भोटका लागि पो मजदूर, संकटमा किन दिने साथ? [सम्पादकीय]

मेलम्चीबाट काठमाडौं आइपुग्दा लौरोको अंश माटोमा मिलिन भइसकेको छ, घोटिँदा घोटिँदै। यहाँबाट बारा जाँदै थिए उनीहरु। काम नगरी खाने आधार छैन, राहतको नाममा यिनीहरुमाथि सरकारले आहत दियो। बाटो कता हो थाहा छैन, तै पनि हान्निएरै हिँडिरहे।

मुलपानीबाट बर्दियाको राजापुरति हुन्निएकाहरु पनि उस्तै धुनमा थिए। लालाबाला च्यापेर घर फर्किने धुनमा रहेका उनीहरु कहिले ट्रक त कहिले पैदलै दुरी तय गरे। उनीहरु यतिखेर क्वारेन्टाइनमा पुगेका छन्। लकडाउन १४ दिनमात्र चल्यो भने 'फेरि काठमाडौं जान्छु है' भन्नमात्र घर पुग्नुपर्ने चिन्ता छ यिनीहरुलाई।

चप्पल पड्काउँदै, रापिलो घाममा राजमार्गको दुरी तय गर्नेको लवालस्करले धेरैको मन कुँडियो। आँखा भिजे। आफूलाई त्यही ठाउँमा राखेर कल्पिए। अनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो झक्झकाए। देशमा रहेकाहरुसँग विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि यसरी यात्रा गर्नेको दृष्यले थामिन सकेनन्। यतिसम्म कि सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले समेत सरकार गुहारे। नागरिक समाजका मानिस चिच्याए, पत्रकारहरुले हिँड्नेहरुका विलौना सार्वजिनक गरिरहे। 'लेख्नेहरुलाई सत्रु' ठान्ने सरकार ठ्याम्मै बोलेन। लकडाउन हो हिँड्नु हुन्न भनिरह्यो। हिँडिरहेकालाई प्रहरीले के गरुन्? न थुनेर राख्न सक्छन् न त पाल्न नै। प्रहरीको आफ्नै हैरान हालत छ।

पैतालाले सडकको दुरी नापिरहेका यिनीहरुले मुलुकका अति निम्न वर्गको प्रतिधित्व गर्छन्। जसले ज्यालाकै भरमा गुजारा गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गर्नुपर्थ्यो, गर्‍यो। तर, त्यही लकडाउन गरिरहँदा यस्तै वर्गको हालत के हुन्छ अनुमान पनि लगाउन चाहेन। सरकारले ढङ्ग त पुर्‍याएन पुर्‍याएन, आफ्नै कार्यकर्ताको आवाजसमेत सुन्न चाहेन। सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न गर्ने सबै उसको नजरमा दोषी ठहरिए। विवेकशील नागरिक नि:शब्द भए, अनुत्तरित रहे। खाली खुट्टा सयौं किलोमिटर हिँडिरेहका यी मानिसहरु श्रमिक हुन्, आफ्नै श्रममा आत्मसन्तुष्ट भएर रहेका। अब श्रम नै नरहेपछि गरुन् के? रहुन कहाँ? 

शासकको कान टालियो, आँखामा मोतियाविन्दुको जालो लाग्यो। तर, सत्तासँगै जोडिएको र कुनै बेला भूइँमान्छेको जीवनोद्धारका लागि 'जनयुद्ध' लडेकाहरु पनि मौन रहे। लकडाउन जारी रह्यो, बोलीमा। जनताको पक्षमा उठ्ने आवाजमा पनि। प्रतिपक्ष त धेरै दुरको कुरो। एकाध नेताबाहेक प्रतिपक्ष कतै छ भन्ने आभाष छैन। नत्र, यो विषय परिस्थितिलाई सहज बनाउन हजार उपायमा छलफल हुन सक्थ्यो। कोरोनाविरुद्धको युद्धमा लड्नुपर्ने सबै मिलेर हो। तर, सरकार एकातिर, प्रदेश अर्कोतिर, स्थानीय निकाय अर्कोतिर दौडिरहँदा गन्तव्य नै गन्जागोल। दलका भातृ संगठनहरु खोई कता छन्? जनवर्गीय संगठनका नामधारीको संख्या त कम थिएन।

यतिखेर एकपटक फेरि पुष्टि भएको छ, समिति वा मञ्चका नाममा हरेक जिल्ला र गाउँसँग जोडिएका संगठनहरु त चुनावका लागि मात्र खडा संयन्त्र रहेछन्। चुनावमा मासुभात खुवाउँदै, गाडीमा लिएर जानका लागिमात्र गठन भएका हुन् भने खारेज गरौं त्यस्ता संगठनहरु।

होइन, जनताको जनजीवनसँग जोडिएका हुन् भने सरकारलाई दवाव किन नदिने? मानिसलाई उनीहरुको ठाउँसम्म पुर्‍याउन किन सहकर्ता नबन्ने? स्थानीय निकाय परिचालन गरेर लगिएका मानिसलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा लगेर किन नराख्ने? संकटमा नै हो जोकसैले पनि आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्ने। सरकारको आदेश पालन गर्ने वा खेदो खन्न ठेक्का लिने अनि चुनावमा भोटका लागि मान्छे ओसार्नेमात्र हो भने - यस्ता संगठनको ‍औचित्य रहन्न। अब आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्ने या जे चलेको छ त्यही टुलुटुलु हेर्ने - यहाँहरुकै मर्जी। जति लकडाउन कसिलो पारे पनि मानिसहरु चप्पल खियाउँदै हिँडेकै छन्, हिँडिरहने छन् निरन्तर, निरन्तर...