हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसले मन्त्रीको नाम नबुझाएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। कांग्रेसले ६ मन्त्रालयमा दाबी नछाडेपछि चैत २६ गते बहादुरसिंह लामा र तीर्थ लामालेमात्र शपथ लिए मन्त्रीमा।
कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका बहादुरले आर्थिक मामिला तथा योजना पाउँदा तीर्थ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री बने। सरकार विस्तारको महिना दिन नाघ्दा पनि कांग्रेसले मन्त्रीको नाम नदिएपछि मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले थप तीन मन्त्रालयको जिम्मा लामालाई दिएका छन्। जम्मकट्टेलले कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता लामालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
नाम नदिँदा पनि किन मन्त्रालयको भागबण्डा?
सोमबार मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले कांग्रेसलाई मन्त्रालयको भाग लगाइदिएका हुन्। तीन मन्त्रालय थप्दा कांग्रेसको भागमा ५ मन्त्रालय पुगेको छ। कांग्रेसले ६ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले २ वटा मन्त्रालय मागेपछि भागबण्डा अझै नसुल्झेको हो। यसअघि ६ वटा मन्त्रालय नपाए सरकार नै छाड्ने कांग्रेसको चेतावनी थियो।
६ वटा मन्त्रालय नपाए वाग्मती सरकार छाड्ने कांग्रेसको चेतावनी, मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा!
सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बजेट निर्माणको चटारोका कारण कांग्रेसलाई ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरे।
यद्यपि एकीकृत समाजवादीलाई भने कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन। वाग्मतीमा हाल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालय रिक्त छ। सम्भवतः यी दुई मन्त्रालय नेकपा एसले लिने बताइन्छ। वाग्मतीमा ११ वटा मन्त्रालयमध्ये सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ। भागवण्डा नमिल्दा नेकपा एस सरकारबाहिरै छ। नेकपा एसका सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले दुई मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन्।
बजेटको तयारीमा सरकार
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ। असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको सिलिङ मन्त्रालयहरुमा पठाएपछि बजेट पनि तयार गर्न थालिएको हो। मन्त्रालयहरुले बितेको आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको बजेटको सिलिङभन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरुले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरु मार्फत बजेट बनाउने काम सुरु गरेका छन्।
