भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा देखायो। नेपालभर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर आफ्नो नक्सामा राखेको भन्दै विरोध भयो। नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक रूपमा कदमको विरोध गर्यो। भारतले भने उक्त भूमि आफ्नै रहेको दाबी गर्यो तर वार्ताको टेबलमा बस्न मानेन। केही समय यसरी नै बित्यो।
डिसेम्बरको अन्त्यतिरबाट चीनबाट कोरोनाको जोखिम बढ्न थाल्यो। उक्त भाइरसको प्रकोपबाट नेपाल र भारत अछुतो रहन सकेनन्।
दुबै देश संक्रमणको जोखिमबीच रहेको बेला लकडाउनमा थियो। नागरिक घरभित्र थुनिएका थिए। सीमा नाका बन्द थिए। त्यही बेला छिमेकी राष्ट्र भारतले कोरोना कहरबीच नै नेपाली भूमिमा सडक बनाएर त्यसको उद्घाटन गर्यो। त्यसयता लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ।
भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भनिरहँदा नेपाल चुप रहने कुरा भएन। नेपालले आफ्नो भूमिमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्छु भनिरहँदा भारतले लिम्पियाधुरा आफ्नै भूमि रहेको विदेश मन्त्रालयबाट हुने प्रेस ब्रिफिङमा बताउँदै आयो। तर, यसमा केन्द्र सरकार र अन्य राजनीतिक दल मौन रहे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त सीमा विवादबारेमा हालसम्म मौन छन्। काठमाडौँमा भने भारतविरुद्ध प्रदर्शन हुन थाल्यो।
सम्बन्धित समाचार : मोदी नेपालसँग लिम्पियाधुराको विवाद अन्त्य होस् भन्ने चाहँदैनन् : प्रा. अशोक स्वैन (अन्तर्वार्ता)
सडक बनाएपछि नेपालभर विरोध भयो। भारतीय मिडियाहरूले यसमा चीनको हात हुनसक्ने भन्दै ‘प्रोपोगान्डा’ फैलाइरहे। भारतीय मिडियाको उक्त भ्रामक दाबीलाई जस दियो भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको एक अभिव्यक्तिले।नरवणेले चीनतर्फ लक्षित गर्दै नेपालले अरूको इशारामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए।
नरवणेको उक्त अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएपछि उनी आफ्नो अभिव्यक्तिबाट ‘ब्याक’ भए। तर सीमा विवादको समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो। भारत कोभिड १९ को संक्रमणलाई लिएर वार्तामा बस्न चाहने। नेपाले वार्ताको लागि भारतलाई आग्रह गरिरह्यो। यसबीच भारतीय मिडियामा नेपाल र नेपाल सरकारलाई लिएर धेरै ‘प्रोपोगान्डा’ का सामाग्री प्रसारण भए। अन्ततः सरकारले पनि लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी त्यसलाई निशान छापमा राख्यो। भारतले भने नेपालको उक्त कदमलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथिको प्रहारको रूपमा अर्थ्यायो। नक्सालाई 'ऐतिहासिक प्रमाण बिनाको' भन्दै भारतले अस्वीकार गर्यो। तर वार्तामा बस्ने भने आनाकानी जारी राख्यो। अहिलेसम्म दुवै देशबीच सीमा विवादबारेमा छलफल हुन सकेको छैन।
++
नेपालले आफ्नै भूमिमाथि दाबी गरिरहँदा त्यहाँ तैनाथ भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष नरवणे तीन दिनअघि नेपाल आए। बुधबार नेपाल आएका उनलाई बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानार्थ महारथीको पदवी प्रदान गरिन्। नेपाली भूमि भारतीय सेनाकै कब्जामा रहेको बेलामा नरवणेलाई नेपाली सेनाकै मानार्थ महारथी बनाइनुको समयका बारेमा ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको केपी शर्मा ओली सरकारमाथि प्रश्न तेर्सिने नै भयो।
नरवणेको भ्रमणको विरोध भइरहँदा नेपाली सेनाले त्यसलाई ‘परम्पराको निरन्तरता’ भन्दै व्याख्या गर्यो।
सीमा विवाद समाधान नहुँदै नरवणे नेपाल आउनुलाई भारतको कूटनीतिक प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ। नरवणे आफ्नो तीन दिनको भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन्। यसबीच उनीसँग सीमा विवादबारेमा छलफल भएको बारेमा हालसम्म केही सार्वजनिक गरिएको छैन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा दुई देशबीच शून्य संवाद रहेको बेलामा नरवणेले नेपाली पक्षलाई ‘दिल्लीको सन्देश’ दिए कि दिएनन् भन्ने बारेमा राजनीतिक वृत्तमा अहिले चासोको विषय बनेको छ।
नेपाली सेनाले नरवणेको भ्रमणका क्रममा दुई सेनाबीचको परम्परागत सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र आपसी सुरक्षाका चासोका बारेमा छलफल भएको जनाएको छ। यस्तै, बिहीबार जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापासँग भएको नरवणेको भेटमा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सुरक्षाका विषयमा लिएर तालिम लगायत अन्य सहयोग क्षेत्रमा थप विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। उक्त भेटमा धेरैले सीमा विवादबारेमा कुरा उठ्ने अनुमान भएको बताए पनि त्यसबारेमा केही सार्वजनिक गरिएको छैन।
यस्तै, नरवणेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गरे। ओलीले भेटका क्रममा नेपाल र भारतबीच असल मित्रता रहेको र कतिपय विषयमा दुई देशबीच रहेका समस्या संवादमार्फत समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
ओलीसँगको भेटमा पनि नरवणेसँग सीमा विवादबारे कुरा भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
नेपालले ‘चीनको प्रायोजन’ मा सीमा विवाद गरेको भन्ने नरवणे परम्पराको निरन्तरता स्वरूप नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी बनेर अहिले स्वदेश फर्किसकेका छन्। तर उनीसँग सीमा विवादबारे छलफल भए नभएको बारेमा नेपाली पक्षले केही बताएको छैन।
++
भारतीय मिडियाहरूका अनुसार नेपालमा नरवणेको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य सीमा विवादबारेमा भारतको ‘स्टायान्ड’ राख्नु पनि हो। कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल र भारतबीच हवाई सेवा बन्द रहेको रअ प्रमुख सामन्त गोयलपछि भएको नरावणेको भ्रमणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार भारतीय पक्षले उनीहरूको भ्रमणमा सीमा बारेमा छलफल भएको दाबी गर्दै समेत आएको छ। नरवणेले नेपाली पक्षसँग भएको छलफलबारे दिल्लीमा गर्ने रिपोर्टिङले नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा विवादको अर्को चरण सुरु हुने अनुमान गरिएको छ।
नरावणेको भ्रमणबाट दुई देशबीच ठप्प रहेको संवाद सुरु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। नरवणेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिसँगको भेटमा सीमाबारे दिल्लीको मत राख्ने र त्यसले दुई देशबीच वार्ताका अन्य विकल्प खुल्ने सम्भावना रहेको भारतीय मिडियाहरुको दाबी छ।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार नरवणेको भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षसँगको वार्ता सकारात्मक भए भारत परराष्ट्र सचिव स्तरको छलफलका लागि तयार हुनसक्छ। नेपाली पक्षसँगको छलफलबारे दिल्ली खुसी भए अर्को महिना भारतका परराष्ट्र सचिव हर्ष सिंग्रला काठमाडौँ आउन सक्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सुत्रहरूले दाबी गरेको टाइम्सको दाबी छ। त्यस्तै, संयुक्त प्राविधिक सीमा जाँच समितिको बैठक बस्न समेत भारत तयार हुन सक्ने जनाइएको छ। तर यी कुरा भने नरावणेको भ्रमणका क्रममा भएका कुराहरूमा निर्भर हुने हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
