काठमाडौं : विद्यादेवी भण्डारीको पालामा दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधि सभामा पठाएर अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्ने भएको छ। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले पहिलोपोस्टलाई बताए।
'नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो,' उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले भने। सरकारले विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री रिजालले जनाए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति काम गर्ने व्यवस्थाअनुसार निर्णय गरिएको बताइएको छ।
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले २ पटकसम्म पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। राष्ट्रपतिको कदमले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई नै अप्ठेरोमा पारेको थियो त्यतिबेला। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन २९ मा संसदमै फिर्ता गरेकी थिइन् भण्डारीले।
पहिलो पटक संसदमा अध्ययनका लागि फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने भए पनि दोस्रो पटकमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता थियो। तर त्यसलाई भण्डारीले पालना गरिनन्, समय गुजारेरै उनको पाँच वर्षे कार्यकाल सकियो। यही विधेयक राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो।
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा आउने भएपछि यसअघि नै पौडेलले कानुनविद्हरुसँग शृंखलाबद्ध परामर्शसमेत गरेका थिए।
सत्तारुढ गठबन्धनले विधेयक प्रमाणीकरण गराउन चाहेपछि पौडेलले परामर्श थालेका थिए। नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्षसँग परामर्श गरेका पौडेलले बैशाख २७ गते अन्य कानुन विज्ञसँग छलफल गरेका थिए।
संवैधानिक कानुनका जानकार डा विपीन अधिकारी, डा रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्यालसँग परामर्श गर्दा विधेयक प्रमाणीकरणमा उनीहरुले मिश्रित राय दिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका थिए।
'भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिदैन? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिदैन?' त्यतिबेला राष्ट्रपति पौडेलले प्रश्न गरेका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले अलपत्र परेको विधेयक अघि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने भनी प्रश्नसमेत गरेका थिए। 'शक्तिशालीले जे पनि गर्ने सर्वसत्तावादीलाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौं। अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन। दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ। यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने?' राष्ट्रपति पौडेलले प्रश्न गरेका थिए।
