काठमाडौं : अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिको रुपमा जो वाइडेनले बुधवार सपथ लिएका छन्। विश्वले वाइडेनको ह्वाइटहाउस प्रवेशलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। विश्वको चासो वाइडेन प्रशासनको विदेश नीतिमा छ।
बाइडेनले विदेश नीति घरमा मर्यादित र विश्व मञ्चमा सम्मानित नेतृत्वको दुरदृष्टिसहित अगाडि सारेका छन्।
उनले आफ्नो नीति घर र बाहिर जोडिएर रहने भन्दै सुरक्षा, समृद्धि र अमेरिकी मुल्य र मान्यतालाई थप उचाइमा हुने भन्दै आफ्ना साझेदार र आर्थिक भविष्यलाई नविकरण गर्ने बताएका छन्। साथै विश्वव्यापी चुनौतीलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी नीति तय गर्ने बाइडेन आफैले बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै, उनले चुनावी अभियानका क्रममा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई साथ दिने घोषणा गरिसकेका छन्। साथै, विश्वभर मानव अधिकार र प्रजातन्त्रप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई समेत उचाइमा पुर्याउने उनले चुनावी अभियानकै क्रममा प्रतिवद्धता जारी गरेका थिए।
बाइडेनको चुनावी वेबसाइटमा उनले ग्लोवल समिट फर डेमोक्रेसीको आयोजना गर्ने उल्लेख छ। कार्यकालको पहिलो वर्षमा नै समिटको आयोजना गरी प्रजातन्त्र पक्षधरहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने र प्रजातन्त्र विरोधीसँगको ध्रुबीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समिटको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई, अधिनायक विरुद्धको प्रतिरक्षा र निर्वाचन सुरक्षाका साथै आफ्नो देश र विदेशमा मानव अधिकारको प्रवर्द्धन हुने बताइएको छ।
त्यस्तै, उनले नाटो राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बढाउँदै सहकार्यलाई जोड दिनेछन्। जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियासहितका अन्य एसियाली प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुसँगको सहकार्य बढाउने उनले आफ्नो चुनावी घोषणामा उल्लेख छ।
उत्तर कोरिया मामिलामा उत्तर कोरियको आणविक निशस्त्रीकरणका लागि चीन लगायतका देशसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्। साथै उनले रुससँग न्यू स्टार्ट ट्रिटीलाई अगाडि बढाउने जनाएका छन्।
त्यस्तै, वाइडेन प्रशासन पेरिस क्लाइमेट अकोर्डमा पुन: जोडिने जनाएको छ। त्यसका लागि वाइडेन प्रशासनले कुटनीतिक रुपमा प्रमुख नेतृत्व गर्ने उनले घोषणा गरेका छन्। साथै २०५० मा नेट जिरो इमिसन सहित क्लिन इनर्जी हात पार्नका लागि योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन्।
बाइडेन प्रशासनले आफ्ना साझेदारहरुसँग नजिकबाट मिलेर काम गर्दै चीन विरुद्ध अगाडि बढ्ने जनाएको छ। तर, चीन नीतिमा केही परिवर्तन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
उनको प्रशासनका लागि प्रमुख चुनौतीको रुपमा आफ्ना साझेदारहरुसँको सम्बन्धलाई बढाउँदै चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनले 'अमेरिका फस्ट' नीति लिँदै साझेदारसँगको दुरी केही बढाएको थियो। त्यो खाडल पुर्नु बाइडेनका लागि चुनौती हुनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई अमेरिकाका लागि दीर्घकालीन चुनौतीको रुपमा पहिचान दिएका थिए। चीनले हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नुका लासै साउथ चाइन सीमा उपस्थिति बढाउँदै लगेको र भारतसँगै सैन्य तनाव देखिँदै गएको अवस्थामा यसतर्फ बाइडेनको चासो हुनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले चीनमाथि लगाएको आर्थिक करमा केही परिवर्तन गरे पनि बाइडेन प्रशासनले मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको विषयमा उठाउँदै हङकङ, उइघुर मुस्लिम समुदाय माथिको दमनलाई प्राथमिकताका साथे उठाउने बताइएको छ।
त्यसैगरी ताइवान मामिलामा पनि चीनलाई घेर्ने नीति अमेरिकाले लिने अपेक्षा गरिएको छ। ओवामा प्रशासनमा उपविदेशमन्त्री रहिसकेका एन्टोनी ब्लिकनले मंगलवारमात्रै एउटा प्रतिक्रिया दिए- कुनै द्वविधा छैन कि चीन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। उनले ट्रम्प प्रशासनले लिएको चीन प्रतिको कडा नीति सही भएकोसमेत बताएका थिए।
उनी वाइडेन प्रशासनका विदेश मन्त्रीका दावेदार हुन्। यद्यपि, वाइडेनले ड्यान स्मिथलाई कार्यवहाक विदेश मन्त्रीको रुपमा चयन गरेका छन्।
'चीन प्रतिको कडा नीति लिने राष्ट्रपति ट्रम्प सही थिए,' ओबामा प्रशासनका उपविदेश मन्त्रीसमेत रहिसकेका ब्लिकनले भनेका थिए, 'उनी कसरी अगाडि बढे भन्नु एउटा कुरा होला तर आधारभूति सिद्धान्त सही थियो।'
उनले आफ्ना साझेदारहरुसँग मिलेर काम गर्दै नेतृत्व गर्ने समेत बताएका छन्। उनले सही नीतिमा कुनै पनि पार्टीको एकाधिपत्य नभएको भन्दै यस विषयमा मिलेर काम गर्ने बताए।
अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले चीनले सिनिजया प्रान्तमा अल्पसंख्यक समुदायको नरसंहार मच्चाएको आरोप लगाएसँगै ब्लिकनको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो। ब्लिकनले 'नरसंहारको आफ्नो मूल्यांकनकाो आधार' हुने बताए। उनलाई चीनमाथि नरसंहारको आरोप लगाउने पहिलो राष्ट्र अमेरिका भएको समेत बताए।
उनले चीनले विश्वभर अधिपत्य जमाउन खोजिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले ताइवान मामिलामा अमेरिकी प्रतिवद्धतालाई बहिलोसँग साथ दिने समेत बताएका छन्। अमेरिकालाई ठूलो प्रतिस्पर्धीको रुपमा लिने अमेरिकाले वाइडेन प्रशासन अन्तर्गत रहेर चीनसँग विश्वव्यापी मुद्दाहरु जस्तै जलवायु परिवर्तन, उत्तर कोरियालगायतका विषयमा मिलेर भने काम गर्ने संकेत दिएको छ।
नेपाल नीतिमा के फरक पर्छ?
अमेरिकामा ट्रम्पको विदाइसँगै वाइडेन प्रशासन आए पनि नेपालसँगको नीतिमा तात्विक असर भने नपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासन र वाइडेन प्रशासनमा विश्वव्यापी मञ्चप्रतिको नीति परिवर्तन हुँदा नेपाललाई केही फाइदा भने पुग्ने देखिन्छ।
ट्रम्प प्रशासन पेरिस सम्झौताबाट पछि हटेको थियो। वाइडेन प्रशासनले अमेरिकालाई पुन: प्रवेश गराउँदैछ। यसले नेपाललाई फाइदा पुग्ने छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको नेपाल जस्तो देशलाई यसले फाइदा पुग्ने छ। यसमा नेपालमा सहयोग बढ्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, वाइडेन प्रशासनले नेपालको प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको विषयमा वकालत गर्ने छ। नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ। यद्यपि, यो सरकार धेरै लामो पक्कै नहोला तर पनि मानवअधिकार र प्रजातन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइसकेको वाइडेन प्रशासनले यसप्रति चासो दिने छ।
त्यस्तै, नेपालमा अमेरिकी चासो चीनसँग पनि जोडिएर आउने छ। नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको विषयमा अमेरिकाले दबाब दिन सक्नेछ। मानव अधिकार प्रजातन्त्रको वकालत गर्दा प्रो-तिब्बत गतिविधिमा अमेरिकी समर्थन हुन सक्ने छ।
यो पनि:
अमेरिका र चीनको चेपुवामा नेपाल : चर्चामा नआएको तिब्बत सम्बन्धित अमेरिकी कानुनले के हुन्छ?
साथै चीनलाई घेर्ने अमेरिकी नीति अनुरुप ट्रम्प प्रशासनको तिब्बतसम्बन्धि नीतिमा परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। सोही नीति अनुरुप नेपालमा पनि यसको चासो बढ्ने छ। यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा असर पर्नेछ।
त्यसका लागि नेपालले तिब्बत विरोधी गतिविधि प्रतिन सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। साथै, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा पनि वाइडेन प्रशासनको खासै परिवर्तन हुने छैन। पुरानै प्रभाव कायम राख्न वाइडेन प्रशासनले कायम गर्नेछ।
