काठमाडौं : दक्षिण एसियामा नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति शक्ति राष्ट्रका लागि रणनीतिक रुपमा रहँदै आएको छ। नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारत आफ्नो प्रभुत्व जमाई राख्न चाहन्छन्। त्यस्तै अमेरिकाका लागि पनि नेपाल दक्षिण एसिया हेर्न रणनीतिक महत्त्वको भूगोलको रुपमा रहँदै आएको छ।
यतिबेला हिमालय राष्ट्र नेपाल तीन शक्तिकेन्द्र बिचको टकरावमा पर्दै आएको छ। चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरई)को साझेदार हो नेपाल। विभिन्न बहुपक्षीय मञ्चहरुमा नेपाल तीन छिमेकीसँग एक साथ र छुट्टाछुट्टै रहँदै आएको छ। बीआरआईको सदस्य रहेको नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो रक्षा नीति 'इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईएफएस)'मा सहभागी गराउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ।
अर्कातर्फ नेपालमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् सार्वजनिक रुपमा लगानी गर्दैछ। एमसीसीको नेपालमा विरोध पनि भइरहेको छ। आईएफएससँगै अमेरिकाले यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई काउन्टर दिनका लागि जापान, अष्ट्रेलिया र भारतलाई समावेश गरी चौपक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वार्डिलेटरल सेक्युरिडी डायलग; क्वाड) लाई अगाडि बढाएको छ। विशेष गरी जापानी प्रधानमन्त्री सिञ्जो आवेले पहिलोपटक क्वार्डिलेटरल सेक्युरिटी डालयगको रुपमा अगाडि सारेको यस फोरमको स्थापनाको १४ वर्षपछि पहिलोपटक भर्चुअल रुपमा राष्ट्र/सरकार प्रमुखको सम्मेलन गत मार्चमा सम्पन्न भयो।
उक्त सम्मेलनमा सबैको चासो र चिन्ता हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव थियो। अर्कोतर्फ यस क्षेत्रमा चीनले कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा पुर्याएको सहयोग थियो। सोही सम्मेलनमा चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न २०२२ को अन्त्य सम्ममा यस क्षेत्रमा अर्ब बढी भ्याक्सिन वितरण गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेलने घोषणा गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार:
कोभिड-१९ महामारीसँगै शब्दकोशमा थपिएको 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी': प्रतिस्पर्धामा शक्ति राष्ट्र
त्यसका लागि भारतीय वायोफार्मासिटिकल कम्पनी बायोलोजिकल इ एलडीटीलाई अमेरिकाले उत्पादन क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने र २०२२ सम्म एक अर्ब उत्पादन क्षमता बढाउने र यसमा अमेरिकाको जोनसन एण्ड जोनसनको भ्याक्सिनसमेत समावेश गर्ने बताइएको छ।
अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाले यस बिच कम्तिमा ६० करोड अमेरिकी डलर हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भ्याक्सिन वितरणमा सहयोग घोषणा गरेका छन्। साथै कोभ्याक्स मार्फत् सहयोग पनि अगाडि बढाउने बताएका छन्।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले लगानी विस्तार गर्दै गर्दा उत्तरी छिमेकी चीनले पनि छिमेकी देशहरुमा सहयोगी हातहरु अगाडि बढाएको छ। विशेष गरी चीन छिमेकी देशको भूमि आफू विरुद्धको गतिविधिमा प्रयोग नहुन भन्ने चिनियाँ चासो रहँदै आएको छ।
अर्को चिनियाँ चासो भनेको 'तिब्बत' हो। त्यसैले पनि तिब्बतसँग जोडिएका देशहरुमा चिनियाँको निगरानी र चासो रहँदै आएको छ। चीनले पछिल्लो समय नेपालसहितका हिमालय रेन्जले जोडिएका देशहरु पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्दै गएको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको कोभिड-१९ को बेला चीनले यस क्षेत्रमा बढाएको सहयोगी हात। चीनको यो कदमलाई 'अमेरिकी क्वार्ड' गठबन्धनलाई काउन्टर दिने 'हिमालय क्वार्ड'को रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ।
हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा शनिवार नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई समेटेर चीन ‘हिमालय क्वार्ड’ गठबन्धन निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको टिप्पणी प्रस्तुत गरिएको छ। सो टिप्पणीमा चीन सुरक्षामा मात्र नभई अन्य विश्वव्यापी समस्याहरु, आतंकवाद र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा त्यस्तै ब्लक निर्माण गर्न खोजेको बताइएको छ।
त्यति मात्र होइन, मार्चमा क्वार्डको पहिलो सम्मेलन भएसँगै चिनियाँ र रसियाली विदेशमन्त्रीको भेटसमेत भयो। सो विषयलाई लिएर पनि पश्चिमा देशहरुमा चीन र रुस मिलेर छुट्टै ब्लक निर्माण गर्न लागेको बताइएको छ। अमेरिकाको सेन्टर फर स्ट्राटेजीक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजले गत साता एक आलेख 'दी रिटर्न अफ क्वाड: विल रसिया एण्ड चाइन फर्म देयर ओन ब्लक?' प्रकाशित गर्दै क्वाडको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनले रुससँगको साझेदारीलाई बढाएको टिप्पणी गरिएको छ। जसमा चीन र रुसका विदेश मन्त्रीको भेटलाई टिप्पणी समेत गरिएको थियो।
चीन यतिबेला रुससँगको ब्लक निर्माणमा मात्र नभई दक्षिण एसियाली हिमालय मुलुकहरुसँग पनि गठबन्धन निर्माणको प्रयास गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। अप्रिलको पहिलो साथ भारतको थिंक ट्यांक संस्था अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित एक आलेखमा बेलारुसको रणनीति मामिलाका जानकार युरी यार्मोलिन्स्कीले अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडलाई काउन्टर दिन चीनले तीन हिमाली राष्ट्रलाई समेटेर ‘हिमालयन क्वाड’ गठबन्धन थालेको उल्लेख उल्लेख छ।
भारतका लागि पूर्व बेलारुसका राजदूत समेत रहेका युरीले तत्कालका लागि चीनले बनाउने भनेको उक्त गठबन्धन सिद्धान्तमा मात्र सीमित रहेको तर, कुनै विन्दुमा पुगेर त्यो वास्तविकतामा परिणत हुनसक्ने दाबी गरेका छन्।
त्यो वास्तविकता भनेको साउथ चाइन सीमा हुनसक्ने अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकहरुको सम्भावित सैन्य हस्तक्षेप, ताइवानको स्वतन्त्रता दिलाउन हुनसक्ने सैन्य सहयोगहरु लगायत छन्। तर, अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडले ती वास्तविकताको रेखा पार नगर्ने र चीनको उक्त गठबन्धन सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनसक्ने तर्क ती कुटनीतिज्ञको छ।
नेपालले चीनबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायता र आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको र आफ्नो सीमा नजिकको नेपाली भूभागमा उसले अर्धसैन्य बलको तालिम केन्द्र स्थापना गरेको सन्दर्भ पनि आलेखमा उल्लेख छ।
'अमेरिका र चीनको बिचको संघर्षमा कैयौँ आसियान मुलुकहरु खुलेर कुनै पनि देशको उभिन चाँदैनन्। उनीहरु अमेरिकाको यस क्षेत्रमा उपस्थिति स्वागत त गर्छन नै यसका साथसाथै चीनको साथबाट सहयोगकको फाइदाको बारेमा पनि उनीहरुलाई थाहा छ कि चीन उनीहरुको मुख्य व्यापारिक साझेदार बन्न सक्छ,' सो आलेखमा भनिएको छ।
कोभिड-१९ महामारीले विश्व अर्थव्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पर्दा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरुको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको छ। यस्तोमा नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन छिमेकी तथा दातृ राष्ट्रको सहयोग आवश्यक छ। कोभिड-१९ साझेदारी एकातिर छ पश्चिमा राष्ट्रको चिन्ता अर्कातिर देखिन्छ।
के हिमालय क्षेत्रमा सुरक्षा गठबन्धन होला?
नेपाल असंलग्न नीतिले निर्देशित राष्ट्र हो। अहिले भारतीय तथा पश्चिमा राष्ट्रले चीनको सहयोगलाई 'हिमालय क्वाड'को गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै आए पनि त्यो सुरक्षा भन्दा पनि आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित हुनसक्ने देखिन्छ। ओआरएफकै आलेखमा पनि यो औपचारिक रुपमा सुरक्षा गठबन्धन बन्ने सम्भावना कम रहेको उल्लेख छ। विशेष गरी यो गठबन्धन विश्वव्यापी चुनौतीहरु जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने देखिन्छ। यदि अमेरिकी नेतृत्वको क्वाडले यस क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदै गयो भने हिमालय क्वाड बनाउन चीन अग्रसर हुनसक्ने विषयलाई भने नकार्न सकिँदैन्।
चीन नेपालसहित पाकिस्तान र अफगानिस्तानको रणनीतिक तथा सुरक्षा साझेदार हो। पछिल्लो दशक मात्र बेइजिङ र इस्लामावादलाई ६२ बिलियन डलर बराबरको कनेक्टिभिटी पूर्वाधार परियोजना 'चाइना-पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर'मा साझेदारी भइरहेको छ। जुन चीनको बीआरआई परियोजनाको मुख्य हिस्सा हो।
नेपालले पनि बेइजिङबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका साथ आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै चीनले नेपालमा सशस्त्रको तालिम केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरेको छ। नेपाल र चीनका सेनाले सैन्य अभ्यास सगरमाथा फ्रेन्डसिप गर्दै आएका छन्।
अर्कोतिर, अफगानिस्तान सिनजियानसँग ७६ किलोमिटर सिमा जोडिएको देश हो। अफगानिस्तानसँगको साझेदारीले सिनजियानमा बाह्य हस्तक्षेप रोक्दै स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पुग्ने छ। चीनले कोभिड-१९ साझेदारीका लागि चार देशका विदेश मन्त्रीको भर्चुअल बैठक आयोजना गरेको थियो।
दुई ठूला शक्ति बिच रहेको नेपालले कुनै पनि शक्ति गठबन्धनमा लागेर अर्को देशलाई स्वाभाविक रुपमा चिड्याउन चाहँदैन्।
'नेपालले एक विरुद्ध अर्को गठबन्धनलाई रोज्ने छैन,' जर्ज मासन युनिर्भर्सिटीका सरकार तथा राजनीतिका प्रध्यापक मार्क एन काट्जलाई उदृत गर्दै साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ। यद्यपि, नेपाल भारतको हस्तक्षेपकारी व्यवहारका कारण बेइजिङसँग नजिक भएको उनी स्वीकार गर्छन्।
गत वर्ष जुलाईमा चार देश बिचको सम्मेलनपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पहिलो पटक 'क्वार्डिलेटरल'को उच्चारण गरेको थियो। सो सम्मेलनमा चीनले चाइना पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर र ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी नेटवर्कको स्तरोन्नतिका साथै सिपेकलाई अफगानस्तानसँग बिस्तार गर्दै चार देशहरुले प्रयोग गर्ने गरी भूगोलको फाइदा उठाउँदै मध्ये एसियाली मुलुकसँग सम्पर्क जोड्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो।
जुलाईमा भएको यो सम्मेलनपछि भारतको मनोहर पार्रिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडीका रिसर्च फेलो जगन्नाथ पी पान्डाले चीन हिमालय क्वाडको संज्ञा दिएका थिए। उनले चीनको यो कदमलाई सुरक्षाको आँखाबाट हेर्न असम्भव भएकोसमेत लेखेका छन्।
अर्कोतर्फ चीनले ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटीका लागि लगानी बढाउँदै लगेको छ। तिब्बतलाई केन्द्रमा राखेर चीनले दक्षिण एसियालाई जोड्ने पासेज वेको विकासका लागि सहयोग गरेको छ। जुलाई १ बाट तिब्बतमा बुलेट ट्रेन सञ्चालनमा आउँदै छ। चीनको घैरुङबाट काठमाडौं जोड्ने रेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुँदै गर्दा पश्चिमाहरुको चासो झन बढ्दै गएको छ।
सम्बन्धित समाचार
यद्यपि, यो सुरक्षा साझेदारी भन्दा पनि विकास निर्माणमा बढी हुने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
चीन कुनै पनि छिमेकी देशको भूमि आफ्नो आन्तरिक मामिलामा प्रयोग नहुन भन्नेमा सजग छ। नेपाल तिब्बतसँग जोडिएको अवस्थामा चीन नेपाली भूमिमा तिब्बत विरोधी गतिविधि नहुन भन्नेमा सजग छ। त्यत्तिकै सजग नेपाल पनि। अमेरिकाले तिब्बत मामिलामा नेपालमा पनि लगानी गर्दा चीनले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
अर्कोतर्फ हिमालय क्षेत्रका देशहरुबिचको गठबन्धन बन्दै गर्दा यो गठबन्धन आपसी सहयोग विकास साझेदार तथा जलवायु परिवर्तन र हिमालय संरक्षणका लागि फलदायी हुने देखिन्छ।
