काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले फेवाताल परिसरमा भौतिक संरचना निर्माणको मापदण्ड फेरबदल गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले निर्णय बदर गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटर कायम गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णय शून्य भएको छ। साथै संयुक्त इजलासले फेवाको ६५ मिटर परिसरभित्र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाइसक्न २०७५ वैशाख १६ मा जारी परमादेश कार्यान्वयन गर्न सोमबार पुनः आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले मापदण्ड घटाउन निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तिम फैसला गरेको हो।
महानगरले २०७५ को फैसला कार्यान्वयनको सट्टा उल्टै मापदण्ड नै संशोधन गरेको थियो। तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर जिसीको कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड फेरिएको थियो। उक्त परिसर क्षेत्रमा अहिले पनि भौतिक संरचना बनेका छन्।
साथै पछिल्लो समय महानगरकै आडमा परिसर क्षेत्रको सीमसार धमाधम प्लटिङ समेत भइरहेको छ। केही प्लटिङमा महानगरले डोजर समेत चलाएको थियो।
पढ्नुसः महानगरकै आडमा पुरिँदै फेवा क्षेत्रको सिमसारः काम रोक्न अदालत आदेश गर्छ तर हुँदैन कार्यान्वयन
मापदण्ड संशोधनको विषय विवादमा आएपछि पछिल्लो पटक निर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले संरचना निर्माण नगर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। तर, संरचना भत्काउन जारी परमादेश कार्यान्वयन गर्न भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि चासो देखाएका छैनन्।
पढ्नुस्ः फेवातालको मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन पोखरा महानगरको निर्देशन
२०७८ चैत १६ गतेको नगर कार्यपालिकाबाट फेवासहितका अन्य तालको मापदण्ड संशोधन भएको थियो। फेवाको मापदण्ड घटाइँदा रुपा र बेगनास तालको ५० मिटर कायम भएको थियो। सोही क्षेत्रका अन्य दर्जनभन्दा बढी तालको मापदण्ड २० मिटर कायम भएको थियो ।
