काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बढाउँदै महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरे।
महाधिवेशनको मिति सार्वजनिकसँगै देउवाले ४७ विभाग पनि गठन गरे। विभागमा भागबन्डा नमिलेपछि असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायत नेताहरुले केन्द्रीय समिति नै बहिस्कार गरे।
भागबन्डामा पटकपटक सहमतिको प्रयास असफल भएपछि देउवाले बहुमतको डोजर चलाएर महाधिवेशनको मिति तोके र यही निर्णयसँगै ४७ विभाग तोक्ने र तरुण दलको म्याद थप्ने निर्णय गरे।
यो निर्णयसँगै पौडेललगायत पक्षका नेताहरुलाई भने 'नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने खै कसको अनुहार'जस्तै भएको छ।
पौडेल पक्ष नेविसंघमा अल्झिँदा देउवाको एक्सन
कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेको विषय हो - नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व चयन। यसअघि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि नैनसिंह महरले राजीनामा दिइसकेका छन्। देउवाले एकलौटी रुपमा पूर्व अध्यक्ष राजीव ढुंगानालाई तदर्थ कमिटीको नेतृत्वमा ल्याउने भएपछि पौडेललगायत देउवाइतर पक्षका काँग्रेस चिढिए।
नेविसंघको विधानमा ३२ कटेकालाई ठाउँ नदिने स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा ५० कटेकालाई अध्यक्ष बनाउन लाग्दा विरोध गुञ्जिनु स्वभाविक नै हो। त्यसैले प्रत्येक केन्द्रीय समितिको बैठकअघि यस निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने भन्नै पौडेल पक्षधर विद्यार्थीले पार्टी कार्यालय सानेपामा विरोध जारी राखे। पछिल्लो केन्द्रीय समितिअघि बाट त रिले अनशन नै थाल्यो नेविसंघले।
विद्यार्थी नेताहरुले 'नेता गण ३० सेकेन्ड यता हेर्न मिल्छ' लेखिएको प्ले कार्डसहित विधान पालनाका लागि चेतावनीयुक्त प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। यही मेसोमा धेरैले नेविसंघको तदर्थ समिति तोकिने आँकलन गरे। तर, देउवाले नेविसंघको बारेमा चुइक्क नगरी अरु काम धमाधम तमाम गरे। यसले पौडेल पक्षलाई झनै दोधारमा पारिदियो।
पौडेलले नदिएको आडभरोसा
पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले निकै अघि 'अर्ली महाधिवेशन'को माग गरे। सभापतिहरुले देउवाको कार्यशैली ठीक नभएको निर्वाचनमा हार व्योहर्नु परेको आरोप लगाउँदै अर्ली महाधिवेशनको माग गरेका थिए। निर्वाचनपछिको केन्द्रीय समितिमा विशेष महाधिवेशनको मागसमेत उठेको थियो।
यी मुद्दालाई पौडेलले खासै आडभरोसा दिएनन्। पौडेल 'टाइम्ली महाधिवेशन'को पक्षमा उभिए। जसका कारण देउवा गुट बलियो हुँदै गए र अन्तत: महाधिवेशन समयमै नहुने परिस्थिति आइपुग्यो।
यसो त एक वर्षअघि असारमा हेटौडामा भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा पनि देउवालाई राहत मिलेको थियो। ७५ जिल्ला सभापतिमध्ये ३२ सभापतिमात्र देउवा पक्षका भनिएको उद्घाटन सत्रमै पौडेलसँग सिटौला बिच्किएका थिए।
उदघाटन कार्यक्रममा तत्कालिन आमन्त्रित सदस्य विजयकुमार गच्छदार(हाल उपसभापति)ले मञ्चमा स्थान पाउँदा पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला मञ्चमा आएनन्। पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भने कर गरेरै मञ्चमा बोलाईयो। शुरुमा सिंह पनि मञ्चमा जान मन गरिरहेका थिएनन्।
गच्छदारले सम्बोधन गर्न पाउँदा पौडेल पक्षलाई सहयोग गर्दै आएको भनिएको सिंह र सिटौलाले सम्बोधन गर्न पाएनन्।
आफूहरुले ठाउँ नपाएपछि सिटौला र सिंहले पौडेलसँग असन्तुष्टि पोखेको चर्चा समापनसम्म चलिरह्यो। दुबै नेता कार्यक्रमस्थलबाट फर्केक थिए।
उदघाटन सत्र छोटो बनाउने र सोही दिन बन्दसत्र सुरु गर्ने तयारी गरेपछि केन्द्रीय समितिले नै बनाएको सेड्युल पौडेल पक्षले मानेका थिए। उदघाटन सत्र छोटो नै बनाइयो। तर ५ गते बन्दसत्र सुरु गरिएन। यसले गर्दा पौडेलसँग सिटौलाले प्रश्न नै गरेका थिए, 'तपाई बोल्न पाए हुने रहेछ, हैन!'
अहिले उनै पौडेल कहिले चाक्सीबारी त कहिले महाराजगञ्ज कोइराला निवास धाएर सभापति देउवाको कदमविरुद्ध लाग्न नेताहरुसँग सल्लाह गरिरहेका छन्।
देउवाविरुद्ध रणनीति बनाउन शशांक निवासमा शनिबारे भेलासमेत बस्यो। बैठकपछि पौडेलले देउवाले पार्टीलाई धरापमा पार्न खोजिएको पौडेलको लगाए।
यही रणनीति बनाउने मेसोमा पौडेल पक्षले पुस १९ गते जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको छ।
जागरण अभियानले तुहायो टाइम्ली महाधिवेशन
२०७२ को फागुन २४ गते केन्द्रीय सभापतिमा चुनिएका देउवाको यही फागुनमा सकिन्छ। कांग्रेस विधानअनुसार सभापतिको कार्यकाल ४ वर्षको मात्र हुने भएकाले आउँदो फागुनमा देउवाको कार्यकाल सकिन्छ। लगत्तै नयाँ केन्द्रीय समिति र नयाँ निर्वाचित सभापति आउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, कांग्रेसको जागरण अभियान देउवाको कार्यकालको अन्तिम समयसम्म तन्काइएकाले टाइम्ली महाधिवेशन हुने छाँट पहिले नै देखिएको थिएन। त्यसैले विधानले तोकेको कार्यकालभित्र महाधिवेशनको सम्भावना झिनो हुँदै गएको थियो।
‘हिमाल, पहाड, तराई मधेश नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान’ नारासहित वैशाख २५ बाट शुरु प्रथम चरणको अभियान जेठ २५ गते सकियो।
दोस्रो चरण भदौ २४ गतेबाट शुरु भइ असोज ७ गते समापन भयो। तेस्रो चरणको अभियान पुस ७ गते शुरु भइ पुस १६ गते (मेलमिलाप दिवस) समापन हुनेछ।
कार्यकाल सकिएपछिको व्यवस्था के छ?
फागुनमा सकिँदैछ 'देउवा टिम'को कार्यकाल। कार्यकाल सकिएपछि के गर्ने त?
यस्तै बेलाको लागि कांग्रेसले विधानको पुच्छारतिर धारा ४३ को व्यवस्था गरिएको छ।
पदावधि विषयमा यस धारामा भनिएको छ, 'पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ।' यही स्थिति देखाउँदै देउवाले कार्यकाल लम्ब्याए।
यही धारा प्रयोग गर्दै शुक्रवार बसेको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नम्बर ३ मा पार्टीको म्याद थप सम्बन्धमा लेखिएको छ, 'नेपाली कांग्रेसको तेह्रौ महाधिवेशन २०७२ फाल्गुण २०–२३ गतेसम्म काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको र पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको अवधि २०७६ फाल्गुण १९ गतेसम्म कायम रहेको छ।…त्यसैले नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ बमोजिम पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि २०७६ फाल्गुण २० गतेदेखि लागु हुने गरी २०७७ फागुन १९ गतेसम्म एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरिन्छ।' र तोकियो महाधिवेशन मिति।
यस्तो छ महाधिवेशनको कार्यतालिका
गाउँ/नगर वडा अधिवेशन– २०७७ मंसिर ९ गते
- गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन– २०७७ मंसिर ११ गते
- प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन – २०७७ मंसिर १५ गते
- प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन – २०७७ मंसिर १७ गते
- जिल्ला अधिवेशन – २०७७ मंसिर २५ गते
- प्रदेश अधिवेशन– २०७७ पौष १५ गते
- केन्द्रीय महाधिवेशन : २०७७ फाल्गुण ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौं
संशोधित विधान पनि कारण
कांग्रेसको संशोधित विधानअनुसार सबैभन्दा तल्लो तह टोल कार्यसमिति गठनका लागि नै दुई महिनाको अवधि दिइएको छ। वडा कार्यसमितिले आवश्यकता अनुसार नेपाली कांग्रेसको सदस्यबाट टोल कार्यसमिति गठन गर्ने विधानमा उल्लेख छ।
अन्तरिम व्यवस्थामा गाउँपालिका नगरपालिका वडा कार्यसमिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वडा कार्यसमितिले मातहतका टोल कार्यसमिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसपछिको माथिल्लो तह हो वडा कार्यसमिति। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकार महानगरपालिकामा यो कार्य समिति रहनेछन्। वडा अधिवेशनबाट यी कार्यसमिति बन्न २ महिना लाग्न सक्ने देखिन्छ।
त्यसपछिको माथिल्लो तह हो गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकार महानगरपालिकामा कार्यसमिति। अधिवेशन र सम्मेलनबाट यी कार्यसमिति बन्न पनि कम्तीमा दुई महिना लाग्ने देखिन्छ।
यसपछिको माथिल्लो तह हो प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन। यसैगरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन। यी दुवै तहको क्षेत्रीय अधिवेशन गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्ने देखिन्छ।
त्यससँगै जिल्ला सम्मेलन र प्रदेश सम्मेलनले पनि लामै समय लिने देखिन्छ। कांग्रेसको विवादको रोग सबैले थाह भएकै कुरा हो। यसैलाई देखाएर देउवा टिमले महाधिवेशन लम्ब्याए।
पौडेल पक्षलाई अप्ठ्यारो, अब के गर्ने?
सभापति देउवाले पौडेललगायत आफू विरोधी खेमालाई महाधिवेशनको मिति तोकेर अप्ठ्यारोमा पारेका छन्। महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा विरोध गरौं आफ्नै आलोचना हुने! विरोध नगरौं केन्द्रीय समितिमा बहुमतको डोजर चलाइएको छ। यही विषयले अहिले देउवाइतरका नेताहरु तनावमा परेको छ।
यसबारेमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर देउवा विरोधी खेमा अहिले छलफलमा जुटेको हो। सभापतिहरुको भेला बोलाएर देउवामाथि खनिँदै आएका 'केसी समूह' अहिले चुप देखिन्छ। यता पार्टी नै विलय गरी आएका उपसभापति गच्छदार पनि चुप छन्। अबको बाटो भनेको नेविसंघको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्ने र बनेका विभागमा आफ्नो नेताहरु पार्ने काम पौडेल पक्षको हुनेछ। यसका लागि लबिङ थाल्ने काममा पौडेल, सिटौला र सिंहलगायतले जोडघटाउ थाल्ने देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
'अर्ली' हैन 'टाइम्ली' महाधिवेशनको पक्षमा पौडेल, 'महासमितिमा मुद्दा मिलेकाले देउवासँग एक भएँ'
त्यति गर्न सक्ने देउवाले यति किन गर्न सक्दैनन्?
बाहिर महाधिवेशन भन्दै चिच्याउने कांग्रेस नेता केन्द्रीय समितिमा भने मौन
हेटौंडा भेलाबाट देउवालाई राहत, पौडेलसँग बिच्किए सिटौला र प्रकाशमान, किन कमजोर पौडेल पक्ष?
