काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ र एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी मन्त्रीहरु नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रिट निवेदन आइतवारै अदालत प्रशासन शाखामा पुगे पनि थप अध्ययन र समय अभावका कारण एक दिनपछि दर्ता भएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले आइतवार संयुक्त रुपमा रिट पेश गरेका थिए।
त्यसैगरी, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन अदालतमा पेश गरेको थियो। अधिवक्ता राजकुमार सुवालले पनि अलग्गै रिट निवेदन आइतवारै पेस गरेकोमा सबै रिट आज दर्ता भएका हुन्। अधिवक्ता नवराज अधिकारी समेतले पनि यहीँ विषयमा रिट दायर गरेका छन्।
उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश मागिएको रिट निवेदनमा सपथको कानुन नभएको, कानुनबिनै सपथ गरिँदै आएको देखिएको भन्दै पहिला कानुन बनाउन माग गरिएको छ। कानुन नबन्दासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन, उक्त सपथ बदर गर्न र कानुन बनाएर सपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै उनीहरुलाई कामकाज गर्न लगाउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरि, माओवादी मन्त्रीहरुको विरुद्ध पेश भएको रिट संविधानको धारा ७८ अनुसार ६ महिनालाई भनेर तोकिएको स्थानमा सोही व्यक्ति पटक पटक मन्त्री पदमा नपाउने जिकिर गरिएको छ। ६ महिने प्रावधानमा पटक पटक एकै व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने र यसमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ता ओलीले रिट दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘रिट दर्ता भइसक्यो। भोलिलाई पेसी तोकिएको छ,’ उनले भने।
शुक्रवार सपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोर्याएर उच्चारण गराउन लगाउँदा समेत निर्देशनात्मक भाषामा ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए। संविधानका ज्ञाताले यसलाई संविधान, कानुन र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन भनेर आलोचना गरेका छन्। सपथको आलोचना भइरहेकै बेला कानुनको खोजी हुँदा नयाँ कानुन नै नबनेको पाइएपछि अधिवक्ताहरु अदालत पुगेका हुन्।
सम्बन्धित समाचार
प्रधानमन्त्रीको सपथ र पूर्व माओवादी मन्त्रीको पुन:नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, भोलि दर्ता हुने
