काठमाडौँः पार्टीको आन्तरिक गुट व्यवस्थापन र सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समक्ष तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन्। सोमबार बिहान भएको एक्लाएक्लै भेटमा ओलीले उक्त प्रस्ताव नेपाललाई राखेको स्रोतको दाबी छ। नेता नेतालले प्रस्तावबारे आफू निकट केही नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्रीलाई केही जवाफ फर्काइसकेका छैनन्।
लामो रस्साकस्सीपछि ओली नेपाललाई साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको सन्देश सोमबारको भेटमा दिएका छन्। यसअघि आन्तरिक गुटको द्वन्द्वमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सञ्चालन, सरकार सञ्चालन र भावी रणनीतिबारे तीन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
स्रोतका अनुसार ओलीले नेपाललाई आगामी मंसिरभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्नेगरि पार्टीमा एजेन्डा बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त महाधिवेशनमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन पनि ओलीको छ। यद्यपि नेपालसामु ओलीको यो प्रस्ताव नयाँ हैन। ओलीले यसअघि पनि नेपाललाई महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन्। तर, नेपालले ओलीलाई अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर प्रचण्ड र आफूलाई अध्यक्ष छाड्न भनिसकेका छन्।
यस्तै ओलीले वर्तमान मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने र माधव समूह निकट रहेका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। रावललाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र र पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने ओलीको प्रस्ताव रहेको स्रोतको दाबी छ।
सत्ता समीकरण मिलाउन ओलीले केही मुख्यमन्त्री हेरफेरका लागि समेत आफू तयार रहेको प्रस्ताव ओलीको छ। नेपाल समूहबाट दुई जनासम्म मुख्यमन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव ओलीको छ।
ओलीको प्रस्ताव पछिको सर्त भने वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि हुन्।
दिनदिनै शीर्ष तहमा छलफल र गुटको भेला
पछिल्लो समय अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा गुट र शीर्ष तहको छलफल बाक्लो भएको छ।
गत बुधवार अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफल भयो। उक्त भेटमा प्रचण्ड नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन वा पार्टीको आन्तरिक बैठक फेस गर्न चुनौती दिए। उक्त चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री पछि हट्दै अध्यादेश फिताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरे।
अध्यादेश सिफारिसपछि सचिवालय बैठक आह्वान पनि भयो। तर, बैठक जारी रहँदा नै अध्यादेश जारी भएपछि फासफुस भएको थियो। शीर्ष नेताहरुबीच छलफल वारी रहँदा सोमबार बिहान पनि ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग भेट गरेका हुन्। यस्तै, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच पनि भेट भएको छ।
यसबीचमा स्थायी समितिको माग गर्दै २० सदस्यले हस्ताक्षर प्रचण्डलाई बुझाइसकेका छन्। एकपछि अर्को दबाबमा परेको प्रधानमन्त्री ओली भैँसेपाटीमा भएको छलफलपछि थप दबाबमा परे।
दबाब झेल्न ओलीले आफ्नो समूहका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतलाई निरन्तर सक्रिय बनाएका छन्। उक्त समूहले नेपाल समूहसँग पनि परामर्श गरेको छ। सोमबार नेपाल वन पैदावार महासंघको भवनमा दुई समूहका नेताबीच छलफल भयो।
छलफल सकारात्मक भएको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ। परामर्शपछि नेता रघुजी पन्तले सचिवालय बैठक बोलाउनेबारे समझदारी बनेको बताए।
स्रोतका अनुसार सोमबार बिहान ओलीको प्रस्तावपछि नेपाल समूह सहकार्यका लागि केही सकारात्मक बनेको छ। त्यसलाई थप बलियो बनाउने काम द्विपक्षीय छलफलले गरेको छ। सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा अध्यादेश प्रकरण र सरकारको समीक्षा भए पनि ओलीको विकल्प खोज्न नेपाल समूहले नरम नीति लिने ओली पक्षको बुझाई छ।
जुर्मुरायो विषयान्तर किचलो
एकीकरण भएको केही समयदेखि नै सिर्जना भएका गुटको द्वन्द्व सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा भुसको आगोझैँ फैलिएको छ। फागुन अन्तिमसम्म सतहमा आएको द्वन्द्व केही समय विषयान्तर भए पनि कोरोना महामारीबीच पुनः चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दुई अध्यादेश जारी भएपछि आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ।
गुटको द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्री ओली इतरका नेताहरू उनको विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निकट समूह भने ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन कसरत गरिरहेका छन्।
पछिल्लोपटक नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बामेदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेलसहितका नेताहरूको भैँसेपाटी भेलाबाट सरकार र पार्टी सञ्चालनको नयाँ रोडम्यापबारे छलफल भएपछि ओली समूह झस्किएको छ। अध्यादेश प्रकरणमा ओलीलाई पछि हट्न बाध्य समेत सोही भेलाले गराएको छ।
फागुन तेस्रो सातासम्म सरकारविरुद्ध आक्रामक बनेको प्रचण्ड नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढेसँगै केही शिथिल भएको थियो। कोरोना संकट आएपछि चुप बसेको उक्त गठबन्धन सरकारले नयाँ अध्यादेश सिफारिस गरेपछि जुर्मुरायो। अध्यादेश प्रकरणले विषयान्तर भएको नेकपाको गुटको द्वन्द्वलाई फेरि जगाएको छ। कोरोना संकटबीच पनि राजनीतिक मौसम तातिरहेको छ।
