18.jpg)
काठमाडौँ : कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन भएको २५ दिन पुगेको छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा काठमाडौँ छाडेर घर जानेहरु पनि उत्तिकै छन्। पैदलै हिँडेर मानिसहरु गाउँ फर्किरहेका छन्। उपत्यकामा अलपत्र परेकाहरु अझै काठमाडौँबाहिर जाने क्रम यथावत छ। धेरै मानिस सडकमा अलपत्र छन्।
संक्रमण बढेपछि सरकारले लकडाउन कडाइ गर्दै एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान समेत रोक लगाएको छ। तर पैदलै हिँडेर घर जाने मानिसहरुको संख्यामा कमी आएको छैन।
जनता यसरी संघर्ष गरिरहँदा सरकारले देखेर पनि नदेखेझैँ गरिरहेको नागरिकको गुनासो छ। अलपत्र नागरिकबारे उचित निर्णय गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब छ। तर, सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।
अलपत्र परेका नागरिकबारे निर्णय गर्न शुक्रबार उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा अलपत्र नागरिकलाई यातायातको व्यवस्था गरेर घर पुर्याउने वा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो। तर कुनै निर्णय भएन।
लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चस्तरीय समितिलाई छलफलमा डाके। छलफलले लकडाउनमा फसेकाहरुको विषयमा निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पैदल हिँडिरहेकाहरुप्रति सरकारले ठोस निर्णय लिएन।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई पनि लामो दूरीको यात्रा गर्न नदिन निर्देशन दिए। लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै उनले समस्यामा परेकाहरूलाई खाद्यान्नको व्ययवस्था मिलाउन भने।
प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, 'नागरिकहरु जथाभावी हिँड्न रोक्नुपर्यो। नागरिक यसरी हिँडेपछि संक्रमणको खतरा हुन्छ। अहिले जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने, खाने व्यवस्था मिलाउँ।'
प्रधानमन्त्रीले यस्तो भनिरहँदा, सर्वोच्च अदालतले भने पैदलै यात्रा गरेर उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्ला हिँडेका नागरिकलाई आवश्यक सुरक्षा सतर्कतासहित गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि सरकारले पनि अलपत्र परेकालाई गन्तव्यमा पुर्याउने निर्णय गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो।
तर सरकारले न्यायलयको आदेशभन्दा पृथक निर्णय गर्यो। जनतालाई गन्तव्यमा नपुर्याउने बरु खान भने दिने।
न्यायालयको आदेश र कार्यपालिका प्रमुखको निर्देशनबीच अलपत्र जनता भने अहिले पनि हिँडिरहेका छन्। प्रहरीसँग लुक्दै, आफ्नो गन्तव्य पुग्ने अपेक्षामा।
