काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय संविधानसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। सुवेदीको सर्वोच्चको न्यायाधीशमा योग्यता पुग्ने फैसलाको निष्कर्ष छ।
न्याय परिषद्ले फागुन २८ गते उच्च अदालतका पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सुवेदीको योग्यता नपुग्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। रिटको सुनुवाइ सुरुमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पर्यो। तर सुनुवाइ भएन। पछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा पुग्यो। केसी तिनै न्यायाधीश हुन् जसले शर्माको सिफारिसविरुद्धको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गरेका थिए।
तर योपटक सुवेदीको हकमा भने केसीको इजलासले सुनुवाइ गरेर झण्डै एक महिना लगाएर फैसला सुनायो। कानुनी राजमा फैसला सबैले मान्नैपर्छ। त्यसमा दुईमत छैन। तर फैसलामा उल्लेख गर्न आवश्यक नभएका कुरा पनि उल्लेख छन्। फैसलाले अदालतलाई नसिकाउन कानुन व्यवसायीहरुलाई सांकेतिक जवाफ पनि दिएको छ। कानुन व्यवसायीका संगठनहरुले उठाएको एक एक प्रश्नको जवाफ आदेशमै दिएको छ।
निवेदकलाई जवाफ
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सुवेदीको संवैधानिक नपुग्ने, धारा १२९(५) अन्तर्गत चार वटामध्ये कुनै योग्यता नपुग्ने र नजरअन्दाज गरेर परिषद्ले गरेको सिफारिसले संविधानलाई मिच्ने काम गरेको जिकिर गरेका थिए। उनले रिटमात्रै होइन संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीसमेत दिएका थिए।
उनले न्याय सेवाको कर्मचारी भएर काम गरेको अवधि र मुख्य न्यायाधीश भएको अवधिलाई जोड्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। न्यायाधीश नेपाल सरकारको कर्मचारी नहुने र सुवेदीले कर्मचारी भएर काम गरेको १० वर्ष ४ महिना १८ दिन र मुख्य न्यायाधीश पदमा काम गरेको ३ वर्ष २ महिना ३ दिन जोड्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो।
तर अदालतले सुवेदीले न्याय सेवाको सहसचिवस्तरको कर्मचारी र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको दुबै अवधि जोडेर संविधान अनुसार योग्यता पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 'संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) ले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन चाहने योग्यतामध्ये न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो श्रेणीभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नहकुल सुवेदी रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव स्तरको पदमा मिति २०६४/४/७ गतेदेखि नियुक्ति भै रा.प. विशिष्ट श्रेणीको सचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा मिति ०७४/९/२५ सम्म कार्यरत रहेको अवधिसमेत गरी जम्मा १० वर्ष ४ महिना १८ दिन र मुख्य न्यायाधीश पदमा मिति २०७४/९/२० मा सिफारिस भै ऐ. २५ गते नियुक्ति भै मिति ०७७/११/२८ सम्म ३ वर्ष दुई महिना ३ दिन कार्यरत रहेको अवधिसमेत जम्मा १३ वर्ग ६ महिना २१ दिन कार्यरत रहेको देखिन्छ। न्यायाधीश पदलाई न्यायसेवाको संवैधानिक पद मानिन्छ। मुख्य न्यायाधीशको पद न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथिल्लो पद होइन भन्न मिल्दैन,' फैसलाले जवाफ दिएको छ।
फैसलामा न्याय सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीको सहसचिव स्तरको पददेखि माथि विशिष्ट श्रेणीको सचिव र मुख्यसचिवस्तरको मुख्य रजिष्ट्रारको पद रहेको र सो भन्दा माथिल्लो पदमा मुख्य न्यायाधीश पद रहेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १२९ (५) मा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि न्याय सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीभन्दा माथिल्लो श्रेणी नभनिकन सोभन्दा माथिल्लो पदमा रही १२ वर्ष काम गरेको भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा मुख्य न्यायाधीश पद रा.प. प्रथम श्रेणीको सहसचिव स्तर र विशिष्ट श्रेणीको सचिव, रजिष्ट्रार र सोही श्रेणीको मुख्य रजिष्टार पदभन्दा माथिल्लो पद रहेको हुँदा मुख्य न्यायाधीश सुवेदी रा.प. श्रेणीको सहसचिव स्तरको पददेखि माथिल्लो स्तरको मुख्य न्यायाधीशको पदसम्म नियमित र अटुट रुपमा १३ वर्ष ६ महिना २१ दिन कार्य गरेको र सो अवधिले संविधानको धारा १२९ (५) ले रा.प. प्रथम श्रेणी र सो भन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्षसम्म काम गरेको हुनुपर्छ भनी तोकेको योग्यता भरपूर रुपमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
'एउटै सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव स्तरदेखि विशिष्ट श्रेणीको मुख्य रजिष्टार र सोभन्दा माथिको मुख्य न्यायाधीशको पदसम्म नियमित रुपमा कार्य गरेको अनुभव उसको योग्यताभित्र नै पर्दछ,' अदालतले फैसलामा भनेको छ।
फैसलाले मुख्य न्यायाधीश पदलाई पनि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा त्योभन्दा माथिल्लो पद मानेको छ।
‘संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ को व्यवस्थालाई हेर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव स्तरदेखि विशिष्ट श्रेणीको मुख्य रजिस्टारसम्म र सो भन्दा माथिल्लो पद मुख्य न्यायाधीशको अनुभव दुई अलग अलग क्षेत्रको भएको हुँदा एउटा क्षेत्रको पदको अनुभव अवधि अर्को क्षेत्रको अनुभवको अवधिमा जोड्न र गढाना गर्न मिल्दैन भन्ने भनाइ संविधानसम्मत देखिन आउँदैन’ फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्च बारलाई जवाफ
सुवेदीको योग्यतामा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि प्रश्न उठाएको थियो।
‘न्याय परिषदको सचिव र सर्वोच्चको रजिष्टार पदमा नियुक्ति गरेर ती पदलाई भर्याङ बनाएर सर्वोच्च अदालतमा लैजान थालिएको छ। योग्यता पुगेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई पन्छाएर योग्यता नपुगेकालाई लग्न खोज्ने परिपाटी गलत छ। यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए।
यो प्रश्नमा सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामार्फत कडा जवाफ दिएको छ।
'न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यमा कार्यपालिका, राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च बार एशोसिएसन गम्भीर चासो र सरोकार रहने भए पनि न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने हुँदा कार्य मुख्यत: न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र समक्षताप्रति नै केन्द्रित रहेर न्यायपालिकाबाट संस्थागत रुपमा गरिने मूल्यांकनसहितको विचार र दृष्टिकोणले नै पूर्णत प्राथमिकता पाउनु पर्दछ,' फैसलामा भनिएको छ।
फैसलाले अगाडि भनेको छ, 'न्यायाधीश नियुक्ति जिल्ला अदालतमा परीक्षा प्रणाली र जेष्ठताको आधारमा हुने हुन्छन्। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुबाट र साथै विश्व विद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कानून व्यवसायीहरुबाट पनि नियुक्ति गर्ने गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा केडर न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुबाट पनि नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा उच्च अदालतमा कार्यरत केडर न्यायाधीश र साथै न्यायसेवाको रा.प. प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो श्रेणी र पदबाट न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका योग्य, सक्षम र आचरणयुक्त न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्थाको वास्तविक मर्म र भावना अनुकूल हुनुको साथै प्रायस: निष्क्रिय रुपमा रहेको संवैधानिक व्यवस्था समेत कार्यान्वयन हुन जान्छ।'
त्यसैगरी फैसलाले अगाडि भनेको छ, 'प्रत्यर्थी मूख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीसँगै न्याय सेवामा प्रवेश गरेकाहरु उच्च अदालतको न्यायाधीशमा कार्यरत रहिरहेको अवस्था समान कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट नियुक्त सर्वोच्चको न्यायाधीशका समकक्षीहरु पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश पदसम्म कार्यरत रही रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। यी दुबै अवस्थालाई समानान्तर एवं समानताको दृष्टिकोणबाट नै हेर्न, सम्झन र तुलनात्मक रुपले अध्ययन, मनन र विश्लेषण गरेर मात्र न्यायपूर्ण धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्न सान्दर्भिक र उपयुक्त हुन्छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व तहमा कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट मात्र पुग्नुपर्ने गरी न्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्ने जस्तो एकाङ्की धारणा कार्यपालिका, न्यायपरिषद्, राजनीतिक दल, सर्वोच्च एवं नेपाल बार समेतले कदापि राख्न हुँदैन। न्यूनतम योग्यता मात्र नभै कानूनमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका र लोक सेवा, न्याय सेवा र लोक सेवाको सेवा प्रवेश र बढुवाको लागि लिइने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी कानुन र न्यायको सिद्धान्त, नीति र कार्यान्वयनको विविध पक्षमा गहिरो अनुभव हासिल गरी न्यायिक कार्यसमेत गरिसकेका न्याय सेवाका दक्ष र सक्षम अधिकृत र उच्च प्रशासक र तीनका पदहरु संवैधानिक अंगमा कानुन र न्यायको क्षेत्रबाट राजनीतिक नियुक्ति भएका अन्य पदाधिकारी सरह न्यायाधीश हुने भर्याङ भए र बनाइयो भनेर टिप्पणी गर्न किञ्चित पनि न्यायोचित हुन जाँदैन।'
यो अवस्थालाई न्याय परिषद्ले अति गम्भीरताको साथ सुक्ष्म रुपले नजिकबाट हरेक पटक प्रत्येक तहको अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको प्रक्रियाको चरणमा न्यायापालिकाप्रति संस्थागत र साथै न्याय सेवा हरेक तहका अधिकृत कर्मचारी र केडरका न्यायाधीशरु समेतलाई समान रुपले प्रशासनिक न्याय हुने दृष्टिकोणबाट सदैव मनन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहन गएको फैसलामा उल्लेख छ।
