काठमाडौं : देशकै पुरानो अस्पताल वीरको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी)मा यतिखेर सन्नाटा छ। दैनिक १ हजार ८ सय बिरामीले ओपिडीबाट सेवा लिँदै आएका थिए। उपचार गर्न आएका बिरामीहरु उपचार नपाएर फर्किरहेका छन् भने यहाँ कार्यरत डाक्टरहरु पाँच दिनदेखि आन्दोलनमा।
बिरामीका साथसाथै अस्पताललाई पनि असर परेको छ यस पटकको आन्दोलनले। डाक्टरहरुको हड्तालपछि वीर अस्पतालबाट अहिले दैनिक २ सय हाराहारी बिरामीले मात्र सेवा पाइरहेका छन्।
वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरी प्रतिष्ठानका चिकित्सकको आन्दोलन नभए पनि उनीहरुले काम नगरेको बताए। 'सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले समर्थन जनाएकाले प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले पनि काम गरेका छैनन्। बिरामीहरुलाई मर्का परेको त छ नै अस्पतालाई आर्थिक घाटा समेत लागेको छ,' उनले भने।
उनका अनुसार वीरमा नेपाल सरकार र चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठानतर्फका गरी कूल १ सय ७५ चिकित्सकहरु संयुक्तरुपमा कार्यरत छन्। यहाँ करार र ज्यालादारीमा पनि चिकित्सकहरु कार्यरत छन्। यी सबैले आकस्मिकबाहेक कुनै सेवा दिएका छैनन्।
निर्देशक सेन्चुरीले वीर अस्पतालको ओपिडी सेवाबाट दैनिक १० देखि ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको बताए। यही अनुपातमा हिसाब गर्दा पछिल्ला ५ दिनमा अस्पताललाई ५५ लाख घाटा लागेको छ। उनले भने, 'सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएन भने त अस्पताल र बिरामी दुवै पक्षलाई घाटा छ। स्वास्थ्य क्षेत्र डामाडोल हुन्छ। कसरी हुन्छ यो विषय टुङ्ग्याइहाल्नु पर्यो।'
दैनिक तीन सय बिरामीले ओपिडी सेवा लिइरहेको ट्रामा सेन्टरलाई पनि डाक्टरहरुको आन्दोलनले छोएको छ। ट्रामा सेन्टरले पनि वीर अस्पतालको जस्तै बिरामीहरु आकस्मिकमा मात्र भर्ना लिएको छ। त्यहाँ ओपिडी बन्द भएपछि आकस्मिकमा बिरामी बढेका छन्।
दैनिक ६० को हाराहारीमा ट्रामा सेन्टरबाट बिरामीहरुले आकस्मिक सेवा लिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। ओपिडीको बिरामी फर्किएका कारण ट्रामा सेन्टरलाई दैनिक तीन लाख घाटा लागेको छ।
हाल ट्रामा सेन्टरमा ५० जना चिकित्सक कार्यरत छन्। ट्रामा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर प्रमोद यादवका अनुसार ती मध्ये ९० प्रतिशत डाक्टरको तलब भत्ता अस्पतालकै आम्दानीमा निर्भर छ।
अन्त पनि उस्तै
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल (प्रसुती गृह)मा चिकित्सकको आन्दोलनको असर आंशिकमात्र परेको छ। ६८ जना चिकित्सक कार्यरत यस अस्पतालमा अस्पतालकै विकास समितिका ५० जना छन् भने नेपाल सरकार १८ जना। प्रसुती गृहमा भने विकास समितिका डाक्टरहरुले काम गरिरहेका कारण आंशिक प्रभाव परेको हो। सरकारी भन्दा विकास समितिका बढी चिकित्सक भएकाले यस अस्पतालका सेवा अवरुद्ध भएको छैन।
प्रसुती गृहका निर्देशक जागेश्वर गौतम डाक्टरहरुले यसरी हड्ताल गर्ने हो भने अस्पताललाई पूरै असर पर्ने बताउँछन्। प्रसुती गृहमा दैनिक ५ सय जनाले ओपिडी सेवा लिइरहेका छन्। उनले भने, '१८ जना डाक्टरले काम नगर्दा पनि ठूलो असर पर्छ, परिरहेकै छ तर ओपिडी नै बन्द भने भएको छैन।'
वीर र ट्रामा सेन्टरमा जस्तै आन्दोलनको असर कान्ती बाल अस्पताललाई पनि परेको छ। ८० जना चिकित्सक कार्यरत यस अस्पतालमा सरकारी, आवासीय र विकास समितिका चिकित्सकहरु कार्यरत छन्। सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनमा सहमति जनाएका कारण अन्य चिकित्सकले काम गरेका छैनन्। फलस्वरुप ओपिडी सेवा ठप्प छ।
दैनिक चार लाखको हाराहारीमा आर्थिक संकलन हुने यस अस्पतालको आम्दानी अहिले दैनिक १ लाख पनि कमाइ छैन। यसले अस्पताललाई त आर्थिक असर परेको छ नै उपचार गर्न पुगेका बिरामीहरु पनि प्रभावित भएका छन्।
बालबालिकाको मात्र उपचार हुने यस अस्पतालले आकस्मिक मात्र सेवा दिइरहेको छ।
अस्पतालका निर्देशक डाक्टर गणेश राईले ओपिडीमा आएका बिरामीलाई पनि आकस्मिकमा उपचार गराइरहेको बताए। उनका अनुसार कान्ती अस्पतालमा लगभग दैनिक ७ सयको हाराहारीमा उपचार भइरहेको छ।
कान्तीमा कार्यरत आधाजसो चिकित्सकको तलब भत्ता अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट जुट्छ। अस्पतालको ओपिडी बन्द हुँदा अस्पतालाई आर्थिक संकट परेको छ।
***
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले स्वास्थ्य लगायतका सेवाका क्षेत्रमा अवरोध गर्न निषेध गरेको छ। त्यस्तो गर्नेलाई ऐनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि चिकित्सकहरुले आन्दोलन नतोडे कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन्।
बुधबार बिहान बिरामीहरु मर्कामा परेपछि प्रहरीले वीर अस्पतालमा लगाइएको ताल्चा खोलेर प्रहरीले टिकट कटाएको थियो। सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले भने प्रहरीले उपचारका लागि टिकेट कटाए पनि चिकित्सकहरु उपचार गर्न तयार नरहेको बताए।
प्रहरीले जबर्जस्ती गरेका कारण झडपको स्थिति सिर्जना भएको पाण्डेले जानकारी दिए। भने, 'हामी सरकारी कागजातको आधारमा उपचार गर्दैनौं। बरु अस्पताल बाहिर आफ्नो संगठनको कागजात प्रयोग गरेर उपचार गर्छौं।'
तर, अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सेन्चुरीले आजबाट केही चिकित्सकहरु उपचारमा संलग्नता जनाएको दाबी गरेका छन्। उनले भोलिबाट अवस्था सहज हुनेसमेत बताए।
सरकारी चिकित्सकहरुको मुख्य माग
कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकका सबै दरबन्दी केन्द्रमा राखेर देशभर काममा खटाइनु पर्ने उनीहरुको माग छ।
स्थानीय तहमा आफूहरूलाई कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राखिएको, अध्ययन तथा वृत्ति विकासमा अवरोध हुने खालका प्रावधानहरू राखिएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने समेत उनीहरुको माग छ।
सम्बन्धित समाचार
