विराटनगर :प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध फागुन ९ गते प्रदेश सभाको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भयो। त्यसयता प्रदेश सभाको बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। त्यसो त पुस १२ गते नै अनुसार भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दै ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
तत्कालिन नेकपाबाट प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरुबाट गत फागुन ९ गते अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबुल भयो। त्यसपछि प्रदेश सभाको बैठक सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले फागुन २० सम्मका लागि स्थगित गरे।
प्रदेश सदस्य एवं नेकपाका नेता इन्द्र आङ्बोले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। आङ्बोले प्रस्ताव पेश गर्नसाथ सभामुख भण्डारीले बैठक फागुन २० गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराए।
तर फागुन १९ गते नै प्रदेश सचिवालयले सूचना जारी गरेर बैठक चैत २ गतेका लागि सार्यो। प्रदेश सचिवालयले विशेष कारणले २० गते बोलाइएको बैठकलाई २ चैत दिनको १२:३० बजे बस्ने गरी सारिएको जनाएको थियो। यो बैठक पनि स्थगितमात्र भएन अनिश्चितका लागि प्रदेश सभा नै स्थगित भयो।
बैठक स्थगित भएसँगै मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध महिना दिन अघि परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेशसभा अनिश्चित बनेको छ। मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्।
अविश्वासको प्रस्तावको वैधता सकियो!
सदन स्थगित भएसँगै अविश्वासको प्रस्तावको वैधता सकिएको नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरु दाबी गर्छन्। अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गरेकी प्रदेश सभा सदस्य तुलसी न्यौपानेसमेत यसको वैधता अब सकिएको बताउँछन्। उनको यो भनाई मुख्यमन्त्री राईलाई राहत मिल्ने खालको छ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलमा छलफल भएर दलले गरेको निर्णयको आधारमा अविश्वासको प्रस्तावको कुनै महत्व नरहने उनको तर्क छ।
माधव नेपाल पक्षकी प्रदेश सभा सदस्य सावित्रा रेग्मी पनि अविश्वासको प्रस्ताव खारेज हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछिन्।
‘हामी एमाले भयौं अब पार्टीको ह्वीप मान्नैपर्ने हुन्छ। सायद अविश्वासको प्रस्ताव खारेज हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘त्यसअघि नै फिर्ता लिनुपर्छ होला।’
सभामुखबाहेक प्रदेश १ मा ५० जना एमालेका तर्फबाट सदस्य छन्। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव सहज रुपमा फिर्ता हुने बताउँछन् नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी। प्रदेश १ मा काँग्रेसका २१ जना माओवादी केन्द्रको तर्फबाट १५ जना र अन्य तीन जना सदस्य रहेका छन्।
दलको निर्देशन र निर्णयहरु नटेर्ने अवस्थामा कारवाही गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी उनले दिए। ‘त्यसो त यदि माओवादी केन्द्र सँगै जान्छौं भनेर आए हामी लान तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
के हुन्छ प्रक्रिया?
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएपछि के कसो हुन्छ? खारेज वा छलफलबारे के छ प्रक्रिया? कति समयमा यो विषयमा छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने हुन्छ?
यस विषयमा प्रदेश सचिवालयका कानुन अधिकृत प्रमोद विक भन्छन्, 'टेबल भइसकेको अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री स्वयंको उपस्थितिमा छलफल हुन्छ।' यदि विशेष परिस्थितिले उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले अधिकार दिएको मन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार उक्त छलफलपश्चात प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षलाई फिर्ता लिने समय प्राप्त हुन्छ। समयमै फिर्ता भएन भने निर्णायर्थ मत बहुमत प्रक्रिमा जानुपर्छ। जुन प्रकृयागत ढंगबाट अगि बढ्न सर्वोच्चको २३ गतेको निर्णयले प्रभाव पारेको उनले बताए।
प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार टेबल भएको प्रस्तावमा कानुनी परामर्शबाहेक थप प्रकृया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ।
माथि छलफल गर्न मुख्यमन्त्री उपस्थित नभएको र त्यसको लागि यकिन समयावधि नभएको उनले बताए। ‘टेबल भएको अविश्वासको प्रस्ताव कहिलेसम्म छलफल भइसक्नुपर्ने भन्ने कुनै निश्चित समय अवधि तोकिएको छैन,’ उनले भने।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका इन्द्र आङ्बो पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता प्रकृया अघि बढाउँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक रहेको बताउँछन्। अदालतको फैसलाले परिस्थिति फरक बनाएको बताउँछन् उनी।
आङ्बोका अनुसार प्रचण्ड माधव समूह अर्थात नेकपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बसेको बैठकको निर्णयले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। आङ्बोले राईविरुद्ध पुस १२ गते ३७ जना प्रदेश सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमा सुरुमा ३७ जनाको हस्ताक्षर रहेकोमा ५ जनाले फिर्ता लिइसकेका छन्। प्रदेश सभामुख भण्डारीका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरु जसमाया गमजेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, शिवप्रसाद मैनाली, बसन्तीदेवी यादव र कला घले अविश्वासको प्रस्तावबाट ब्याक भएका थिए।
अब के हुन्छ अविश्वासको प्रस्ताव? जवाफमा आङ्बोले भने, 'पार्टीको केन्द्रिय कमिटिको आधिकारिक निर्णयको आधारमा अविस्वासको प्रस्तावलाई के गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्ने छौं।'
त्यसो त समयमै यस विषयमा छलफल भए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था सदनमा रहेको उनको दाबी छ।
तर, सदनलाई पटकपटक स्थगित गरेर सभामुख सरकारको लाचार छाँया भएको उनले आरोप लगाए। भने, ‘सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने जुन षड्यन्त्र रचेको थियो। त्यसको मतियार बन्नुभयो सभामुख,’ उनले भने।
