काठमाडौँ : व्यवस्थापिका संसदभित्र छलफलमा रहेको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग टुङ्गो कहिले लाग्छ भन्ने विषय थप अनिश्चित बनेको छ। सांसदहरु स्वयं आश्चर्यमा पर्नेगरी ढिला हुँदै गइरहेको महाभियोग छलफल एमालेको संसद अवरोधसँगै अनिश्चित बनेको हो।
अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बित अवस्थामा छन्। कार्कीविरुद्ध कात्तिक ३ गते महाभियोग दर्ता भए पनि पटकपटक संसद बैठक लामो समय स्थगित हुँदै आएको छ। त्यसो त संसद बैठक दिन बिराएर बस्ने गरेको छ भने बीचमा लामो समय समेत स्थगित भयो। सभामुखले संसद बैठकमा अन्य विधेयकहरुलाई प्राथमिकतामा मात्र राखिनन्, संसदको शून्य र विशेष समय चलाएर छलफल लम्बयाइन्।
कहिले कहिले के भयो?
- कात्तिक ३ गते : महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, (परिपक्क हुन एक साता)
- कात्तिक ९ गते : छलफल सुरु, १५ दिनका स्थगित, कारण– दसैँ, तिहार, छठ
- कात्तिक २५ गते र २६ गते : प्राथमिकतामा सांसदको सुविधा, सामान्य छलफल, (फेरि ४ दिनका लागि स्थगित)
- कात्तिक ३० गते : सांसदको सेवा सुविधा विधेयक पारित, छलफल प्राथमिकतामै परेन
- मंसिर १ गते : शोक प्रस्तावमा टुङ्गियो
- मंसिर ३ गते : छलफल प्राथमिकताविहीन, अन्य विधेयक अगाडि बढाइयो
- मंसिर ५ गते : सामान्य छलफल, सभामुख विदेश भ्रमणमा। (संसद बैठक ९ दिन स्थगित)
- मंसिर १४ गते : अन्य विधेयक प्राथमिकतामा, छलफल जारी
- मंसिर १६ गते : संविधान संशोधन दर्तापछि संसद बैठकमा एमाले अवरोध
छलफल जारी
संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुँइकेलले महाभियोगमाथि छलफलका लागि अझै १० जना सांसदले नाम लेखाएको बताए। छलफल टुङ्गिएपछि मात्र महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा अगाडि बढ्नेछ। तर एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोधमा अनिश्चितकालका लागि संसद अवरोध गर्ने बताएको छ। जसका कारण महाभियोग प्रस्ताव कहिले समितिमा अनुसन्धानका लागि अगाडि बढ्छ भन्ने समेत अन्योल बढेको छ।एमाले सचेतक भानुभक्त ढकालले भने एमालेका कारण ढिला भएको मान्न तयार छैनन्। उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, 'के हिजो बाहेकको समयमा पनि एमालेकै कारण ढिला भएको हो?'
'यो संविधान संशोधन प्रस्ताव रातारात नल्याएको भए महाभियोग प्रस्ताव हिजैकै बैठकबाट समितिमा छानविका लागि जान्थ्यो,' ढकालले थपे, 'राष्ट्रघात गर्नेगरी मुलुक नै क्षतविक्षत हुने विषय ल्याएपछि अहिले लोकमानको कुरा उठाएर हामीलाई प्रहार गरियो। यत्रो दिन ढिला के हाम्रो कारणले भनेको हो?'
संविधान संशोधनको विषय ल्याएर मान्छेको ध्यान मोड्न खोजिएको उनी बताउँछन्। 'महाभियोग ढिला गर्न हुन्न भनेर रोष्टमबाट बोल्ने त एमालेकै सांसद हुन् नि,' ढकालले भने।
त्यसो त संसदको नियमावलीले समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने समय तोकेको छ। तर समितिले आफ्नो कार्यविधिमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको दिनबाट मात्र एक महिनाको गणना हुने जनाएको छ।
महाभियोग दर्तापछि निलम्बित अवस्थामा रहेका कार्की बिहीबार अलदातमा तारेख बुझ्न पुगेका थिए। उनको मुद्दाको पेसी आउँदो पुस ७ गते हुनेछ।
