हेटौंडा : वाग्मती प्रदेश सरकार यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ। असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको शिलिङ मन्त्रालयहरुमा पठाइसकेको छ। त्यही अनुसार बजेट तयार गर्न थालिएको हो।
मन्त्रालयहरुले बितेको आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको बजेटको शिलिङ भन्दा यसपटक १० प्रतिशत कम बजेटको शिलिङ प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरुले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरु मार्फत बजेट बनाउने काम सुरु गरेका छन्। हाल ६ वटा मन्त्रालय मन्त्री बिहीन छन्। बाँकी ३ वटा मन्त्रालय अर्थममन्त्री बहादुर सिंह लामा र २ मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीको शालिकराम जम्कट्टेल जिम्मेवारीमा छन्। यद्यपि, आइतवारसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको तयारी छ।
११ वटा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ बजेट तोकेर योजना माग गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताएका छन्।
संघबाट बजेट शिलिङ घटेर आएको, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिए र आर्थिक संकटका कारण शिलिङ कटौती गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वाग्मती सरकारको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको रुपैयाँको रहेको छ।
यतिबेला, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सहित ११ वटै मन्त्रालयमा योजना माग गरेर आउनेहरुको निकै भिड लागेको छ। मन्त्रालयमा बजेट माग्नका लागि फाइल बोकेर आउनेहरु सर्वसाधारणदेखि सांसद सम्म रहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरु पनि उत्तिकै छन्।
प्रदेश सरकारको सबै भन्दा धेरै बजेट माग्न आउने मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ। यी दुइ मन्त्रालयमा मन्त्री आएका बेलामा योजना माग्न आउनेहरुको भीडले थेगिनसक्नु हुनेगरेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
बजेट मागलाई हेर्ने हो भने यो पटक पनि सरकारलाई टुक्रे योजनाका कारण निकै चुनौती बढेको देखिन्छ। अधिकांश योजना टुक्रे योजना भएको हुँदा यसलाई व्यावस्थापन गर्नका लागि समस्या परेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद पण्डितले जानकारी दिए।
‘यसपटक पनि धेरै टुक्रे योजनाहरुको माग देखेको छ। हालसम्म हेर्ने हो भने ३ हजार भन्दा बढि टुक्रे योजनाको मागमा निवदेन आईसक्यो ’,सचिव पाण्डेले भने, ‘१० लाख देखिका सडक, गुम्बा, भवनहरुको माग देखिएको छ। तर अहिले हामिले क्रमागत योजनालाई नै प्राथमिकता दिने तयारी गरेका छौं।’
माग धेरै भए पनि उनले टुक्रे योजनाहरु कम गर्ने तयारीमा रहेको बताए। पाण्डेले प्रदेशको बहुवर्षीय योजनाहरु स्वीकृत भएको र तीनै बहुवर्षीय योजनाहरुलाई बजेट राख्ने जानकारी दिए।
