काठमाडौं : नेकपा (एमाले)को ४ महिना लामो लफडाले अब विभाजनको बाटो लिने देखिएको छ। वार्तामा 'ब्रेक' लागेपछि एमालेका दुई बिरोधी खेमा झनै टाढिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहको चार महिने वार्ता प्रयास सफल भएन। बालुवाटारमा शुक्रवार र शनिवारका लागि तोकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक रोकेर सहमति गर्ने प्रयास भए पनि त्यसले मुर्त रुप लिन सकेन। नेपाल समूहको बहिष्कारकै बावजुद केन्द्रीय कमिटीको बैठक शनिवार बस्यो। ५ बुँदे निर्णय गरेको बैठकले विरोधी खेमालाई अल्टिमेटम दियो। ओलीले शुक्रवार नै नेपाल समूहका भूतपूर्व २३ सांसदलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। शनिवार उक्त अल्टिमेटमको समयसीमा संसद विघटन सम्बन्धिको फैसला सर्वोच्चबाट नआउन्जेल सम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। फैसला आएकै भोलीपल्ट एमालेको १४ औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने र त्यसबाट अर्को स्टेप चाल्ने ओलीको चेतावनी छ। यता असन्तुष्ट समूह भने आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन।
ओलीले एकता नचाहेको, २०७५ जेठ २ गतेको एमालेको कमिटिमा नफर्किएको र वार्ताको नाममा षड्यन्त्र गरेको भन्दै नेपाल-खनाल पक्षले अब एकताको सम्भावना कम भएको निचोड निकालेको छ। दोस्रो तहका नेताहरुको दबावका कारणमात्रै ओलीसँग संवाद गरेका नेपालले बताएका थिए। बरु, फरक पार्टी बनाउने तर ओलीसँग एकता नगर्ने आफू निकट नेतालाई नेपालले बताइसकेका छन्। पछिल्लो समय ओली-नेपालबिच औपचारिक वार्ता नभए पनि टेलिफोन संवाद भने भएको छ। शुक्रवार र शनिवार बिहान ओली-नेपालबिच फोन वार्ता भएको थियो।
ओलीको आक्रोश
एमालेका दुबै समूहका दोस्रो तहका नेताहरु वार्तामा बस्न थालेपछि ओली नरम थिए। नेपाल समूहका ११ जनाको कारवाही फुकुवा गरेर एकताको लागि तयार भएको ओलीले सन्देश दिए। आफू लचिलो बने पनि नेपाल-खनाल लचिलो नबनेको भन्दै ओली असार १४ गते बालुवाटारमा आयोजित मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यक्रम तथा शुक्रवार र शनिवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आक्रोशित देखिन्थे। ओलीले अब एमाले एकता सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। अब आफू नरोकिने उद्घोष ओलीले गरेका छन्।
'यही पार्टीका विरुद्ध यही सरकारका विरुद्ध बनाइएको मोर्चा हो। जसले सभ्य भाषा पनि बोल्न जान्दैन। राष्ट्रपतिको सम्मान पनि गर्न जान्दैनन्। अश्लिल, छाडा, अमर्यादीत र छाडा। यि राजनीतिक दल होइनन्। पुत्ला जलाउने। पुत्ला जलाउनेलाई हामीले बैठक स्थगित गरेर हामीले पर्खिनुपर्ने। वार्ताका लागि २ जना लगाइदिने। हामीसँग २ जना मान्छे जादु टुनामुना गरेजस्तो गर्ने,' ओलीले भने।
ओलीले शुक्रवार र शनिवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट विपक्षी ५ दलको मोर्चा छोडेमात्रै एमालेका नेपाललाई स्वागत गर्ने सन्देश दिएका छन्।
उनले वरिष्ठ नेता नेपाल र उनको समूहमा रहेका कार्यकर्ता एमाले नै नभएको भन्दै शनिवारको बैठकमा चर्को आक्रोश व्यक्त गरे। 'अदालतको फैसला आउन्जेलसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने उहाँ एमालेको नेता रहनुहुन्न। मुद्दाको पक्षमा ज-जसको हस्ताक्षर छ त्यो एमालेको कार्यकर्ता होइन,' ओलीको आक्रोश थियो। त्यसो त ओलीले आफू जेठ २ मा फर्के पनि नेपाल नफर्किएको आरोप लगाइरहँदा नेपाल-खनाल पक्षको भने जेठ २ मा फर्कनु ओलीको चालबाजी मात्रै भएको आरोप छ। विना सहमति नै ओलीले निर्णय गरेको भन्दै ओली इतर खेमाले बिरोध गरेको थियो।
नेपाल खनाललाई बाइपास गरेर धमाधम निर्णय
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले साउनमा विधान महाधिवेशन र वैशाखमा महाधिशेन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेता कार्यर्तालाई चुनावमा खट्ने निर्देशन पनि बालुवाटार बैठकले दिएको छ।
विपक्षी गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेकाले आफूहरुले पनि चुप बस्न नहुने ओलीले बालुवाटारमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
बैठकलाई रोकेर एकताको वार्ता गर्नुपर्ने नेपाल समूहको प्रस्तावलाई भने ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्। २६४ जनाकै कमिटी एमालेको केन्द्रीय कमिटी भएको ओली समूहको दाबी छ। माओवादी केन्द्रसँगको एकता अघि २०७५ जेठ २ गते एमाले केन्द्रीय सदस्यको संख्या २४१ जना थियो। त्यसअघि भने ९ औं महाधिवेशनले २०३ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो। माओवादीसँगको एकताका बेला एकताको अनुपात मिलाउन ३८ जना सदस्य थपिएका थिए। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी र एमाले अलग हुनुपर्ने फैसला गरेपछि ओलीले फागुन २८ गतेको बैठकमार्फत २६४ जनाको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए। जसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनिएकोमा अदालतको अर्को फैसलाले उक्त कमिटीबारे प्रश्न उठाएपछि ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेका थिए। जसप्रति नेपाल-खनाल समूह रुष्ट रहँदै आएको छ। फागुन २८ गतेको निर्णयले एमाले एकतामा धक्का लागेको थियो। ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आफूलाई पेलेको भन्दै नेपाल-खनाल पक्षलाई बालुवाटारको बैठकबाटै पदमुक्त गरेका थिए।
वामदेवले मागेर पनि पाएनन्, बादललाई थप जिम्मेवारी
नेपाल खनालको उपस्थिति नभएको बालुवाटार बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उपस्थित भए पनि उनले कुनै जिम्मेवारी भने पाएनन्। बरु, माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेता रामबहादुर थापा बादलले महाधिवेशनका लागि व्यवस्थापन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसअघि बादललाई ओलीले चैत ७ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट वाग्मती प्रदेशको इञ्चार्ज बनाएका थिए भने स्थायी कमिटीमा उनको पदोन्नति भएको थियो। माओवादी त्यागेर सांसद पद गुमाएका बादलले राष्ट्रिय सभाको उप-निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि सरकारबाट बिदा लिनुपरेको थियो। बादलको बहिर्गमन भए पनि ओलीले उनकी श्रीमती नैनकला थापालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए। यद्यपि नैनकलाको सत्ता यात्रामा अदालत बाधक बन्यो। यसरी बादलको श्रीमान - श्रीमती नै ओलीबाट पुरस्कृत भइरहँदा एमालेका शीर्ष नेता मानिने र पछिल्लो समय एमालेको तेस्रो शक्ति भएको दाबी गरिरहेका उपध्यक्ष गौतम भने बालुवाटारको बैठकबाट रित्तै हात फर्किएका छन्। शुक्रवार गौतमले आफूलाई पार्टी एकता गर्ने जिम्मेवारी दिन ओलीसँग माग गरेका थिए। बैठकमा सम्बोधनका क्रममा गौतमले आफूले अब ओलीलाई नछाड्ने उद्घोष गरे। उनी नेकपा विवादका बेला पनि ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुबै खेमामा अटाएका थिएनन्। उनले त्यतिबेलै पार्टी एकता अभियान सुरु गरेकोमा एमाले विवादमा पनि उक्त अभियान सक्रिए थियो। तर, शुक्रवार भने गौतम आफ्नो समूहका एकमात्र केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीसहित बालुवाटार उपस्थित भएका थिए। त्यसो त गौतमले यसअघि पार्टी विभाजन भए आफ्नो साथ नेपाललाई हुने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए।
ओलीसँग नमिल्ने नेपालको निचोड
ओलीले जेठ २३ गते नै माओवादी एमाले एकता पूर्वको २०७५ जेठ ३ कमिटीमा आफू फर्कन तयार भएको भन्दै ६ बुँदे एकता प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त एकता प्रस्तावलाई नेपाल समूहले भने षड्यन्त्र भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयता पनि वार्ताका प्रयास निरन्तर भएका थिए। तर, वार्ताको औचित्य नभएको भन्दै नेपाल समूहले दोस्रो तहका नेताहरुको वार्तामाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो। 
ओलीले हस्ताक्षरको शर्त राखेर दबाव बढाएपछि नेपालले शनिवार बिहान आफ्ना पक्षमा रहेका भूतपूर्व २३ जना सांसदसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा नेपालले ओलीसँग मिल्न नसकिने बताएका थिए। जसको औपचारिक निर्णय भने बिहीवार नेपाल समूहको स्थायी कमिटीमै भइसकेको थियो। नेपाल समूहका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले ओलीले एकता नचाहेको आरोप लगाए। उनले अन्तिम विकल्प नयाँ पार्टी बनाउने भएको भन्दै हस्ताक्षर फिर्ताको शर्तमाथि आफ्नो पनि शर्त भएको बताए। 'हाम्रो पनि शर्त छ। संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्यो। नयाँ पार्टी अन्तिम विकल्प हो। अब त्यसमा अघि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ,' ज्ञवालीले भने।
ओलीसँग नमिल्ने नेपालको अडानसँगै नेपालले विपक्षी ५ दलीय गठबन्धनसँगको हिमचिम भने बढाएका छन्। गठबन्धनले गरेको पत्रकारसँगको अन्तक्रियामा नेपालले गठबन्धनलाई आफूले धोका नदिने वाचा गरेका थिए। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारबाट प्रस्ताव आउँदासमेत गठबन्धनलाई नछोडेको बताएका थिए। नेपालले गठबन्धनसँग मोर्चाबन्दी कसेपछि ओलीले नेपाललाई गठबन्धनबाट अलग गराउन प्रयास गरेका थिए। ओलीको उक्त रणनीति भने असफल रह्यो। उक्त असफलतासँगै ओली लामो समयसम्म एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपाललाई बाइपास गरेर गत फागुनमा मात्रै एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादीका नेता बादललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यतामा परेका हुन्।
नेपालले अल्टिमेटम नमाने के हुन्छ?
नेपाल एमालेमा नफर्कने विश्लेषण गरेको बालुवाटार पार्टी फुटको दोष आफूले लिन चाहिरहेको छैन। बरु नेपाल समूहकै कारण एमाले फुटेको देखाउनु रणनीतिमा छ ओली समूह। उक्त रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई अल्टिमेटम दिइएको हो। हस्ताक्षर फिर्ता नलिए नेपाल समूहका सबै नेतामाथि कारवाही गर्ने ओली समूहको तयारी छ। अदालतमा विचाराधिन संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाई अघिसम्म मात्रै नेपाललाई ओलीले डेटलाइन दिइएको छ।
ओलीको अल्टिमेटम उल्लंघन गरे के हुन्छ त?
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापाका अनुसार हस्ताक्षर फिर्ता नभए उनीहरुलाई एमालेबाट निष्काशन गरिने छ। ‘१४औँ बैठक सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनका बारेमा फैसला गरेको भोलिपल्ट काठमाडौंमा आह्वान हुने छ। शेरबहादुर देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेकालाई रिटको फैसला गर्नु अघिसम्म समय दिएको छ,' ओलीको भनाई उल्लेख गर्दै थापाले भने।
एक अर्कालाई पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका एमालेका दुई गुट अब भने बिग्रहको संघारमा छन्। नेपाललाई पार्टीमा नफर्काए राजनीतिक हिसाबले कमजोर हुने बालुवाटारले विश्लेषण गरेको भए पनि ओलीका पछिल्ला निर्णयमा अदालतसँगै गठबन्धन र नेपाल-खनाल बाधक बन्न थालेपछि ओली फेरी आक्रामक हुन थालेका हुन्। गठबन्धनमा लागेर आफूमाथि नेपाल-खनालले आक्रमण बढाएको ओलीको आरोप छ। गठबन्धन मजबुत बनेसँगै ओली समूह आक्रामक बनेको छ। जसले पनि एमालेको अबको बिग्रहलाई अघि बढाउन मलजल गर्ने एमाले नेताहरुको बुझाइ छ।
