काठमाडौं : गत बिहीवार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनमा काठमाडौंमा फसेकाहरुलाई शुक्रवार र शनिवार उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय भएको सार्वजनिक भयो। समितिमै रहेका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक रुपमा निर्णय भएको जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित फेसबुक पेजमा निर्णयबारे जानकारी अपलोड पनि भयो। विवाद भएपछि उक्त पेज प्रधानमन्त्री कार्यालयको नभइ समितिको भएको दावी पनि आयो।
तर, एकाध समयमै एकाएक निर्णय नै नभएको जानकारी स्वयम् संयोजक पोखरेलले गरे। मिडियाले अनावश्यक चर्चा गरेको आरोप लाग्यो। विषय यत्तिमै सीमित भए उच्चस्तरीय संयन्त्रको भनिएको उक्त फेसबुक पेज नै गायब भयो। सरकारको निर्णय ट्रोलको सिकार भयो।
सरकारलाई बिर्साउँदै, सर्वोच्च र बार
सरकारको आलोकाँचो निर्णयलाई पनि बिर्साउने गरी यसबीचमा सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसन देखा परेका छन्। कहिले अदालतको काम बन्द गर्ने, कहिले आंशिक सेवा सुरुवात गर्ने निर्णय अदालतबाट भइरहेका छन्। तर, निर्णय दुई दिन पनि टिक्न सकेन। अदालतका यी निर्णय बार एसोसिएसनको सुझावमा चल्दै आएका छन्।
लकडाउन सुरु भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको फूलकोर्ट बैठकले चैत २१ गतेसम्म देशभरका अदालत बन्दको निर्णय गर्यो। तर, अत्यावश्यक रहेका बन्दीका मुद्दा, पक्राउ पूर्जी जारी समर्थन, कैद मुक्तको निवेदन सुनुवाइ तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेका थिए। लकडाउन बढेसँगै फूलकोर्टले चैत २८ सम्म पुनः उक्त समयसीमा बढायो।
आंशिक सञ्चालनको निर्णय
लकडाउनको दुई साताभन्दा बढी समय गुमनाम भएका नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन एकाएक चैत २७ गते जुर्मुराए। नागरिकको मानव अधिकारप्रति बार एकाएक चिन्तित भयो। लामो समय व्यक्तिहरु थुनामा रहँदा मौलिक हक नै हनन् भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल अभियोपत्र दायर र थुनछेकका काम अघि बढाउन माग गर्यो। २७ गते आकस्मिक बैठक बसेर बारले २८ गतेबाट अभियोपत्र दायर, थुनछेक आदेश लगायतका काम अघि बढाउन सर्वोच्चसँग माग गर्यो।
बारको माग आएकै भोलिपल्ट बिहान पुनः फूलकोर्ट बस्यो र मागभन्दा एक कदम अघि बढेर निर्णय गर्यो। थुनछेक आदेशमात्र हैन सोउपरका निवेदनको पनि सुनुवाइ गर्ने निर्णय भयो।
२८ गतेसम्म सर्वोच्चमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिमका एउटा पनि निवेदन पेसी चढाइएका थिएनन्। चैत ३० गते अदालतले निर्णय अनुसार सुनुवाइ पनि अघि बढायो।
तर, सोही बीचमा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले फूलकोर्टको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाए। स्रोतका अनुसार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा लगायतले सुरक्षित हुनुपर्ने बेलामा लहडमा कुनै निर्णय गर्नु नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
आन्तरिक रुपमा न्यायाधीशहरु समेत असन्तुष्ट हुँदै गएपछि यसको असर बारको राजनीतिमा पुनः पर्यो। बार फेरि तीन दिनमै आफ्नै निर्णयमा यूटर्न भयो।
अनि बार भयो युटर्न, अन्योलमा पर्यो अदालत
सर्वोच्चकै न्यायाधीशको एक समूह अदालत र बारको रवैयाबाट असन्तुष्ट बनेपछि बार तीन दिनमै निर्णय परिवर्तन गर्न वाध्य भयो। वैशाख १ गते बारले फेरि अर्को निर्णय गर्यो। थुनछेक आदेश उपरका निदेवन सुनुवाइको औचित्य नदेखिएको भन्दै अर्को निर्णय बारले गर्यो। फूलकोर्टको निर्णय कार्यान्वयनबारे गम्भीर रुपमा सोच्न बारेले अदालतको ध्यानाकर्षण पनि गरायो।
तर, बारले चैत २८ र ३० गते दर्ता भएका अभियोगपत्रको सुनुवाइको माग भने यथावत नै राख्यो। आइन्दा त्यस्ता निवेदन दर्ता समेत नगर्न बारले माग पनि गरेको छ।
बारले नयाँ निर्णयपछि अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिमका निवेदनको सुनुवाइ स्थगित गर्यो। मगलबार ४५ वटा निवेदनको पेसी स्थगित भए। बुधवार पनि दरपीठ आदेशउपरका समेत १६ वटा निवेदन स्थगित भए।
बारले छिनछिनमा निर्णय फेर्दा अदालत अन्योलमा परेको हो।
बारको निर्णयलाई वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले सत्तारुढ दलको छायाँका रुपमा टिप्पणी समेत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पन्तले टिप्पणी गरेका छन्, ‘सरकारको निर्णय केही घण्टा टिक्दैन। बारको निर्णय दुई दिन टिक्दैन। बार एसोसिएसनमा सत्ताधारी पार्टीको बहुमत रहेको स्पष्ट संकेत।’
कर्मचारीको असन्तुष्टि
यसो त फूलकोर्टको निर्णयमा न्यायपालिकाका कर्मचारी समेत असन्तुष्ट देखिएका छन्। उक्त निर्णय पुनरावलोकनको माग पनि गरिरहेका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतका सचिव हरि भट्टराईले निर्णय पुनरावलोनको माग गरे।
भट्टराईले भने, ‘फूलकोर्टको निर्णयले ७७ जिल्लामा नै अदालत सञ्चालन भइरहेको हुँदा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष निकट रहेर काम गर्नुपर्ने कर्मचारी असुरक्षित रुपमा त्रासदीपूर्ण अवस्थामा काम गर्न वाध्य छन्। धेरै जिल्ला असुरक्षित बनिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी यसको अविलम्ब पुनरावलोकन हुनुपर्छ।'
