काठमाडौं: कश्मीरमा मामिलामा भारत र पाकिस्तानबीच कुटनीतिक टकराव उच्च विन्दुमा पुग्दा चीनले भारतलाई साथ नदिने संकेत दिएको छ।
भारत सरकारले अगस्ट ५ मा कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको सुविधा खारेज गर्यो। कश्मीरलाई विशेष राज्यको रुपमा स्थापित गरेको संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रस्ताव पारित गर्दै केन्द्र शासित राज्यको रुपमा स्थापना गरेको हो। त्यति मात्र होइन जम्मु र कश्मीरबाट लद्दाखलाई टुक्र्याउँदै अलग केन्द्र शासित राज्यको दर्जा दियो।
यसबीच भारत र पाकिस्तानले कश्मीर मामिलामा चीनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुबै देशका विदेशमन्त्री बेइजिङ पुगे। बेइजिङमा भएको वार्तामा चीनले भारतलाई कश्मीर मामिलामा भारतको एकलौटी निर्णय मान्य नहुने संकेत दिएको चिनियाँ समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ।
आइतवार बेइजिङ पुगेका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सोमवार चिनियाँ समकक्षीसँग भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीनको स्पष्ट अडान राख्दै कश्मीर मामिलामा भारतको एकलौटी निर्णय मान्य नहुने संकेत गरेका हुन्। उनले भारतले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि रचनात्मक भूमिका निभाउनुपर्ने बताएका थिए। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले कश्मीर मामिलामा भारत सरकारको निर्णयको बारेमा जानकारी गराउँदै पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको बताएका थिए।
उनले चीनसँग भएका सहमति र समझदारी भारतले पालना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले कश्मीरको मामिलामा भारतले लिएको कदम र अहिलेको कश्मीरको अवस्थाबारे नजिकबाट नियालीरहेको बताएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै उनले भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाबलाई पनि नियालीरहेको जनाएका थिए।
चीनले भारतले संविधान संशोधन गर्दा यस क्षेत्रमा तनाब निष्कर्ष निकाल्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमा असर गर्ने कुनै पनि एकलौटी कदमको साथ दिन नसक्ने बताएका थिए। उनले भारत र पाकिस्तान मिलेर समस्याको समाधान गर्दै यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने बताएका थिए।
विदेशमन्त्री यीले भारतको यस कदमले चीनको सार्वभौम अधिकार र स्वार्थलाई चुनौती दिएको र दुई देशबीच यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि भएको समझदारीको उल्लंघन गरेको बताएका थिए। उनले यस विषयमा चीनको गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए।
भारतको कदमले दुइ देशबीचको सम्बन्धलाई असर गर्ने भन्दै यसले चीनले यस क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आएको भौगोलिक अखण्डता र प्रशासकीय अधिकारलाई असर गर्न नसक्ने विदेशमन्त्री यीले बताए।
भारतले जम्मू-कश्मीरलाई टुक्राएर लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र शासित प्रान्तको रुपमा स्थापना गरेको थियो। चीनले लद्दाखलाई आफ्नो क्षेत्रको रुपमा लिँदै आएको छ। यहाँ चीनले आफ्नो अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले भारतले संविधान संशोधन गरेसँगै प्रतिक्रिया दिँदै लद्दाखलाई छुट्टै राज्य बनाउने निर्णय स्विकार्य नभएको बताएको थियो।
भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भारतको कदमले चीनसँगको समझदारीमा असर नगर्ने र संविधान संशोधनले नयाँ भौगोलिक सार्वभौमता सिर्जना नगर्ने बताएका थिए। उनले यसले यो निर्णयले लाइन अफ कन्ट्रोलमा परिवर्तन गर्ने बताएका थिए। त्यस्तै भारत र चीनबीचको सीमामा कुनै असर नपार्ने बताएका थिए।
उनले भारतले पाकिस्तानसँग मिलेर यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि काम गर्न चाहेको बताएका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्री बेइजिङ पुग्नु दुई दिन अघिमात्र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहमुद कुरेसी बेइजिङ पुगेका थिए। उनले चिनियाँ समकक्षीसँग भेट गर्दै कश्मीर मामिलामा साथ खोजेका थिए।
भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले समर्थन जनाएको पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीलाई उदृत गर्दै डन न्यूजले जनाएको छ। शनिवार भएको भेटवार्तामा चिनियाँ समकक्षी यीले पाकिस्तानले भारतीय कदमको विरोधमा राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा दर्ता गर्ने प्रस्तावमा चीनले सर्मथन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
'मैले चिनियाँ समकक्षीसँग हामीले सुरक्षा परिषद्मा यस सम्बन्धि प्रस्ताव लैजान लागेको जानकारी गराएँ। मैले देशसँग यो भन्न चाहन्छु की चिनियाँ नेतृत्वले हामीलाई पूर्ण समर्थन गर्ने विश्वास दिलाएको छ। त्यति मात्र होइन उनीहरुले न्यूयोर्कस्थित आफ्ना प्रतिनिधिलाई हाम्रा प्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन र आवश्यक सल्लाह गर्न निर्देशन दिएका छन्,' पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेसीले भनेका छन्।
पाकिस्तानले कश्मीरको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको विशेष बैठक आह्वान गर्न आह्वान गर्दै पत्राचार गरेको छ। राष्ट्र संघका लागि पाकिस्तानी नियोग प्रमुखले पत्राचार गर्दै विशेष बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरेका हुन्।
भारतले कश्मीरमा ७ लाख सैनिक तैनाथ गर्दै थप हिंसा र नरसंहार मच्चाउन खोजेको आरोप पाकिस्तानले लगाएको छ।
पुलवामा जस्तै अर्को नरसंहार गर्दै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान भड्काउन सक्ने भन्दै यस विषयमा छलफल गर्न विशेष सत्र बोलाउन माग गरेको हो।
यो पनि: कश्मीर मामिलामा चीनलाई आफ्नो पक्षमा मनाउने प्रयासमा भारत र पाकिस्तानको होड
