.jpg)
सुर्खेत : संघीय राजधानीसँग सीधा जोडिएको सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि विवादको कारण काम भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
साना विमान उडान र अवतरण गर्दै आएको सुर्खेत विमानस्थल यसअघि चार पटक विस्तार भए पनि ७२ सिटे जहाज नियमित चल्न सकिरहेका छैनन्।
सुविधा सम्पन्न र सहज ठानिएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरेर तत्काल ठूला विमान अवतरण गराउने विकल्पका रुपमा लिइए पनि स्थानीयको अवरोधले अन्योलमा परेको छ। गएको असोज १६ गते विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच समझदारी भएको थियो। सोहीअनुसार संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्नका लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग पटक पटक छलफल गर्दासमेत सहमति हुन सकेको छैन।
विमानस्थल विस्तारका नाममा पटक–पटक बजेट खर्चिने तर दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने हुदाँ विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीयको माग कायमै रहेको नागरिक सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक टिकाराम आचार्यले बताए।
‘यसअघि पटक पटक विस्तार भैसकेको विमानस्थल हो, अहिले पनि विस्तार भयो भने भविष्यमा फेरि पनि विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठ्छ,’ उनले भने, ‘कति पटक स्थानीय नागरिकलाई सास्ती दिने, त्यसैले यो विमानस्थलको उत्तर र दक्षिणतर्फ पनि डाँडा भएकाले प्राविधिक हिसावले समेत उपयुक्त छैन।’
यदि, विस्तार नै गर्ने भए सरकारले सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस र नागरिकका लागि उचित प्याकेज ल्याउनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रको माग छ।
‘अहिले भइरहेको विद्यालय, क्याम्पस कहाँ सञ्चालन गर्ने, त्यो व्यवस्थानसँगै, प्रभावित जनतालाई तपाईहरु (सरकार) को प्याकेज के हो त? भन्दा केही पनि छैन, हचुवाको भरमा जनतालाई उठिवास गराउने कुरा राम्रो होइन,’ उनले भने।
सरकारले गएको पुस महिनायता प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयको जग्गा विक्रिवितरणमा रोक लगाएको छ।
अर्कातिर प्रभावित स्थानीयले सरकारी दरको मुआब्जा त परको कुरा चलनचल्तीको रेटसमेत नमान्ने भएपछि समस्या देखिएको छ। यता स्थानीयले भने चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर मुआब्जा खोजिरहेका छन्। जसले गर्दा पनि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो। त्यस क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पससहित १७३ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्।
‘हामीले दिदैँनौ भन्दैनौ तर, हामीलाई सरकारी रेट दिन खोजिएको छ, सरकारी रेट होइन, चलनचल्तीको रेट दिएपनि दिन्नौँ, हामीलाई चलनचल्तीको रेटभन्दा दोब्बर चाहिन्छ,’ प्रभावित क्षेत्रका एक स्थानीय भन्छन्, ‘सरकारसँग विमानस्थल विस्तार गर्नै इच्छा शक्ति नै छैन, सरकारले चाहेको भए पोहोरै भइसक्थ्यो।’
कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल साँघुरा छन् भने विस्तारको विकल्प छैन। सुर्खेत विमानस्थल हाल एक हजार दुई सय ५५ मिटर रहेको धावनमार्ग एक हजार पाँच सय ५५ मिटर पुर्याउने योजना अघि सारेका थिए।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याएका थिए। तर, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र सरकारबीच सहमति जुट्न नसक्दा कामै नगरी विनियोजन गरेको एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन पुग्यो।
प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा लिएको विमानस्थल विस्तारमा स्थानीयको अवरोधपछि काम हुन सकेको छैन्। यद्यपि, स्थानीयसँग छलफल र वार्ताको अधिकतम प्रयास भइरहेको प्रदेश सरकारको भनाई छ।
‘सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्ने कार्यलाई गौरवको महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा लिएका छौँ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘स्थानीयसँग अधिकतम छलफल गरेर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।’
केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारले समझदारीअनुसार विमानस्थल विस्तारमा चासो नदिँदा अहिलेसम्म अन्योल कायमै छ। ‘विस्तारमा चासो नदिएको भन्ने होइन, हामीले पटक पटक उहाँहरु(प्रभावित नागरिक) सँग छलफल गरेका छौँ, कानूनले मिल्नेसम्म स्थानीयलाई मुआब्जा दिने गरी फेरि छलफल चलाउँछौँ।’
प्रभावित क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नै नसकिने हो भने विमानस्थलको विकल्प खोज्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने नागरिक अगुवा बताउँछन्।
‘लामो समय भैसक्यो विमानस्थल विस्तार गर्ने कुरा उठाएको,’ नागरिक अगुवा हरिप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले उचित मुआब्जा दिएर तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो, हुदैँ नहुने हो भने विमानस्थलको अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो, यसअघि अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित जग्गा छ।’
भेरीगंगा नगरपालिकामा यसअघि तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहितको प्राविधिक टोलीले फिल्ड भ्रमण गरिसकेको थियो। तर, अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बेवास्ता गरेका छन्।
सम्बन्धित समाचार
सुर्खेत विमान स्थलको स्तरोन्नति गर्न प्रदेश र संघ सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
