काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पछि अर्को गर्दै माओवादी कोटाबाट नियुक्ति पाएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउँदै आफू अनुकूलका मान्छे भर्ती गर्न थालेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्- अष्ट्रेलियाका राजदूत महेशराज दाहाल।
उनीसँगै नियुक्त भएका राजदूतहरु कायम रहेका बेला उनलाई मात्र फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। यो निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालय भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थले बढी काम गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजदूत दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसहितको पत्र अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावास पुगिसकेको छ।
टार्गेटमा प्रचण्ड र माओवादी निकटका नियुक्ति
माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका नियुक्तिहरूलाई ओलीले उल्ट्याउन थालेको यो पहिलो भने होइन्। यसअघि पनि उनले बेइजिङबाट लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएर उनको स्थानमा एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको थियो।
पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पाण्डेलाई चीनको राजदूतको रुपमा सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकार ढलेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि प्रचण्ड सरकारले पौडेललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी केन्द्रको कोटाबाट राजदूत नियुक्त दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। तर, केही विवादमा तानिएका राजदूतलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन। यसले ओलीले प्रचण्डसँग बदला लिनकै लागि प्रचण्डको कोटाबाट नियुक्त भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाएका हुन्।
यसअघि राजदूत लक्की शेर्पा आर्थिक मामिलामा विवादमा मुछिएपछि नोभेम्बर २०१९ मा सरकारले दाहाललाई अष्ट्रेलियाको राजदूत बनाएको थियो।
पटक-पटक विवादमा तानिँदै आएका ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला ढकाल पराजुली र जापानकी राजदूत प्रतिभा राणालाई भने सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। यी दुबै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सिफारिस भएका थिए। ढकाल कांग्रेसको कोटाबाट र राणा राप्रपाको कोटाबाट सिफारिसमा परेका थिए।
ढकाल कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार निकट हुन् भने राणा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासु। यी दुबैलाई यसअघि नै फिर्ता बोलाउने विषयमा छलफल भए पनि ओलीले उनीहरुलाई भने छोएका छैनन्।
कोभिड-१९ को संक्रमण जापानमा बढ्दै गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली आक्रान्त हुँदा नेपाल आएर बसेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। ढकालको सिफारिस देखि नै विवादमा थियो।
यो पनि:
प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही
पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्दै गर्दा ओलीले प्रचण्डलाई पेल्न थालेका थिए। त्यसको स्पष्ट रुपमा सुरुवात प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त गरेर भयो।
तत्कालीन शेरवहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सात प्रदेश प्रमुखलाई ओलीले हटाएका थिए। २०७५ असारमा सातै प्रदेशका प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेका थिए। त्यतिवेला पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन माओवादी कोटाबाट तीन र एमालेबाट चार जनालाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो।
ओलीले माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखलाई हटाइसकेका छन्। फागुन ७ गते प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख परियारलाई ओली हटाएर यसको संकेत गरिसकेका थिए। उनी नियुक्तिका बेला माओवादी कोटाबाट रामबहादुर थापा बादलको रोजाइबाट नियुक्त भएका थिए।
सम्बन्धि समाचार
किन हटाइए प्रदेश प्रमुख तिलक परियार?
त्यस्तै सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई हटाएका छन्। आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउँदै नयाँ नियुक्त गरेकी छन्।
माओवादी कोटाबाट गण्डकीका प्रदेश प्रमुख बनेका अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेशकी शर्मिलाकुमारी पन्तलाई पदमुक्त गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले रिक्त पदमा सीता पौडेल र गंगाप्रसाद यादवलाई सिफारिस गरेको छ। उनीहरुले सपथ लिइसकेका छन्।
ओली निकटका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परिरहेको बेला उनले आफू निकटका ब्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएका हुन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकी पौडेल अनेमसंघकी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार हुन्।
त्यस्तै सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहेका बेला उनले त्यहाँ पनि आफू निकटका नेतालाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखको रुपमा नियुक्त भएका यादव पूर्व उपसभामुख थिए। राप्रपाका नेता उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।
ओलीले नेपाली कांग्रेस कोटाबाट नियुक्ति पाएकालाई नछोएका उनले यतिवेला माओवादी कोटाबाट नियुक्त परेकाहरूलाई टार्गेट गरिरहेका छन्।
यसअघि उनले संवैधानिक आयोगहरुमा कांग्रेसको कोटाबाट पनि नियुक्त गरेका थिए। अर्को तर्फ माओवादी समूहलाई शून्य बनाएका थिए। अहिले यसअघि माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएकाहरुलाई धमाधम हटाउनुले माओवादीले 'देखाउने' ओलीको अठोट हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
'सरकार निरन्तर रुपमा संविधान मिच्न लागिरहेको छ। आफ्नो फासीवादलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्दै छ,' माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'यो त्यसैको निरन्तरता हो।'
