.jpeg)
हेटौंडा : नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले बजेट बनाउनुपर्ने चटारो हुँदा थप ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले सम्हालेको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट निमार्ण गर्नुपर्ने समयमा ५ वटा मन्त्रालयहरू रिक्त भएपछि तत्कालका लागि कांग्रेसले थप ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको बताएका हुन्। लामाले आफूले ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि प्रदेशमा कांग्रेसको अडान ६ वटामै रहने दाबी गरेका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीज्युले मलाई ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ बाँकी २ मन्त्रालय उहाँले नै सम्हाल्नुहुनेछ’, लामाले भने, ‘उहाँले नै अहिले ३ मन्त्रालय राखिराख्नु म दुई राख्छु भन्नुभएपछि मैले सहमतिमै ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको हुँ।’
प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री छन्। बाँकी ५ वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। तर वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमवार नेपाली कांग्रेसलाई थप तीन मन्त्रालय जिम्मा लगाइदिएका छन्।
प्रदेशमा गठबन्धन दलबिच मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा र नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम नदिएपछि सरकार अपूर्ण छ। नेपाली कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय छोड्न नमान्दा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २ वटा मन्त्रालय मागेपछि भागवण्डा टुंगो लाग्न नसकेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समयमा ५ वटा मन्त्रालयहरू रिक्त भएपछि तत्कालका लागि कांग्रेसलाई थप ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। कांग्रेसलाई ५ वटा मन्त्रालय मात्रै लिन प्रस्ताव गर्दा नमानेपछि कांग्रेसले हालसम्म २ वटा मन्त्रालयमात्रै सम्हालेको थियो।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। लामा हाल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भने तत्काल कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैनन्। कांग्रेसबाट यसअघि दलका नेता लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थ लामाले खानेपानी तथा सिचाईं मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
वाग्मतीमा हाल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालय रिक्त छ। सम्भवतः यी दुई मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीले लिने देखिन्छ।
वाग्मतीमा ११ वटा मन्त्रालयमध्ये सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ। भागवण्डा नमिल्दा एकीकृत समाजवादी भने सरकारबाहिरै छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले भने दुई वटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन्।
