सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानका लागि ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुर्खेत केन्द्रित बनेको छ। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये ९ जिल्लाका किसान यसपटक यो कार्यक्रममा छुटेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी बैंकहरुसँग सम्झौता गरी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रममा लगि प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर कार्यक्रम सुर्खेत केन्द्रित बन्दा ९४ लाखमात्रै खर्च भएको छ।
किसानको ब्याज तिरिदिने गरी ७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने देखिएपछि पाँच करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको र बाँकी दुई करोड रुपैयाँ उक्त कार्यक्रमका लागि यथावत राखिएको छ। कार्यक्रममा १३ दशमलव ४३ प्रतिशत रकममात्रै खर्च भएको छ।
कर्णालीमा शुरु भयो कृषि ऋणमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान कार्यक्रम
कति थियो ऋण लगानी?
मन्त्रालयका अनुसार कृषि विकास बैंकले ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ किसानलाई ऋण लगानी गरेको छ। जसमा एक सय ३१ जना किसानले कुखुरा पालन, बाख्रा, माछा पालन, तरकारी खेती लगाएत कृषिजन्य सामाग्री खरिदमा ऋण लिएका छन्।
यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत दुई करोड ८४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लगानी लगानी गरेको छ। त्यस्तै, शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतले नौ लाख नौ हजार रुपैयाँ ३३ जना किसानका लागि ऋण लगानी गरेकोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सिर्जना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संस्थाले ५३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ३३ जना किसानलाई ऋण लगानी गरेको छ।
बैंक र सहकारीले ४७ करोड ९३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ किसानलाई ऋण लगानी गरेका हुन्। जसमा असार मसान्तसम्म बैंक तथा सहकारीबाट गरी दुई सय ३७ जना किसानले सेवा लिएको मन्त्रालयका ब्याज अनुदान कार्यक्रमका फोकल पर्सन नमराज शर्मा रिजालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ब्याज अनुदान र सेवा शुल्क बापत भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई ८३ लाख ३६ हजार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ५ लाख ३६ हजार र सहकारी संस्थालाई २ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सरकारबाट ९४ लाख तीन हजार रुपैँया भुक्तानी भएको छ।
‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सात करोड विनियोजन गरिएकोमा खर्च नहुने भएपछि पाँच करोड आर्थिक वर्षको अन्तिम आवरमा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेको हो,’ फोकल पर्सन रिजालले भने, ‘दुई करोड यथावत राखेपनि त्यसमध्ये, करिव ९४ लाख खर्च भएको छ।’
हालसम्म बाख्रा, भैँसी, कुखुरा, बंगुर, माछा पालन र तरकारी खेती जस्ता प्रयोजनका लागि सहुलियत ऋण लिएको उनको भनाई छ।
ब्याज सरकारले तिर्नेबारे किसान अनभिज्ञ
कृषि व्यवसाय गर्न चाहने तर लगानी गर्न र क्रणको ब्याज तिर्न नसक्ने किसानका लागि सहयोग पुग्ने गरी ल्याएको यो कार्यक्रमको बारेमा ग्रामीण भेगका किसानमा जानकारी र सहज पहुँच छैन। कर्णालीका दश जिल्लामध्ये सुर्खेतबाहेक प्रदेशका नौ जिल्लाका कुनै पनि किसानले ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न सकेनन्। हुम्ला र मुगुमा यो कार्यक्रम अझै पुग्न सकेको छैन, पुगेका जिल्लाहरुमा समेत किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्।
‘अनुदान भन्ने त सुनेका थियौँ तर, ऋण लगेर ब्याज सरकारले तिर्ने भन्ने थाहा भएन,’ दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका किसान लिलाराम देवकोटा भन्छन्, ‘पाउने त परको कुरा यस्ता कार्यक्रम कहिले आउँछ, कसले पाउँछ थाहै हुन्न।’
उनी जस्तै, अधिकांश किसानलाई ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको बारेमा थाहै छैन। थाहा भएपनि आयस्तर कमजोर र विपन्न वर्गका किसानले यो सहुलियत लिन भने निकै गाह्रो छ। किन पनि गाह्रो छ भने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विना धितो र शर्त ऋण दिदैँ दिदैँन। जसले गर्दा यो कार्यक्रमबाट लाभ लिने भनेकै हुने खाने वर्गका किसानले नै हो।
कर्णाली प्रदेशमा व्यवसायी र कृषकका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको सुरुवात
‘मैले बंगुर फार्म गर्छु भनेर ऋणमा ब्याज अनुदान पाइन्छ भनेर पटक पटक कृषि बैंकमा गए,’ वीरेन्द्रनगरमा भाडामा बसी तरकारी खेती गर्दै आएका बलबहादुर थापा भन्छन्, ‘धितो राख्न घरघडेर चाहिने रैछ, आफै अर्काको घरमा बस्छु मसँग धितो राख्ने घरघडेरी कहाँ हुनु?’
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएपनि निम्न आयस्तर भएका गरिब, विपन्न वर्गका किसान यो सुविधा लिन निकै मुस्किल छ। सरकारले कार्यविधि निर्माण गरी कृषिसंग सम्बन्धित पेशा, व्यवसाय गर्ने किसानले एक करोडसम्म लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिन्छ। कार्यविधिमै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गरेको लगानी असुल उपर हुनेगरी धितो, शर्त राख्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले कठिनाई हुने गरेको किसानको गुनासो छ। सामान्य किसानका लागि धितो, शर्त र कार्यविधि तगारो बन्दा अधिकांश वास्तविक किसान चाहेर पनि ऋण लिन नसकेर बञ्चित हुनुपरेको उनीहरुको गुनासो छ।
अर्कातिर ब्याज अनुदान कार्यक्रमको हुनेखानेले लिएको र कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको गुनासो उठेको छ। यसअघि सरकारले दिदैँ आएको अनुदान कार्यक्रम दुरुपयोग भएको चर्को आलोचनापछि सरकारले ब्याज अनुदान कार्यक्रमअघि सारेको हो। तर, यस कार्यक्रममा पनि उस्तै गुनासो आइरहेको छ।
यता, प्रदेश सरकार भने विपन्न वर्गकै किसानका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै अझै किसानको पहुँचमा सहज र सरल तरिकाले पुर्याउने ढंगले लागेको जनाएको छ। ‘कतै कतै दुरुपयोग भयो भनेर गुनासो आएको छ, हामी तत्काल अनुगमन गरे, असुल उपर तिर लाग्छौँ’ फोकल पर्सन रिजालले भने, ‘ग्रामीण भेगका विपन्न किसानलाई सहुलियत होस् भनेर ल्याएको कार्यक्रम हो, कसरी हुन्छ उहाँसंग पुर्याउने गरी सरकार लागि परेको छ।’
