काठमाडौं : नागरिकता विधेयक बुधवार प्रमाणीकरण भएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमको कतै स्वागत छ भने कतै विरोध। नागरिकता विधेयकमा सत्तारुढ दलको मौन समर्थन देखिए पनि खुलेर प्रशंसा गर्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिबाहेक कोही देखिएनन्। 'सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु,' निधिले बुधवारै विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कदमको स्वागत गरे।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेर खुलेर विरोध जनाए। बुधवार साँझै एमाले सम्बद्ध युवा संघ नयाँ बानेश्वरमा विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा राँके जुलुसमा उत्रिए। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस प्रकरणमा मुख खोलेकै छैनन्। उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने विधि, कानुन र संविधानअनुसार राष्ट्रपति पौडेलको कदम ठीक नभएको तर्क गरे। यद्यपि नेम्वाङले घुमाउरो पारामा विधेयक विद्यादेवी भण्डारीको पालामा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘यो समयमै प्रमाणीकरण हुनुपर्थ्यो ढिलो भयो। अहिले जुन प्रक्रियाले प्रमाणीकरण भयो त्यो बेठीक भयो। संविधान कानुन र विधि प्रक्रियाले चिनेको बाटो होइन। यो भनेको जुन हाउसमा उत्पत्ति भयो त्यही हाउसको प्रमुखले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था छ,’ नेम्वाङले भने। नेम्वाङकै दाबी मान्ने हो भने यो विधेयक बाटो बिराएर आएको छ। ‘धारा ६१ र ६६ बमोजिम पठाउने भनेर लेखिएको छ। यो धारामा कहाँ छ त्यस्तो व्यवस्था? यो बाटो बिराएर आएको छ।’
नेम्वाङको दोहोरो चाल
अहिलेका राष्ट्रपति पौडेल र नेम्वाङ दुबै पूर्व सभामुख हुन्। संविधानबारे दुबै जानकार व्यक्ति हुन्। विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अवमुल्याङ्कन गरेकोले अहिलेका राष्ट्रपतिले त्यो नजिर तोड्नुपर्ने धारणा नेम्वाङ राख्थे। कांग्रेस नेताहरुको दाबी मान्ने हो भने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँगको भेटमा नेम्वाङले यही भनाई राखेका थिए। ती नेताका अनुसार यस विषयमा एकपटक आफ्ना अध्यक्ष ओलीसँग सोध्ने क्लज भने नेम्वाङले बाँकी राखेका थिए। बालकोटमा ओलीसँग भेटपनि नेम्बाङको बोली फेरिएको ती नेताले दाबी गरे। 'ओलीले जस्तोसुकै होस्, समर्थन गर्न हुन्न भन्ने कुरा आएपछि अहिले पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङको बोली फेरिएको छ,' ती नेताले भने।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक बाध्यतालाई नजरअन्दाजै नगरी दुई पटक अड्काइन नागरिकता विधेयक। २०७९ साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो, तर भण्डारीले संसदमै फिर्ता गरिन्। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, मा आफ्नो १५ बुँदे राय पनि समावेश गरेकी थिइन् भण्डारीले।
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनले विधेयक जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्ने रणनीति नै बनायो। २०७९ भदौ २० मा दोस्रो पटक विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि संशोधनबिनै फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने सहमति गर्यो गठबन्धनले।
पहिलो पटक विधेयक पुनर्विचारका लागि संविधानको धारा ११३(३) अनुसार संसदमा फिर्ता गरे पनि दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो भण्डारीलाई। तर भण्डारीले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरिन् अनि -१५ दिनको समयसीमा गुजारिन्। त्यसपछि निर्वाचन भयो। नयाँ सरकार आयो, राष्ट्रपति पनि फेरिएपछि शितल निवासबाट बाहिरिइन् भण्डारी। उही गठबन्धन, नागरिकता विधेयकबारे उही चासो भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुग्ने निश्चित थियो। त्यसैले पौडेलले यस विषयमा कानुनविद्हरुसँग तारन्तर छलफल चलाए। राय लिए। अनि बुधवार नागरिकता विधेयक पारित भयो।
प्रधानमन्त्री भारत निस्कनुअघि किन प्रमाणीकरण?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधवार भारत भ्रमणमा निस्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीको टोली भारत निस्केको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक आउनुलाई संशयपूर्ण तवरले हेरिएको छ। तर यसबारेमा राष्ट्रियताप्रतिको आत्मविश्वासको कमीले यस्तो किसिमको आलोचना आएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलको दाबी रह्यो। 'जहाँसम्म समयको कुरा छ। यो राष्ट्रियता प्रतिको आत्मविश्वासको अभाव हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको करिब एक महिना अगाडि हो,' पोखरेलले भने, 'त्यतिबेलै सरकारले आधार दिएको भए विधेयक प्रमाणीकरण त्यसबेलै हुन्थ्यो।'
प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध आउने भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारलाई संसद्को सार्वभौमिकता जोगाउन, संविधानको पूर्ण पालना र संसदीय व्यवस्थाका विशेषतासहितको बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यता र दर्शनप्रति दृढ रहेका बताउँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक खोजी गरिदिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै परामर्श गरेको दाबी पोखरेलले गरे।
प्रमाणीकरणको आधार आउनसाथ राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको उनले बताए। 'सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यति बेला आएर मात्र आधार दियो। संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै पर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य तोकेको छ,' पोखरेलले भने, 'राष्ट्रपतिज्यूले त्यो कर्तव्य पालना गर्दा कहाँनेर संविधान मिचियो?' समयको बारेमा कार्यकारी शक्ति भएको सरकारसँग प्रश्न उठाउन सकिने उनको भनाइ रह्यो।
त्यसैगरी नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई संविधानको उल्लंघन भन्नु पनि संविधान र कानुनको व्याख्या गलत किसिमले गरेको पोखरेलेको दाबी रह्यो। 'संविधानको धारा ११३ आकर्षित हुनुपर्नेमा विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु संविधानको उल्लंघन हो भन्न खोजिएको छ। तर यो सरासर संविधान र कानूनको गलत व्याख्या हो,' पोखरेलेले भने, 'अहिले मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि निर्णय गरेर राष्ट्रपतिज्यूकोमा पठाएको होइन। संविधानको धारा ११३ बमोजिम विधेयक उत्पति भएको प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखले दुई/दुई पटक संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको विधेयक ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा छ, त्यो अझै प्रमाणीकरण भएको छैन है’ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सूचना दिदै प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको मात्र हो।'
संसदको सम्मान, संविधानको कार्यान्वयन
तर नयाँ संसदलाई त यसले बाहेक गर्यो नि? यो प्रश्नबारे पोखरेलको जवाफ थियो, 'के पुरानो सांसदले बहुमतले पारित गरेको विषय चाहि फाल्ने त? के उनीहरुको अधिकारलाई राष्ट्रपतिले कुल्चन मिल्छ?' संसद संस्था भएकोले यसको अवमुल्यन गर्न नमिल्ने उनको दाबी रह्यो।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँबरले अहिलेको सरकारले संस्थाको निर्णयमा अपनत्व गरेकैले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य भएको बताए। ‘पहिला विधेयक असंवैधानिक हिसाबले रोकिएको थियो। १५ दिने अवधि पनि सकिएपछि अहिले राष्ट्रपतिले संवैधानिक आधार के हो? भन्ने जस्ता जिज्ञासा राख्नुहुन्थ्यो। त्यसमा सरकारले सुझाइदिनुपर्यो भन्ने थियो। सरकरले प्रोड्युस् गरेकाले यो प्रोपटी कसको हो? संसदको हो कि राष्ट्रपति कार्यालयको हो? भन्नेजस्ता कुराहरू आएका थिए,’ कुँवरले भने, ‘फाइनल्ली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर यो विधेयक मेरो विधेयक हो संसदबाट पास भएर दुईदुई पटक गइसकेपछि फेरि संसदमा जाने आधार र कारण संविधानमा छैन। त्यसैले यो प्रमाणीकरण गरिदिनुहुन भनेर सरकारले निर्णय गरेर पत्र पठायो।’
राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा कुनैपनि राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकता र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न नसक्ने नजिर स्थापित भएकोसमेत सल्लाहकार पोखरेलले दाबी गरे। 'राष्ट्रपतिज्यू यो कदमले भविष्यमा कुनैपनि राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकता र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न नसक्ने नजिर स्थापित भएको छ,' पोखरेलले भने।
