काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधान न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग संसदीय सुनुवाई समितमा सांसदहरुले प्रश्न क्रम जारी छ। धेरै सांसदहरुले कार्कीलाई बहालवाला न्यायाधीशले नै उजुरी दिएको बारे प्रश्न गरेका छन्। समितिका सदस्यहरले बहालावाला न्यायाधीशको 'कोड अफ कन्डक्ट' देखि उनलाई कारवाही हुने नहुनेबारे प्रश्न उठाएका छन्। अर्घाखाँचीमा कार्यरत न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन्।
आजको बैठकमा सांसद इश्वरी न्यौपानेले कार्कीले समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको विषय निकालिन्। बहालवाला न्यायाधीशले नै कार्कीमाथि उजुरी दिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न गरिन्।
'तपाईंले समितिमाथि अविश्वास गर्नु भएको छ। कसरी लिनुभएको छ? आफ्नै न्यायाधीशले प्रश्न गरेका छन्। तपाईंले आफ्नै सहकर्मीलाई कसरी विश्वासमा लिनु हुन्छ? के कारणले तपाईंले हामी माथि नै प्रश्न उठाउनु भो?,' उनले प्रश्न गरिन्।
यस्तै, सांसद इश्वरी घर्तीले न्यायलयमा बिचौलिया हाबी भएको बताइन्।
'न्यायालयलाई बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने भन्नु भएकोले बिचौलिया को हुन्? हामीले जान्न पाउनु पर्छ,' उनले सोधिन्, 'खास राजनीतिक मुद्दा सेटिङबाट हुन्छ भन्ने छ? अटोमेटेड पद्दति लागू नगर्नूको कारण के हो?'
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले पनि बहालवाला न्यायाधीशले नै उजुरी गरेको भन्दे प्रश्न गरे।
'बहालवाला न्यायाधीशनै यो तरिकाले आउनुभएको छ। उहाँलाई कारवाही हुन्छ कि हुन्न? यसले त अदालतमा विकृति छ भन्ने देखायो। यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने?,' उनले प्रश्न गरे।
यस्तै, सांसद रमेशजंग रायमाझीले बहालवाला न्यायाधीशले कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएको विषय पनि उठाए।
'बहालवाला न्यायाधीशले कोड अफ कन्डक्ट मान्नुपर्छ कि पर्दैन, यसरी उजुरी दिन मिल्छ?,' उनको प्रश्न थियो।
बहालवाला न्यायाधीशको उजुरीमा के छ?
अर्घाखाँचीका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्की सेवा प्रवेशदेखि नै विवादित व्यक्ति भएको आरोप लगाएका छन्। कार्कीको पृष्ठभूमि दलको कार्यकर्ता भएकाले उनलाई नियुक्त गरे कानुनी शासनको उपहास हुने दाबी भट्टराईले गरेका छन्।
'सेवा प्रवेश गरेको मितिदेखि नै अत्यन्त विवादित कार्यक्षमता अभाव भएको, न्यून शैक्षिक योग्यता भएको, राजनीतिक दलका कार्यकार्ता पृष्ठभूमिको,' भट्टराईले कार्कीविरुद्ध दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
सुनुवाइ समितिको नियमावली बन्नुभन्दा २० दिन पहिले सिफारिस भएकाले अवैध भएको ठहर भट्टराईले गरेका छन्।
२०९३ असार ७ गते सम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सेटिङ भइसकेको पनि भट्टराईले दाबी गरेका छन्। ८ महिना १७ दिनदेखि बढीमा ४ वर्ष २८ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्न मिल्नेगरी सेटिङ भएको दाबी उजुरीमा छ। रोल क्रममा निकै पछि रहे पनि २०७२ मा राणा शासन शैलीमा सेटिङ गरेर न्यायाधीश नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार : प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशलाई सुनुवाई समितिमा प्रश्न : न्याय छिटो पाउन के गर्नुपर्छ?, छोटो समयमा के गर्नुहुन्छ?
