सरकारी चिकित्सक भर्सेस सरकार: मारमा हजारौँ बिरामी,  खास भएको के हो?

केही महिनाअघि बानेश्वरस्थित एक क्याफेमा एक जना डाक्टर भेटिए। आफ्नो क्षेत्रमा विश्वभर तहल्का मच्चाएर नेपालमै काम गर्न फर्किएका उनी ६ महिना नपुग्दै 'डिप्रेस्ड' भइसकेका थिए।

नेपालमा काम गरेको ६ महिनामै विरक्तिए उनी। विदेशमा सिकेको ज्ञान र सिप स्वदेशमै प्रयोग गर्ने र अनुसन्धानमा सक्रिय रहने उनको मनसाय छिट्टै बदलियो। उनी दिक्क मान्दै भनिरहेका थिए, 'सरकारीमा मात्र काम गरौँ सेक्युरिटी गार्डको जति पनि पारिश्रमिक छैन। निजी अस्पताल र क्लिनिक धाउन मन मान्दैन्। टिक्न नसकिने रै'छ यहाँ त।'

उनी  नेपाल आएपछि भारत गएर महङ्गो पैसा तिरेर उपचार गर्न बाध्य भएका बिरामी खुसी थिए। उनीसँग उपचार गराउन आउनेको चाप थियो। विदेशमा गएर लाखौँ तिर्नुपर्ने उपचार नेपालमै सस्तोमा सम्भव भएको थियो।

तर, अस्पतालसँग उनको तालमेल मिलेन। फलस्वरूप उनले नेपाल छाड्ने निर्णय गरे। एक 'एक्सपर्ट' डाक्टर बिदेसिँदा देशलाई त घाटा भयो नै विदेश गएर उपचार गराउनु पर्ने बिरामीको बाध्यता फेरि आइलाग्यो।

मैले उनी जस्तै केही डाक्टरलाई सोधेँ, 'देशमा डाक्टरहरू टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो त?'

अधिकांशको जवाफ थियो, 'हो, गाह्रो छ। अझ निजीमा काम नगरी बस्न त असम्भव नै। अनुसन्धान र एउटा अस्पतालको जागिरले बाँच्न सकिन्न।'

यो फरक प्रसंगसँग अहिले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरुको अवस्था पनि मिल्न जान्छ। डाक्टरहरु विदेसिनु र आन्दोलन गर्नुको कारण यो प्रसंगले प्रस्ट पार्छ।

 

अब एउटा तथ्यांक हेरौँ।

अहिले देशभर १४ सय सरकारी डाक्टर छन्। देशभर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी २०९ वटा छन् भने जिल्ला अस्पताल ८४ वटा। क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पताल १३/१३ वटा छ। कर्मचारी समायोजन ऐनले १७३ जना डाक्टरलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ भने लगभग तीन सयको हाराहारीमा प्रदेशमा डाक्टरहरु खटाइएको छ।

सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार रहेको छ। यतिबेला हाराहारी ३ करोड अनुमानित छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ, ‘हरेक १० हजार जनसंख्याका लागि चिकित्सक, नर्स र मिड्वाइफ समेत गरेर २३ जना चाहिन्छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १० हजार जनसंख्याका लागि १४ जनामात्रै स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। यो तथ्यांकभित्र डाक्टरहरु बाहेक नर्स र अहेब पनि छन्।

 

अब एउटा अर्को तथ्यांक हेरौँ

५० लाख ७८ हजार जनसंख्या भएको प्रदेश एकमा ५८ जनामात्र डाक्टर छन्। यही अनुपातमा हिसाब गर्दा सरदर ८७ हजार जनसंख्यालाई १ जना डाक्टरले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै २८ लाख ५८ हजार जनसङख्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरदर चार लाख बिरामीलाई १ जना डाक्टरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुदूरपश्चिममा सरकारले चार जनामात्र डाक्टर खटाएको छ।

१७ लाख जनङख्या भएको कर्णालीमा १ लाख जनसंख्याका लागि १ जनामात्र डाक्टर छुट्याइएको छ। गण्डकी, प्रदेश २ र ५ को अवस्था योभन्दा फरक छैन। तथ्यांकले नै प्रस्ट पार्छ देशमा डाक्टरहरुको अभाव छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा भएको छैन।

 

अब पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आएका हेडलाइन पनि हेरौँ।

• डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै डाक्टरमाथि हातपात, अस्पताल तोडफोड।
• सुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरूले गरे अस्पताल बन्द, स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ।
• नर्सहरू श्रम शोषण भएको भन्दै सडकमा उत्रिए।
• दाहिने खुट्टाको अपरेसन गर्नुपर्ने, गरियो देब्रे खुट्टाको।
• पत्थरीको अपरेसन गर्दा किड्नी झिकियो।

विगत दुई वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा मिडियामा आएका केही प्रतिनिधि हेडलाइनहरु हुन् यी। यी हेडलाइन जन्मनुको कारण नै जनशक्तिको कमी र भद्रगोल अवस्था हो।

हेडलाइनको सूचीमा अझै डरलाग्दा हेडलाइनहरु थपिने खतरा छन्। कारण,  एक वर्षभित्रै चिकित्सक पटक-पटक सडकमा उत्रिएका छन्।

अहिले सरकारी चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर बसेका छन्।

'बरु खाडी गएर काम गर्न तयार तर यो अवस्थामा काम गर्न सक्दैनौँ' उनीहरू बारम्बार यही भनिरहेका छन्।

सरकारले गत पुसमै उनीहरूको माग पूरा गर्ने कागजी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिए। गत फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन तोडे। आश्वासन पूरा नगरेपछि अहिले फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

गत माघमा हेल्थ असिस्टेन्ट संघले माइतीघर मण्डलामा लगातार प्रदर्शन गर्‍यो। उसको आन्दोलन सुरु हुनुअघि नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकलाई फौजदारी अभियोग लगाउन नमिल्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको थियो। चिकित्सक सघंको आन्दोलनअघि नेपाल नर्सिङ संघ पारिश्रमिक लगायत अन्य सुविधा थप गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको थियो।

पढ्नुस्ः ८५ हजार 'रजिस्टर्ड नर्स', तर ४८ हजार बेरोजगार: कुन चर्चित अस्पतालमा नर्सको तलब कति?

स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नगर्दा एउटै विषयलाई लिएर यसरी नै पटक-पटक आन्दोलन भइरहेको छ। यस्ता आन्दोलनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा फेरि डरलाग्दो समस्या निम्तिने निश्चित जस्तै भएको छ। एउटै माग लिएर चार महिनामा तीनपटक आन्दोलनमा होमिएका उनीहरू यो आन्दोलन निर्णायक भन्दै पछि नहट्ने बताइसकेका छन्। सरकारले आन्दोलन रोकेर काममा नफर्किए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

यसरी सरकार र सरकारी चिकित्सकबीच लडाईँ चलिरहेको छ। दुबै पक्षले आफ्नो अडान नछाड्दा बिरामीलाई असर परिरहेको छ।

निम्न आय भएकाहरु अस्पताल पुगेर उपचार नगरी घर फर्कन बाध्य छन्। सामान्य अपरेसन गर्न एक वर्षभन्दा लामो समय कुर्नुपर्ने अस्पताल चार महिनाको अन्तरालमा महिना दिन बन्द भएको छ। यसले निजी अस्पताल जान नसक्ने वर्गलाई झन् ठूलो पीडा दिएको छ।

 

डाक्टरहरु मानवता नभएकै हुन त?

डाक्टरहरु अस्पताल बन्द गरेर आन्दोलित भएपछि मानवता नभएको भन्दै उनीहरूको चौतर्फी विरोध भएको छ। सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे जनताहरूलाई मार परेकोमा क्षमा माग्दै भन्छन्, 'हामी पनि मानव हो। हाम्रो पनि मानव अधिकार हुन्छ होला। सरकारले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेकाले हामी आन्दोलनमा आएका हौँ। हामीले इमर्जेन्सी बन्द गरेका छैनौँ।'

 

समस्या समाधान कसरी गर्ने?

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवमा चिकित्सकहरूको माग पूरा गर्ने मनसाय देखिँदैनन्। उनी चिकित्सकहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आन्दोलन छोडेर काममा नफर्किए कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्।

चिकित्सकहरूले पनि 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' छोडेका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्र धरायसी बनाउने सरकारको निर्णयमा सामेल नहुने उनीहरूको कथन छ। बरु राजीनामा दिन तयार रहेको बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ चिकित्सकहरुको माग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको बताउँछन्। अहिले स्वास्थ्य संस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले केही गर्न नसक्ने उनको कथन छ।

'माग पूरा गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। भन्नासाथ उहाँहरूको माग पूरा हुँदैन,' श्रेष्ठले भने,'उहाँहरूको माग पूरा गर्न के गर्ने मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ।'

 

राजीनामा दिएर समस्या समाधान होला?

सरकारले माग पुरा नगरेपछि सामूहिक राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको पाण्डे बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसक्ने उनको भनाई छ।

'समस्या समाधान गर्न पहल राज्यले गर्ने हो। राज्यले केही गर्न सक्दैन् भने त हामी के नै गर्न सक्छौँ र?' पाण्डे भन्छन्, 'अहिले १४ सय डाक्टरको मात्रै कुरा हो । भोलि, अहेब र नर्सको समायोजनको सूची आयो भने यो देशमा ताण्डव हुन्छ । उनीहरू त २२ हजार छन्।'

सम्बन्धित समाचार

चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा : सरकारलाई धम्की कि पेशाप्रतिको 'फ्रस्टेसन'?

डाक्टरहरु किन भनिरहेका छन्, 'बरु खाडी गएर भाडा माँझ्छौं, यो अवस्थामा काम गर्न सक्दैनौं