PahiloPost

May 27, 2020 | १४ जेठ २०७७

लिपुलेकको नालीबेली : भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध नेपालसँग कति बलियो छ प्रमाण?



विधुर ढकाल

लिपुलेकको नालीबेली : भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध नेपालसँग कति बलियो छ प्रमाण?

काठमाडौं : एक साताअघि भारतीय रक्षामन्त्रीले उत्तराखण्ड र चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालमा राजनीति तरङ्गित बनेको छ। भारतले जहाँबाट बाटो बनायो, त्यो भाग नेपालभित्र पर्छ। सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेक नाका खुला गर्ने विषयमा सम्झौता हुँदा दुवै देशले नेपाललाई नजरअन्दाज गरे।

त्यसैगरी, नेपाली भूमिबाट भारतले बाटो बनाइरह्यो र गत साता त्यसको उद्‌घाटन पनि भयो भलै बाटो पूरा भइसकेको छैन। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चर्को विवाद रहँदा भारतले पूरा भइनसकेको सडक उद्‌घाटन गरेपछि राजनीति तरङ्गित पनि हुन पुग्यो। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले - भारतले सडक बनाइरहेको थाहा नै नपाएको भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिए। भारतीय कदमको विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन र गिरफ्तारी जारी छ। यसले सत्तारुढ दलभित्रको लफडाबाट सम्पूर्ण मुलुकको ध्यान भारतीय कदमतिर खिचिएको छ।

भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि चर्को विरोधका स्वर सुनिए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै सडक बनाएकोमा आपत्ती जनायो। परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको पूर्वक्षेत्र नेपालको भएको प्रस्टरुपमा उल्लेख गरिएको स्मरण गराइएको छ।

मन्त्रालयले सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई दुई देशबीचको आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न भनेर गरिएको सम्झौताको विरोधमा नेपालले दुवै देशलाई कुटनीतिक 'नोट' पठाइसकेको स्मरणसमेत गराएको छ। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ नं बुँदामा लिपुलेकलाई 'बोर्डर ट्रेड' को रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।

'दुवै पक्ष सीमा क्षेत्रमा बोर्डर ट्रेड, धार्मिक यात्रालाई साझारी गर्दै आपसी विश्वासलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै दुवै पक्ष दुई देशबीचको सीमालाई साझेदारीको पुलको रुपमा विकास गर्न सहमत भएका छन्,' संयुक्त वक्व्यमा उल्लेख छ, 'दुवै पक्ष आपसी सम्वादबाट नाथुला, छिङग्ला/लिपुलेक पास र शिप्कीलालाई बोर्डर ट्रेडको रुपमा विकास गर्न सहमत भएका छन्।'

त्यतिबेला पनि नेपालले कुटनीतिक नोट मार्फत् विरोध जनाएपछि चीन यस सम्झौताबाट पछि हटेको थियो। तर, भारतले यस भूमिलाई आफ्नो भन्दै सडक विस्तार गर्न भने रोकेन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विरोध जनाएपछि त्यसै दिन भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक आफ्नो भूभागमा बनाएको भन्दै स्पष्टिकरण दियो।

‘सडक निर्माण गरिएको बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस रिलिज हामीले देखेका छौं। भर्खरै उद्घाटन गरिएको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने सडक भारतको भूमि हो। उक्त सडकखण्ड पहिलादेखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। हालको प्रोजेक्टमा त्यही सडकलाई तीर्थयात्री, स्थानीय र व्यापारीलाई सहज हुनेगरी निर्माण गरिएको हो,’ भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

लगत्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वक्तव्य जारी गर्दै भारतको कदमको विरोध गरे। साथै वक्तव्यमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने निर्णयलाई समर्थन गर्ने जनाए।

सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै वक्तव्य जारी गरेर सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गरे। निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेका प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधान र भारतले बनाएको बाटो तत्काल रोक्नका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नुपर्नेमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई अनुरोध गर्नु आफैँमा रोचक विषय थियो।

नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक

सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक 'बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल'मा भारतले सन् १९५१ जुन ९ मा नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै सैन्य चेकपोस्ट स्थापना गरेको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भारतीले सैनिकले नेपाली भूमिमा चेकपोस्ट स्थापना गरेका थिए।

जसमध्ये अधिकांश सन् १९६९ अप्रिलमा २० मा नेपालले फिर्ता पठायो। तर, कालापानीमा रहेको सैनिक चेकपोस्ट अझै कायम छ।

पुस्तकमा श्रेष्ठले १९५२ देखि १९६९ सम्म नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पश्चिम देखि पूर्व सम्म भारतीय सैनिकले चेकपोस्ट खडा गरेको उल्लेख छ।

यी हुन भारतले चेकपोस्ट स्थापना गरेका जिल्ला र स्थान:

क्र

चेकपोस्ट

जिल्ला

तिंकर पास

दार्चुला

ताक्लाकोट

बझाङ

मुछु

हुम्ला

मुगुगाउँ

मुगु

छार्काभोट

डोल्पा

कैसाङ (छुसाङ)

मुस्ताङ

थोराङ

मनाङ

लार्का पास

गोरखा

अठारसय खोला

गोरखा

१०

सोमदाङ

रसुवा

११

रसुवागढी

रसुवा

१२

तातोपानी कोदारी

सिन्धुपाल्चोक

१३

लामाबगर

दोलखा

१४

नाम्चे (च्याल्सा)

सोलुखुम्बु

१५

छेपुवा पास

संखुवासभा

१६

ओलाङचुङगोला

ताप्लेजुङ

१७

थाइच्याङमु

ताप्लेजुङ

१८

च्याङथापु

पाँचथर

सन् २०११ मा भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै भारतीयहरुका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको आयोजना गर्‍यो। यही यात्राका एक यात्रीले आफ्नो संस्मरणमा काली नदी पार गरी कालापानी पुगेको लेखेका छन्। जहाँ उनले भारतीय सेनाले नेपाली भूमि लिजमा लिएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यहाँ भारतीयले अध्यागमन कार्यालय रहेको र भारतीय राहदानी जाँच गरेको उल्लेख छन्। उनले भारतीय सेनाको नेपाली भूमिमा रहेको क्याम्पको तस्विरसमेत लेखेका छन्।

भारतले यही लिपुलेक हुँदै मानवसरोवरका लागि बाटो बनाएको र यात्राका क्रममा नेपाली भूमिको प्रयोग गरी कैलाश पुगेको प्रसंग समेटिएको छ यसमा।

यात्रा संस्मरणमा ती यात्रीले पहिलोपटक काली नदी पार गरेको उल्लेख गरेका छन्। कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक क्याममा खाजा खाएर पुन: नविधाङको यात्रामा निस्किएको लेखेका छन्। लिपुलेकमा इन्डो-तिब्बतीयन बोर्डर फोर्स (आइटीबीटी)ले मन्दिरसमेत बनाएको लेखेका छन्।

सीमा विवाद र लिपुलेक

कालापानी र लिपुलेकमात्र होइन भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमिको विषयमा पटक पटक कुरा उठ्दै आएको छ। यस २०५५ असार १२ गते पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति गठन भयो।

समितिमा सीमाविद्हरु पनि थिए। समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत प्रकाशित गरेको छ। २०५६ सालमा प्रतिवेदन मूल्यांकन मासिकको असोज अंकमा छापिएको छ।

सन् १८१६ को मार्च ४ मा नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धीको दफामा लेखिएको छ-

'The Rajah of Nepal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connection with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries of the inhabitants thereof'(नेपालका राजाले, उनका उत्तराधिकारीहरूले र पछि सत्तारुढ हुने राजाहरूले समेत कालीनदीदेखि पश्चिमका मुलुकहरूमा दावी गर्न र सम्बन्ध राख्न इन्कार गर्दछन्)

सुगौली सन्धिपछि ११ डिसेम्बर १८१६ मा पनि नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच अर्को सम्झौता भयो। जुन सम्झौताले कोशीदेखि राप्तीसम्मको होचो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियो। १ नोभेम्बर १८६० मा काठमाडौंमा फेरि अर्को सम्झौता भयो जसले नयाँ मुलुक भनेर चिनिने काली र राप्ती नदी बीचको सम्पूर्ण समथर भूभाग (हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सम्पूर्ण भूभागहरू) नेपालले फिर्ता पायो। यी सन्धीले नेपालको पश्चिमी सीमालाई हेरफेर गर्ने काम गरेको छैन।

५ अक्टोबर १९६१ मा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच पनि सीमा सम्झौता भयो। यसले पनि नेपालको सीमालाई साविक नै राख्यो। पश्चिममा कालिनदी नेपालको सीमा भए पनि काली नदी कुन हो भन्ने विवाद रहँदै आएको छ। त्यसैको फाइदा उठाउँदै लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ।

समितिले प्रतिवेदनमा काली नदीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा भएको भन्दै तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ।

कलकत्तामा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको राजधानी रहँदा ४ फेब्रुअरी १८१७ मा कम्पनीका का.वा. मुख्य सचिव जे. आदमद्वारा काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेण्टलाई लेखेको पत्रमा सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्न नेपालको हो भनेर स्पष्ट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जे. आदमले २२ मार्च, १८१७ मा कुमाउँका कार्यबाहक कमिश्नरलाई लेखेको सरकारी पत्रमा 'कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नका भोटिया जमिन्दारहरू ब्रिटिश शासनअन्तर्गत कुमाउँ प्रान्तको अंग भएर रहन चाहे पनि सुगौली सन्धि अनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नमा नेपालको हक रहने भएकाले त्यसो गर्न सम्भव छैन,' लेखिएको छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेयर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा विभिन्न पुस्तकालयमा पुगेर पुराना नक्सा खोतले। ती नक्साहरूको अध्ययनबाट कहिलेसम्म कालीनादी भन्नासाथ लिम्पियाधुराबाटै निक्लने नदी नै बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ।

तर, नेपालले पहल र आफ्नो अडान नलिँदा भारतले अहिले काली नदी भनेर लिपुलेक माथिबाट निस्किन अर्को नदीलाई बताउँदै आएको छ।

'हामीसँग लिपुलेक हाम्रो भन्ने अनेक प्रमाणहरु छन्। नक्सा छन्। तर नेपाल सरकारले यसलाई स्थापित गर्न पछाडि परिरहेको छ,' सीमाविद् श्रेष्ठले भने, 'त्यतिबेला विभिन्न समूहहरु (तुलाधर समिति)ले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई यस विषयमा जानकारी पनि गराए। तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले तपाईँको सरकार यस विषयमा आउँछ भने हामी छलफल गराउँछौं पनि भनेका थिए।'

तर, सरकार यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्न तयार भएन। र, विवाद कायम रह्यो।

१९९७ साल मंसिर २७ मा दार्चुलाको मालपोत कार्यालयको तिरोमा टिंकर, गुंजी, बुदी, छाङ्रू र नाबी गाउँको तिरो बैतडी क्षेत्रका मुख्य नापी अधिकृतद्वारा फर्छ्यौट गरिएको श्री ५ को सरकारसित सुरक्षित रहेको खड्ग निशाना उल्लिखित मोठ स्रेस्ता तुलाधर समितिले संकलन गरेको छ। अहिले यी क्षेत्र भारतीय कब्जामा पुगेको छ। नेपालमा मात्र बाँकी छ त - छाङ्रु र टिंकर।

समितिले तत्कालीन दार्चुलाका प्रजिअहरुले सरकारलाई भारतले सीमा मिचेको रिपोर्ट गर्दैआए पनि त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उल्लेख गरेको छ।

समितिले अध्ययनका क्रममा उत्तर भारतस्थित जी.वी.पन्थ युनिभर्सिटी पुस्तकालयमा एकजना भारतीय भूगोलविद् र वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आर.एन.सिंघद्वारा सम्पादित एउटा पुस्तक अध्ययन गरेको छ। भारतको ‘नेसनल जियोग्राफिकल सोसाइटी’ प्रकाशक रहेको ४५० पृष्ठ लामो पुस्तकमा दिइएको नक्सामा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको संकेत नदी–चिन्हद्वारा देखाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सीमास्तम्भ गाड्ने सर्भेयर के भन्छन्?

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता पछि तत्कालीन सर्भेयर श्रीदेव शर्मासँग गरिएको कुराकानी यतिखेर सान्दर्भिक देखिएको छ। उनीसँगै यसै विषयमा छलफल गरिएको थियो

त्रिदेशीय सीमा लिपुलेक

नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद रहँदै आएको थियो। २०१७ सालमा नेपाली सेनाका सुवेदार लालबहादुर मुस्ताङ क्षेत्रमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सैनिकले गोली हानी हत्या गरे। यसँगै त्यस क्षेत्रमा सीमा विवाद उत्पन्न भयो। त्यतिबेला श्रीदेव शर्मा नापी विभागको कर्मचारी थिए। सर्वेयर उनको पद। उक्त घटनापछि मुस्ताङलाई लिएर नेपाल र चीनबीच विवाद उत्पन्न भयो। विवाद समाधानका लागि शर्मा मुस्ताङ पुगेका थिए। उनले सीमा विवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन राजा महेन्द्रलाई पेश गरे।

त्यसलगत्तै उनलाई राजा महेन्द्रले 'नारा'मा खटाए जुन लिपुलेक क्षेत्र हो। त्यहाँ उनलाई तिंकर लिप भञ्ज्याङ्को सर्वे गर्न पठाइएको थियो।

शर्मा काअनुसार ‘तिङ्कर–लिपु–लग्ना’ लाई व्यास ऋषी हिमाल भनिन्थ्यो त्यतिबेला।

'२०१९ सालमा म त्यस क्षेत्रमा पुग्दा भारतीय सेना त्यहाँ क्याम्प बनाएर बसेका थिए। नेपाल र भारतको सिमाको दुरी २५ किलोमिटरभन्दा बढी छैन। मैले उनीहरुलाई सोधेँ, ‘तपाईँहरु यहाँ आएर किन बस्नुभयो?' यो नेपालको भूमि हो।’

त्यतिबेला भारतीय सैनिकको जवाफ थियो - 'माथिबाट अर्डर आएर बसेको र जे भारत सरकारले जिम्मा लगाउँछ हामीले त्यही गर्ने हो।'

त्यसपछि शर्मासहितको टोलीले यसबारे सरकारलाई रिपोर्ट गर्‍यो। यही टोलीले ‘तिङ्कर–पिलु–लग्ना’ मा काठको सीमास्तम्भ गाडेर काम थाल्यो। मेजर पदमबहादुर खत्री नेपाल चीन सीमा कमिटीमा प्रमुख थिए।

'सिमानाको सुरुवात लिपुलेक छाडेर, लिपुलेकको स्केच मात्र बनाएर छाडियो। चिनियाँ पक्षबाट लिपुलेकको नक्सामात्र बनाउने, दक्षिणतिर नजाने र यो सीमा कहाँ जोडियो भनेर पछि तीन सरकार बसेर टुंगो लगाउने गरी त्यसबेला ‘तिङ्कर–पिलु–लग्ना’ बाट सर्वे सुरु गर्ने र त्यहीँ नै काठको सीमा स्तम्भ खडा गर्ने गरी काम थाल्यौँ। र, हामीले चार माइलको ट्रोपोग्राफिक सर्वे गर्‍यौं,' उनले भनेका थिए - 'नक्सा बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले चार माइलको सर्वे गर्‍यौं नहरावस् भनेर। हामीले हाम्रो सीमारेखाको १ नं. पिल्लर कायम गर्‍यौं, तिङ्करमा।'

यो टोली दक्षिणतिर बढेन। चिनियाँ सीमातिर नै अगाडि बढ्यो। ‘पानी ढल’ सिद्धान्त (जहाँबाट मुहान सुरु हुन्छ, त्यहीँबाट सीमा सुरु हुने सिद्धान्त) अनुसार तिङ्करमा सीमाको एक नम्बर स्तम्भ कायम गरिएको उनको तर्क थियो। उनले नै मानसरोवर क्षेत्रमा नेपाल चीन सीमा सर्वे गरे। मानसरोवर भन्दा दक्षिण लाप्चे भञ्ज्याङ्मा उनी पुगे। त्यो स्थान १२ नम्बर पिल्लर हो।

उनीहरुलाई पनि लिपुलेक नेपाली भूभाग हो भन्ने थाहा भएको शर्माले सुनाएका थिए।

'नेपाल र अङ्ग्रेजको युद्धपछि, कुमाउको कमिस्नरले दलाई लामा र उनको ‘क्यासल’ (मन्त्रालय जस्तो दलाई लामाले बनाएको संरचना)लाई नेपालको सीमाना लिपुलेक लग्नामा भयो भनेर सन्देश पठाएका रहेछन्,' उनले भनेका थिए, 'लिपुलेक लग्ना कालीको (अरु नदी कुनै छैन) पानीको ढलो त्यहाँबाट कायम भएको छ। लिपु नेपालको हो भन्ने यो प्रमाण चिनियाँ पक्षसँग छ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ काम गर्दा चिनियाँ पक्षबाटै सुनेको हुँ।'

चिनियाँहरुसँग लिपुलेकको नक्सा भएको समेत उनले जानकारी दिए। 'हामीलाई उनीहरुले लिपुलेकको नक्सा देखाएका थिए। जुन चिनियाँ भाषामा थियो। भाषा नबुझे पनि सर्वे लाइनको हिसाबले यो ठाँउमा लिपुलेक छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्थ्यौं,' उनले भनेका थिए, 'त्यो १ नं. सीमा थियो। उनीहरुको लामो सीमाना भएकाले अरु पनि थियो। हामीले नेपालको सीमा लिपुलेकमा पर्‍यो भन्ने कुरा नक्सा बनाएर हाम्रा टिम लिडरलाई बुझाएका थियौँ। हाम्रो टिम लिडर शाही नेपाली सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल शेरबहादुर सिंह हुनुहुन्थ्यो। त्यो नक्सा उहाँलाई दिएका हौं।'

त्यतिबेला ताक्लाकोटमा भारतीयको नाम थिएन। २०११ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले गराएको मानसरोवर यात्राका यात्रीको संस्मरणमा ताक्लाकोट पनि उल्लेख छ।

'त्यसबेला त्यस क्षेत्रमा व्यासीहरु बस्थे। उनीहरुले फापर र उवाको खेती गरेर तिब्बतमा लगेर बेच्ने गर्थे। त्यहाँबाट नुन ऊनको व्यापारको काम उनीहरु गर्थे। त्यसबेलामा ताक्लाकोट ठूलो बजार थियो,' उनले त्यतिखेरको अवस्था सम्झँदै सुनाएका थिए, 'त्यहाँ भारतीय भनेको शब्द पनि थिएन। खाली नेपालीहरुले व्यापार गर्थे। त्यस बेलामा व्यापार गर्ने नेपाली व्यासीहरु हुन्। नेपालको दार्चुलादेखि कुटी, गुञ्जीसम्मका गाउँहरुका उनीहरुले नै व्यापार गर्थे। तिब्बतको व्यापार, नाकाको हिसाबले पनि व्यापारीहरुको हैसियतले पनि पूरै एकाधिकार नेपालीहरुकै थियो।'

भारतले अतिक्रमण गर्दा नेपाल मौन

२०३८ सालमा भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गर्दा पनि नेपालको नेतृत्व मौन बसेको आरोप थियो उनको।

'२०३८ सालमा म महाकालीको झुलाघाटमा भन्सार हाकिम बनेर जाँदा मैले धेरै गाडीहरु आएको देखेँ। किन आयो भनेर सोध्दा, यहाँ नेपालमा भारतले बाँध बनाउँदै छ भनेर उनीहरुले भने,' उनले ४ दशक अघिको घटना सुनाए, 'कञ्चनपुर जस्तो अञ्चलाधीश बस्ने ठाँउमा भारतले नेपाली भूमि अधिग्रहण गरेर बाँध बनाउँदा समेत यहाँ बोल्न सक्ने हैसियत भएको कोही थिएन। त्यसबेला लिपुलेक हाम्रो हो भनेर बोल्ने कसैको तागत नै थिएन।'

लिपुलेक नेपालको हो भनेर भन्ने, एक एक खुट्टाले कदम गनेर नाप्ने नेपालको पहिलो बेलायती राजदूत गार्डनर र हर्षदेव जोशी भएको उनले बताए। 'त्यो बेला १८१६ मा गार्डनर कुमाउको कमिस्नर हुनुहन्थ्यो। उहाँहरुले त्यो क्षेत्रमा गएर खुट्टाले एक एक गरी नापेर नेपालको सिमाना छुट्टाएको हो लिपुलेकमा। पछि तिनै गार्डनर नेपालमा राजदुत भएर आए,' उनले भने।

नेपाल चीन सीमा सम्बन्धि कुनै पनि कागज पेकिङ् (त्यतिबेलाको चीनको राजधानी) र काठमाडौंमा जस्ताको त्यस्तै रहेको उनको भनाई थियो। 'म २०१९ सालमा लिपुलेकमा पिल्लर गाड्न जाँदा त्यहाँ विभिन्नखालका सम्झौता भएका थिए। चरिचराउ, बसोबासको सन्धीहरुमा पनि मैले ल्याप्चेभञ्ज्याङ्मा बसेर हस्ताक्षर गरेको छु। ती कागजात जस्ताकातस्तै एउटा पनि फरक नपरेर परराष्ट्र मन्त्रालय र पेकिङ्मा छ,' उनले भने।

त्यतिबेला उनलाई एउटा कागजमा हस्ताक्षर गराइएको थियो। जसमा उनीहरुलाई सीमा र नक्साको बारेमा बोल्न बन्देज लगाइएको शर्माले बताएका थिए। 'त्यतिबेला सातवटा टिम थिए। सातैवटा टिमका सदस्यलाई यस विषयमा बोल्ने छैनौँ भनेर हामीलाई कागज गराएको थियो,' उनले भने।

सुगौली सन्धिले अर्थ्याएको वास्तविक कालीनदी कुन हो र त्यसको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धी हुनु अगाडि र पछाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले तयार पारेका नक्साले स्पष्ट देखाउँछ।

२ जनवरी १८१६ को नक्सा- सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि तयार भएको थियो। तुलाधर समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा सो नक्सा बेलायतका राजाले नै प्रकाशित गर्न लगाएको उल्लेख गरेको छ।

'जुन नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई ‘गोग्रा आर’ लेखेको छ र नक्साको बीच तथा मध्यभागमा त्यही गोग्रा नदीलाई ‘काली आर' 'वेस्टर्न ब्रान्च अफ् गोग्रा अर सर्जु’ लेखेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'यसको तात्पर्य, यो नक्साले लिम्पियाधुरालाई नै कालीनदीको उद्गमस्थल मानेको छ र त्यहाँबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक काली नदी मानेको छ। साथै यसले कालीनदीलाई ‘गोग्रा वा सर्जू नदीको पश्चिमी शाखा’ मानेको छ।'

प्रतिवेदनमा सुगौली सन्धिपछि सन् १८१९ मा बेलायतले अर्को नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। सर्वे अफ इन्डिया अफिसमा प्रिन्ट भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाटै निक्लेको नदीलाई ‘काली आर’ अर्थात् ‘कालीनदी’ भनेर स्पष्टसित नक्सांकन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो नक्सामा लिपुलेक माथिबाट निस्किएको सानो नदीलाई कुनै नाम दिइएको छैन।

हाल भारतले यही नदीलाई काली नदीको उद्गमस्थल दाबी गर्दै आएको छ।

'सुगौली सन्धिभन्दा लगत्तै अघिको र लगत्तै पछिको ब्रिटिश भारत सरकारका दुवै प्रामाणिक नक्साहरूले वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै भ्रम रहनु नपर्ने गरी विवाद हल गरी दिएका छन्,' तुलाधर समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'उल्लिखित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले यस सवालमा जुन कुरा औंल्याएका छन्, यी दुवै नक्साहरूले तिनै तथ्यहरूलाई राम्ररी पुष्टि गरेका छन्।'

सुगौली सन्धीको एक दशकपछि प्रकाशित नक्साले पनि लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गमस्थल मानेको छ।

'हामीसँग यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेका छैनौं,' सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, 'राष्ट्र संघले पनि तिमी आउ छलफल गराउँछौं भन्दा हामी दाबी गर्न सकिरहेका छैनौं। हामीले त प्रमाण देखाइदिने हो गर्ने त सरकारले नै हो।'



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell