काठमाडौं : असार महिना रोपाईको सिजन। मानिसहरु खेतबारीमा झुम्मिने बेला हो यो। तर, उनीहरु अहिले सडकमा उत्रिरहेका छन् - कोही सरकारको समर्थनमा त कोही विरोधमा।
कोरोना महामारी रोक्न देश लकडाउनमा छ। तर, जनतालाई बाध्यता छ, आन्दोलनमा उत्रन। कोही काम गरी खान देउ भन्दै सडकमा उत्रेका छन्। कोही सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न सकेन भनेर सडकमा उत्तानो परेका छन्। कोही अनशनमा पनि।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्ने थलोका रुपमा चिनिएको माइतीघर मण्डलमा बिहीवार भने उनको समर्थकको पाउ पर्यो। उनीहरु आफ्नै पार्टीका नेताहरुले राजीनामा मागेको ओलीको बचाउमा 'उफ्रिन' पुगेका रहेछन्। किनभने केपी ओलीले यसअघि त्यहाँ विरोध गर्न जानेलाई 'उफ्रिन गएका' भन्दै आएका थिए। त्यहाँ पुग्नेहरुको नारा थियो, 'भारतीय दलाल होसियार, सरकार ढाल्न पाइँदैन।'
राष्ट्रवादको बर्को ओडेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले आइतवार मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीमा भनेका थिए - प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारतीय दूतावासदेखि होटलमा सक्रियता बढ्यो।
यही विषयलाई लिएर उनका समर्थकले माइतीघरबाट भारतीय दलाल होसियार भन्न भ्याए। केहीबेरमै उनीहरुको माग पूरा भएजस्तै भयो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल अनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले चाहेको प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा, आएन। बरु संसद अधिवेशन नै अन्त्य भयो।
यता, बुधवार राति नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा सुटुक्क राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको गाइँगुई चल्न थालेको छ। त्यसैले बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास पुगेको र राष्ट्रपतिसँग छलफलपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको बताइन्छ। यही विषयबारे बुझ्न प्रचण्ड पनि स्थायी कमिटी रोकेर शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति र भारतीय राजदूत भेटको पुष्टि हुन सकेको छैन। यद्यपि, भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको आरोपमा पनि केही बोलेको छैन।
यी घटनाहरुले के देखाउँछ - संसद अन्त्यको विषय सत्ताको रडाको देखाए पनि तारो भने नागरिकता विधेयक नै बन्यो।
नागरिकता विधेयक : हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो
संविधान जारी हुँदाको अन्तिम समयसम्म विवादको विषय थियो नागरिकताको प्रावधान। त्यसमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पेचिलो मुद्दा। प्रमुख राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरुबीच नै अंगीकृत नागरिकताका विषयमा मतभेद थियो। यही मतभेदले खायो धेरै समय।
विवादित विषयलाई राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याउँदै लैजाँदा नागरिकताको विषयमा तत्कालका लागि विषयान्तरको विधि खोजियो। संघीय कानुन बमोजिम थप स्पष्ट गर्ने गरी नागरिकता दिने समयसीमाबारे संविधान मौन रह्यो। विषयान्तर भएको सोही विवाद पछिल्लो दुई वर्षयता सुल्झन सकेन। राजनीतिक दलहरुको ‘पोजिसन’ चार वर्ष पछाडि नै फर्कियो।
संविधान जारी भएपछि सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएको विधेयक छेटौँ अधिवेशनमा पनि टुंगो लागेन।
यद्यपि, असार ७ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतले ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएकाहरुको नागरिकताको हकमा ७ वर्षे प्रवाधान सहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको हो।
अघिल्लो दिन असार ६ गते नेकपाको सचिवालय बैठकले अंगीकृत नागरिकताबारे आफ्नो दृष्टिकोण 'क्लियर' बनाएसँग समितिबाट यो पारित भएको थियो।
विधेयक अब संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो। तर, नेकपाको रडाकोले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य हुँदा विधेयकले संसदमा प्रवेश पाएन। यही अधिवेशनमा प्रवेश पाएको भए, नेकपाको बहुमत थियो। स्वत: पारित हुने थियो। तर, २२ महिनादेखि विचाराधीन रहेको विधेयक अहिले हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो भने झैं अड्किएको छ।
किन अड्कियो होला नागरिकता विधेयक?
नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विवाह गरेर आएकी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउँदै आएका छन्। नेकपा इतरका दलले यसैलाई निरन्तरता दिन माग गरिरहेका छन्। नागरिकता विधेयक नसच्चिए देश दुर्घटनामा जाने काँग्रेस सांसदकै चेतावनी छ। यसैको विरोधमा भर्खरै एक भएको जनता समाजवादी पार्टीले पनि सडक आन्दोलन शुरु गरेको छ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ज्वाइँलाई विभेद भयो भन्ने आवाज पनि सुनिन थालिएको छ। नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा १५ वर्षसम्मका प्रस्ताव राख्ने सत्तारुढ दलको प्रस्ताव अहिले पारित भएको विषयमा समेटिएको छैन। सतहमा ओली सत्ता जोगाउन लाग्दा नागरिकता विधेयक संसदमा प्रवेश नपाएको देखिन्छ। तर, पर्दाभित्र नेताहरुका अनेकन चरित्र हुन्छन्। भारतीय राजदूतको त्यो गोप्य भेट र संसद अधिवेशनको अन्त्यले कतै ओली मधेशवादी दल र काँग्रेसको कित्तामा उभिएका त हैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। एक त आफ्नै दलबाट एमसीसी पारितका लागि थापिएको अड्को र अर्को नागरिकता विधेयकमा विपक्षी दलहरुको आक्षेप। दोहोरो मारमा परेका ओलीले सायद् प्रतिपक्षसँग र प्रचण्डसँग छलफलपछि नै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
दुई धारे तरवारको मारमा परेका ओलीले बिहीवार यस विषयमा आफ्ना दूत पठाएर खुमालटारमा प्रचण्डसँग छलफल गरेको हुनसक्छ। यता प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कुनै परामर्शविनै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको भनी दाबीसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ भने प्रचण्डले पनि बिहीवारको स्थायी कमिटीमा यसबारे गुनासोको पोको फुकाएका छन्। यी सायद् सब भन्ने कुरा हुन्... भने झै सक्छ।
नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने नेपाली महिलालाई सात वर्ष पछिमात्र नागरिकता दिने विषयमा चाहि राष्ट्रवाद देख्ने र एमसीसी (जसलाई नेकपाले राष्ट्रघाती भनेर डामिसकेको छ)लाई पारित गर्दा चाहिँ ओलीको राष्ट्रघाती नदेख्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ। किनकि एमसीसी जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा छन् ओली। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले समय मागको निवेदनसहित पत्राचार गरिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा भारतीय दूतावास, ओली र प्रचण्डको राष्ट्रपति निवासमा ओहोरदोहोरले नागरिकता विधेयक रोक्न नै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्नेतिर संकेत गर्दैन र?
