काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएकाहरुसँग संसदीय सुनुवाई समितिले छलफल जारी राखेको छ। यद्यपि उजुरीकर्ताले भने संसदीय सुनुवाई समितिमाथि नै वैधताको प्रश्न उठाएका छन्।
उजुरीकर्ताहरुले संसदीय सुनुवाई समिति राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै संसदको सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै बुधवार बिहानै उजुरीकर्ताले सुनुवाई समितिको वैधतामा प्रश्न उठाएका हुन्।
'नियमावली थियो। राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि कानुन भएन। कानुन बिना गठन भएको संसदीय सुनुवाई समिति वैध हुदैन,' उजुरीकर्तामध्येका एक श्रीकृष्ण भट्टराईले भने।
संसदीय समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २९ उजुरी परेका छन्। सम्पूर्ण रुपले कार्कीलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी भइसकेको अवस्थामा उजुरी लिने काम देखावटीमात्र भएकोसमेत भट्टराईको आरोप थियो।
'यो देखावटी भयो। हामीलाई उजुरी माग गरेर फर्मालिटीमा पुरा गरे,' उनले भने, 'नियमावली बने पनि यो सभामुखले प्रमाणित गरेको पनि छैन।'
आजको बैठकमा सामान्य र विशिष्ट खालको गरि उजुरी छुट्याउनु पर्ने विषय उठेको थियो। जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोल प्रसाद अर्यालले असहमति जनाएका थिए। उनले यसरी उजुरी छुट्याउँदा उजुरी दिनेकै अपमान हुने उनले बताएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले भने केही व्यक्तिले उजुरी दिनकै लागि नामको मात्रै उजुरी दर्ता गराएको टिप्पणी गरेका थिए। यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले उजुरीकर्तालाई थप समय दिएर आरोपबारे प्रष्ट पार्नु पर्ने बताएका थिए।
समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध जेठ ३२ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ। असार १ गते कार्कीबारे टुंगो लाग्ने तयारी छ। वैशाख २५ को संवैधानिक परिषदको बैठकले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। कार्कीको कार्यकाल साउन १९ गतेसम्म कायम रहने छ।
जेठ १७ देखि १० दिनको समय दिएर कार्कीविरुद्ध समितिले उजुरी आह्वान गरिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि आरोप : जिल्ला न्यायाधीशले देखे पार्टी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नपाउँदा वकिलको उजुरी
