काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका तथा मृतकका परिवारले छिट्टै राहत पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर, यो १५ वर्ष उनीहरु न्याय र राहतको आश र आक्रोशमा बिताए। कहिले सडकमा उत्रिए त कहिले धर्नामा बसे। तर, न्याय अझै पर छ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी) बिच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भयो। तर, द्वन्द्वको घाउ भने अझै निको हुन सकेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता र २०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधानले द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानविनका लागि उच्च स्तरीय आयोगको परिकल्पना गरेका थिए। आज पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार लास या सासको खोजीमा छन्।
पहिलो चरणमा १० चिहान उत्खनन् को तयारी
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पहिलो चरणमा १० स्थानमा चिहान उत्खननको तयारी गरेको छ। त्यसका लागि फरेन्सिक मेडिसिन एक्सपर्ट, डेन्टल एक्सपर्ट, ल्याप एक्सपर्टसहितको टोली परिचालन हुँदैछ।
पहिलो चरणमा गोरखा, रोल्पा, सिराहा, कैलाली, बाजुरा, दाङमा शव उत्खनन गर्नका लागि चिहान पहिचान गर्न टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारी गरेको छ। बाँकी तीन जिल्ला छनोट हुन बाँकी रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो।
प्रारम्भिक रुपमा उजुरीकर्ता, साक्षीको बयानका आधारमा ती स्थानमा चिहानस्थल पहिचानका लागि भोलि (मंगलवार) देखि नै आयोगको टोली परिचालन हुँदै छ।
‘यी चिहान व्यक्तिका हुन्। अहिले आयोगले सामुहिक चिहानको उत्खनन गर्ने तयारी गरेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सामुहिक चिहानहरु ब्यारेकहरु र त्यस आसपासमा हुन्। त्यसका लागि प्रक्रिया अलि जटिल हुन्छ। सेनाको सहमति र संलग्नता पनि आवश्यक पर्छ। त्यसलाई हामीले पछाडि गर्छौँ।’
शव उत्खननपछि सनाखत आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा विधिविज्ञान विज्ञ, प्रयोगशाला विज्ञसहितको समितिले गर्नेछ। समितिले उजुरीका आधारमा सम्बन्धित परिवारबाट डीएनए स्याम्पल लिइ उत्खनन् गरिएको शवसँग म्याच गरी सनाखत गर्नेछ।
सम्बन्धित समाचार : 'अहिले पनि सपनामा 'आमा' भन्दै मैलो लुगा लगाएर फुत्त आउँछ, फुत्त जान्छ'
सनाखत भइसकेपछि सम्बन्धित परिवारलाई अस्थिपञ्जर दाहसंस्कारका लागि उपलब्ध गराइनेछ।
आयोगमाथि नै राजनीति सकस, कामको प्रतिफल छैन
अन्तरिम संविधान¸ २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरुका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान समेत राखिएको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान¸ २०६३ को मर्म र भावना बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला समेतको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ सरकारले २०६६ सालमा “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” र “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक २०६६” मस्यौदा गरे पनि व्यवस्थापिका संसद विघटन भए पछि ति विधेयकहरु स्वतः निस्कृय भए।
अध्यादेश मार्फत् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यपनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनियो। सो अध्यादेशका विरुद्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्ने आदेश दियो।
२०७१ वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो। त्यसपछि २०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टा छुट्टै आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भएका थिए।
सम्बन्धित समाचार : चारवटा लघु कथाको संगालो ‘युद्धका घाउहरू’ ले भन्दैछ जनयुद्ध पीडितको कथा
दुई वर्षे कार्यावधि सहित गठन भएका आयोगले साढे पाँच वर्ष बिताइसकेको छ। चार वर्ष बिताएर पुराना पदाधिकारी बिदा भए नयाँ पदाधिकारी आएको पनि वर्ष दिन बढी भयो। तर, उपलब्धी भने शून्यप्राय। बेपत्ता आयोगले अहिलेसम्म कुनै पनि बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्न सकेको छैन।
अहिलेम्म भयो के त?
आयोगले २०७२ साल चैतमा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारबाट उजुरी संकलन गर्यो। चार पटक उजुरी गर्ने गर्ने म्यादसहितको सूचना प्रकाशित गरेर आयोगले यस बिचमा ३ हजार २२३ थान उजुरी संकलन गरेको थियो।
तीन हजार २२३ उजूरी दर्ता भई बेपत्ता व्यक्तिको संख्या तीन हजार २५० रहेकोमा प्रारम्भिक कारवाही र प्रारम्भिक छानविनबाट ७३७ उजूरीको लगत कट्टा भएको छ। हाल आयोगले दुई हजार ५१३ जना बेपत्ता व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ।
जसमध्ये ३६ जनालाई केही समय (आंशिक) बेपत्ता पारी छाडिएको आयोगले जनाएको छ। साथै अनुसन्धानका क्रममा ३१ जना ब्यक्तिहरु हाल बेपत्ता नरहेको, उजुरीकर्ताको सम्पर्कमा रहेको र रोजगारीका लागि अन्यत्र मुलुक गएको भनी खुलेकोसमेत आयोगले जनाएको छ।
आयोगले विस्तृत छानविन गर्ने भनी निर्णय भएका २ हजार ४९५ उजूरी मध्ये आयोगले ७३ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा अस्थायी ठेगाना रहेका २ हजार ४९५ जना उजूरीकर्तासँग घटनाबारे सोधपुछ गरी उनीहरुको कागज गराउने एण्टीमोर्टम तथ्यांङ्क फाराम तथा परिपूरण फाराम भराउने कार्यादेश सहित अनुसन्धान अधिकारी र कार्यटोली तोकी जिम्मेवारी दिएको छ।
बाँकी रहेका ४ जिल्ला मध्ये मनाङ र मुस्ताङबाट उजुरी निवेदन नपरेको र २ (डोल्पा र हुम्ला)जिल्लामा विस्तृत छानविन अन्तर्गत उजुरीकर्तासँग घटनाबारे सोधपुछ गरी उनीहरुको कागज गराउने एण्टीमोर्टम तथ्यांङ्क फाराम तथा परिपूरण फाराम भराउने कार्य बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ।
यसबिच आयोगले उजुरीका आधारमा २७४ परिवारका ६९३ जनालाई पीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ। यसरी परिचयपत्र उपलब्ध गराएका व्यक्तिलाई सेवा, सुविधा, छुट र सहुलियत उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारसँग सिफारिस गरेको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिए।
‘पीडित एकिन भई परिचयपत्र प्राप्त गरेका राहत पाउन बाँकी पीडितका नजिकको प्राथमिकता क्रमको हकदारलाई दश लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन आयोगबाट सम्पर्क मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारलाई लेखिपठाइएको छ,’ उनले भने।
आयोगले शव उत्खननको तयारी समेत थालेको छ। आयोगको जिम्मेवारीमा रहेको डीएनए परीक्षण, शव उत्खनन् लगायतका विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादनका लागि विज्ञ सहितको समिति गठन गरी आवश्यक तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। यसका साथै अन्तरिम राहत, परिपूरणका सम्बन्धमा पनि मापदण्ड सहितको नीति बनाउने कार्य भइरहेको छ।
