखेरको समयको सन्दर्भ हो जतिखेर गृह प्रशासनको नेतृत्वमा थिए बालकृष्ण खाण।
करिब एक वर्ष अघि नै उठ्न लागेको प्रकरण एकाएक सामसुम भयो। तर, पीडित भने प्रहरी चौकी धाउन छाडेनन्। उल्टै धाउनेको सङ्ख्या भने बढ्दै गयो। गृहमन्त्री हुँदा नै खाण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भए। मन्त्री पद पनि गयो। उनकै नेतृत्वमा रहेको गृह प्रशासनले दबाएको घटना अहिले भने सतहमा आइसकेको छ। खाणले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, खाणले नै रोजेर गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सुम्पिएका टेकनारायण पाण्डेले प्रहरी बयानमा उनलाई पोली सकेका छन्।
गृह प्रशासन सम्हालेका खाणको हैसियत एक वर्षअघि जस्तो थियो, त्यस्तै अहिले रहेन। उनका निर्देशन वा वक्तव्य कमजोर भएका छन्। उनको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस उनलाई काँध दिन तयार हुन्छ या हुँदैन अझै हेर्न बाँकी नै छ। राजनीतिक आडमा भएको अपराधको गाँठो कतिसम्म कसिलो हुन्छ, समयले बताउने छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यस प्रकरणमा 'निर्दयी' देखिएका छन्। राजनीतिक दबाबमा अनुसन्धान नरोकिने र पोलिएका आरोपी माथि प्रष्ट रुपमा अनुसन्धान हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् उनले। पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले ढिलो चाँडो खोजेर ल्याउने दाबी पनि उनको छ। आफ्नो दाबीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ कति टिक्छन् त्यो पनि प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।
गृह प्रशासनकै दबाबमा रोकिएको अनुसन्धान स्वतन्त्र रुपमा प्रहरीले गर्न पाउने हो भने राजनीति र भ्रष्टाचारसहित अपराधको एउटा तह भत्किने पक्का छ। त्यसका लागि प्रमाणले डामिएका व्यक्ति अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन प्रहरी सक्षम छ कि छैन भन्ने पनि देखाउने छ। गृह मन्त्रालयकै सचिव रहिसकेका बहालवाला सचिव हिरासतमा पुगिसकेको अवस्थामा त्यो सूचीमा चढ्नेहरु जो कोही पनि हुनसक्छन् अब। अनुसन्धानमा खट्ने प्रहरीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने व्यक्ति पर्यो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोबिना यसखाले अपराध हुनै सक्दैन। त्यसैले अनुसन्धान बढ्दै जाँदा तानिने मानिसहरु श्रेष्ठले हाँकिरहेकै मन्त्रालयका कर्मचारी पनि पर्न सक्छन्।
त्यसैले शरणार्थी प्रकरण नेपाल प्रहरीका लागि इमान देखाउने अवसर पनि बन्न सक्छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका हैसितमा पुग्ने प्रहरी नेतृत्वले यस संगठनलाई ओरालो यात्रामा जसरी लगेका छन् त्यसलाई रोक्न र आफ्नो अस्तित्व देखाउन पनि अवसर हुनसक्छ। प्रहरीको अनुसन्धान हाई प्रोफाइलसँग जोडिँदा प्रमाणहरु तोडमोड हुने र गुपचुप राखिनेजस्ता आरोप खण्डन गर्ने अवसर पनि हुनसक्छ यो प्रकरण। प्रहरी निष्पक्ष छ भन्ने प्रमाणित गर्ने यस अवसरको सदुपयोग हुन्छ या हुँदैन भन्ने पनि प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।
उप प्रधानमन्त्री नै भइसकेको व्यक्ति मुद्दामा तानिइसकेको अवस्था छ। यसर्थ राजनीतिमा शुद्धिकरणका लागि पनि यस विषय पेचिलो मुद्दाका रुपमा उदाएको छ। कानुन पालना गराउने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति कानुन गिराउन उत्रिन्छ भने उसलाई दोषको भागिदार हुन कसैले अल्झाउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि सबैको निगरानीमा पर्न थाल्छन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अहिले गति लिइरहेको छ। सरकारका सचिव समातिएका छन्। पूर्व मन्त्रीहरु अनुसन्धानको घेरामा परिसके। गृह प्रशासनले अहिलेकै रफ्तारलाई नछाड्ने हो भने मन्त्रीका रुपमा नारायणकाजीको उपस्थिति सधैंका लागि स्मरणीय हुनेछन्। उनका लागि अवसर पनि हो यो प्रकरण। प्रहरीलाई निर्वाध अनुसन्धानमा जुटाउनका लागि उनी प्रेरक हुनसक्छन्। त्यतिमात्र होइन, सधैं आलोचनामात्र बेहोरिरहेका नारायणकाजीले आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो समयको सक्रियता जति संदेशपूर्ण छ त्यति नै कांग्रेसको मौनता। कांग्रेस नेतृत्व तहले यस घटनामा मुख खोलिसकेको छैन। दोस्रो तहका नेताका अभिव्यक्तिले राजनीतिक शुद्धताको नारा, नारामै सीमित हुने निश्चित छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक शुद्धताको प्रारम्भ विन्दु दोषीमाथि कारवाहीका लागि वातावरण खुला गर्नुबाट नै हुनेछ। गृह प्रशासन अडिने र अपराध विरुद्ध प्रहरी प्रशासनले सक्रियता कायम रहने हो भने एक वर्ष अघिको 'गल्ती'लाई बिर्सने बाटो बन्ने छ। अन्यथा, गृह र प्रहरी प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको दाषभन्दा माथि रहने छैनन्। त्यसैले प्रहरी प्रशासनका लागि यो परीक्षा हो। पास हुने या फेल उसको कार्यशैलीले निर्धारण हुनेछ।
