PahiloPost

Sep 19, 2021 | ३ असोज २०७८

एमसीसीमाथि ओलीको राजनीति : के राष्ट्रवादी देखिन लिँदैछन यू टर्न?



विधुर ढकाल

एमसीसीमाथि ओलीको राजनीति : के राष्ट्रवादी देखिन लिँदैछन यू टर्न?

काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको चर्चा र विरोध पुन: सडकमा पुगेको छ। नेपालमा भइरहेको विरोधका बिच एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर नेपाल आउँदैछिन्। फातेमा तिनै उपाध्यक्ष हुन् जसले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौतामा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। उनको साथमा सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि नेपाल आउँदैछन्।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि बनेको एएसीए नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले उनीहरुको टोली नेपाल आउन लगेको पुष्टि गरे। उनीहरु नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपालसहित विपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ।

नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो। तर, यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन।

२०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिवद्धता थियो। तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई हुबहु अगाडि बढाउन सकेको बल प्रयोग गरेका थिए। सत्तारूढ दल तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन।

आफू सत्तामा हुँदा एमसीसी पारित गर्न हरसम्भव प्रयास गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहिले एमसीसीमा पोजिसन के त? सत्तामा रहँदा र सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनको फेरिएको बोलीले प्रश्न खडा गरेको छ। ओली र एमालेको एमसीसीमा पोजिसन के हो?

गत शनिवार नेकपा एमालेको काठमाडौं महानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै सरकारले झुक्याएर एमसीसी पारित गर्न खोजेको ओलीले आरोप लगाए।

सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले चीनसँग सीमा विवाद झिकेर सम्बन्ध बिगार्न खोजेको आरोप पनि लगाए। त्यस्तै, सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि तनावग्रस्त बनाउन लागेको आरोप लगाए।

'भारतसँगको सम्बन्धमा तनावग्रस्त बनाउँदै लगेको छ? चीनसँगको सम्बन्धमा तनावग्रस्त बनाउँदै लगेको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘यिनै मान्छेहरु हुन् - कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे। अहिले एमसीसीबारे बोल्दैनन्। झुक्याएर पास गर्न खोज्या होला। के गर्ने हो? भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरुले गरेको एमसीसी के भन्छन त? भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन? प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन? हिजो साइन गर्नुभएको थियो त! उहाँहरु चुपचाप हुनुहुन्छ।’

उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आरोप लगाउँदै गर्दा उनको पोजिसन के त? त्यो भने प्रष्ट पारेनन्। तर, उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ - एमसीसीबारे पोजिसन फेर्न लागेका छन् ओली। हिजो ओली नै थिए जसले - एमसीसी सभामुखले पारित गर्न दिएनन् भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्थे। अहिले उनको भाषण र प्रतिक्रिया ठीक विपरीत सुन्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ के यी तिनै नेता हुन् जो हिजो एमसीसी पास गर्न हरसम्भव गर्थे? प्रश्न खडा भएको छ।

एमसीसीका बारेमा हिजो ओलीको बोली यस्तो

२०७६ कार्तिक २ - कान्तिपुरसँगको विशेष अन्तर्वाताका क्रममा उनले भनेका थिए -

'इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल र श्रीलंका नयाँ ‘अन बोर्ड’ गरिएका देशहरू हुन् भन्ने शब्द पनि छ भन्ने मैले सुनेँ। एमसीसी प्रोजेक्ट साना देशहरूमा छ। नेपाल र श्रीलंकामा पनि छ। त्यसमा कुनै पनि बेठीक शर्त छैन। जुन देशमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार छ, विकासमा जुन देश प्रतिवद्ध छ, जुन देश आर्थिक रूपमा उत्तरदायी र सुशासन युक्त छ, त्यहाँमात्र दिने भन्ने शर्त हुन्। त्यो ‘क्याटेगोरी’ मा नेपाल परेको छ।

कान्तिपुले उनलाई अर्को प्रश्न पनि गरेको थियो -

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन किन हुन नसकेको?

त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो। सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्य भन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो। कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ। त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो।

कान्तिपुरसँग मात्र होइन, ओलीको एमसीसी पास गराउने अभिव्यक्ति बारम्बार आइरह्यो। २०७६ माघ ११ गते बालुवाटारमा सम्पादक/पत्रकारसँग भेटमा उनले दिएको अभिव्यक्ति यस्तो थियो -

यो पाँच वर्षको सम्झौता हो, ५ वर्षभित्र हामीले कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्छ। यदि गरिसकिएन भने जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोकिएर पैसा फिर्ता जान्छ। त्यसकारण हामीले हतारहतार यो काम गर्नुपर्छ। हामी विद्युत उत्पादन गर्दैछौं। हामी जलस्रोतको धनी देश, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छन्। त्यस निम्ति पर्याप्त पैसा चाहिन्छ। त्यसको लागि अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छु भनेको छ। जुन यहाँदेखि गोरखपुरसम्म जान्छ। यसमा इण्डिया सम्बन्धित कुरा किन भयो? प्रश्न पनि आउँछ।

इण्डियासँगको कुरा, अझ इण्डियासम्म बिजुली निर्यात गर्नका लागि यो ट्रान्समिसन लाइन बन्ने हो। गोरखपुरसम्म लाइन विस्तार गर्नुपर्छ, अनि न इण्डिया चाहियो। यसमा हामीले सुनौली-गोरखपुर लाइनको एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौं। यो एग्रिमेन्ट भइसकेको हुनाले अब खाली एलाइन्मेन्ट पूरा गर्ने र त्यहाँको वन र बाटो क्लियरेन्स दिने कुरा जुन हो, त्यसमा काम भइराखेको छ, यो काम प्रक्रियामा छ। यो हुँदै जान्छ। अरु सबै शर्त पूरा भएका छन्। हामीले लिँदाखेरि शर्त के हुन्छ? सम्भव कसरी हुन्छ?

अमेरिकाका आफ्ना शर्त छन्। उसले आफ्नो कानून बनाउँदा भनेको छ - लोकतन्त्र हुनुपर्छ, जनता आधारित विकास हुनुपर्छ। सुशासन हुनुपर्छ। जनताका विरुद्ध तानाशाही चलाउनका लागि सहयोग गरिँदैन। तानाशाही हुनुहुँदैन। मानवअधिकारको स्थिति राम्रो हुनुपर्छ। सुशासन हुनुपर्छ र सुशासनतर्फ देश अग्रसर हुनुपर्छ। देश सुशासनतर्फ अग्रसर भएको हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढेको हुनुपर्छ। यी सबै उसका शर्तहरु रहेका छन्।

यी शर्तहरु पूरा गरेर हामीले अनुदान प्राप्त गर्नु भनेको त नराम्रो होइन। ती शर्त पूरा गरेर हामीलाई सन् २०१२ मा अमेरिकाले उपयुक्त भन्यो। हामी सन् २०१२ मा इलिजिबल छौं भनेपछि २०१५ बाट हाम्रा संवादहरु सघन ढंगले सुरु भए र २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वासिङ्टन गएर सम्झौता भयो। त्यसो गर्दा उचित नै सम्झौता भएको छ।

त्यसबेला म सरकारमा नभएको बेलामात्र होइन, मलाई हटाइएर बनाइएको सरकार रहेको बेला थियो। तर, त्यसो भए पनि ठीक कुरालाई त ठीक भन्नुपर्छ। त्यसकारण मैले त्यसबेला पनि ठीक भनेको हुँ। त्यसबेला पनि मैले हेरेको हुँ, ठीक छ भनेको हुँ र अहिले पनि यो म ठीक छ भनेको छु। अब यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, यो अनुमोदन हुन्छ। यसमा सैनिक प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने समेत शर्त छ। यो कुनै हिसाबमा सैनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने अथवा विकास कार्यबाहेक अरुतिर खर्च गर्न पाइने अनुदान होइन। हामीले अझ स्पष्ट गरेर कि बाटो र ट्रान्समिसन लाइनमा, कहाँदेखि कहाँसम्मको बाटो र कहाँदेखि कहाँसम्मको ट्रान्स्मिसन लाइनमा भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छ। यसकारण यो नकारात्मक छैन। यो सकारात्मक कुरा हो। र, यसै अधिवेशनबाट र छिट्टै पारित हुन्छ, पारित गरिन्छ।

ओलीले २०७७ असार ४ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि यसबारे बोलेका छन्। त्यहाँ पनि उनले एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेका थिए -

अहिले केही केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, एमसीसी पढ्न अल्छी लाग्छ कि के हो? एमसीसी पढेका मान्छे त्यति भेटिनँ। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन? खुट्टाले टेकेर हिँड्न छाडेर हातले टेकेर त्यो खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टिकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्नु भनेको जे त्यसमा प्रवन्ध छ। त्यो प्रवन्ध पढेर त्यो प्रवन्धमा ठिक-बेठिक यहाँ यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैलहैमा अमेरिकी सेना आउने भयो- कहाँ पढ्छन्? के पढ्छन्? अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लग्यो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नी अलिअलि? दुख्या छैन भने होइन होला भन्ने त थाहा पाउनुपर्‍यो नि। दुख्या छैन, तै पनि सुटुक्क लग्यो कि भन्ने हो भने पनि छाम्नुपर्‍यो - कान छ कि छैन भनेर। दुख्यो दुखेन भन्ने पनि वास्ता नगर्ने छ कि छैन भनेर नछाम्ने? अनि लहलहैमा कुद्यो। यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ अन्तको पनि विषय बनेको छ। ...पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेख्या छ? के यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो? यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो?

प्रतिनिधिसभा विघटन पनि एमसीसीकै कारण!

त्यतिमात्र होइन एमसीसीकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको संघारमा पुगेको ओलीले भन्ने गरेका थिए। यसको पुष्टि तत्कालीन महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा पेश गरेको दलीलले पनि पुष्टि गर्छ।

‘संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको हुनाले संसद्लाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेन। धेरै पहिले गएका, अत्यावश्यक कानुनको रुपमा भएका विधेयक रोकिएको, एमसीसी अवरुद्ध गरियो,’ उनले भनेका थिए, ‘कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै अगाडि बढेको चर्चित एमसीसी २०७६ असार २९ गते अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पठाएकोमा डेढ वर्षभन्दा बढी समय संसदमा रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिइसकेको तर पनि अगाडि बढाइन्। संसदमा सरकारले विधेयक लाने तर सभामुखले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै उनले संसद्ले पारित गरे/नगरेमा मात्रै प्रक्रिया पूरा हुने उल्लेख गर्दै एमसीसीमा सभामुखबाट असहयोग भयो। एमसीसीमा विपक्षी दल विरोधमा आएको छैन। तर, सत्तापक्षकै केही प्रतिनिधिहरु यसमा आएको र प्रक्रियामा जानै अवरोध गरिएको छ।‘


सम्बन्धित समाचार:

के श्रीलंकामा सत्ता ढलेजस्तै एमसीसी नै कारण हो त नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको?


नेकपा कार्यदलमै ओलीको फरक मत

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर चर्को विवाद थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली एकातिर र अर्कोतिर थिए प्रचण्ड, नेपाल तथा भीम रावलहरु। ओली केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिमा यस विषयमा अल्पमतमा थिए।

केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्ने सुझाव दिएको थियो। स्थायी कमिटीले पनि निर्णय गर्‍यो। तर, ओली त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेनन्। एमसीसी हुबहु पारित गर्ने लाइनमा थिए उनी। ओलीको मतको प्रतिनिधित्व तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले गरेका थिए। उनले कार्यदलको प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरक मत राखी संशोधनविनै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।

त्यस्तै, ज्ञवालीले परियोजनामा एमसीसीको विषयमा पार्टीका नेताहरुले भ्रामक, अतिरञ्जित प्रचार गरेको र दुई मुलुकबिचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आसयबाट प्रेरित भएको समेत आरोप लगाएका थिए।

एकाएक फेरियो बोली

२०७८ साउन २५, एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीको यू टर्न देखियो।

प्रधानमन्त्री हुँदा जस्ताकोतस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका ओली नेकपा एमालेको साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भने ठिक विपरीत सुनिए।

उनले नेकपाकालीन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा एमसीसी संशोधनसहित पारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीको कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाबारे जे लेखिएको छ, त्यसैअनुसार संशोधन आवश्यक रहेको ओलीले बताए।

२०७८ साउन २६ प्रतिनिधिसभा बैठकमा ओलीले जे बोले

अहिलेको गठबन्धन सरकार हुँदा एमसीसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ। एमसीसी गर्नुभएको थियो। एमसीसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतमक कार्यक्रम एमसीसी बिर्सिनुभयो कि क्या हो? एमसीसी त यहाँ त मैले त देखिन? एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने? तपाईँहरुको कार्यक्रम - संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेको छ। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? तपाईँ त बहुत मजबुद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ १६५ सिट तपाईँको साथमा छ। स्ट्रोङ। कसैको सपोर्ट चाँहिदैन यहाँ। कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो १६५ को सबल जथ्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने? कि चुप लाग्ने? त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगर्नु। सरकारमा त छिरियो छिरियो, सबै कुरामा जस्केला?

मैले लगाएको आरोप नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कमसेकम ठोकेर भन्नुस् त एमसीसीको सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको। दिनुस् जवाफ।

एमसीसी यहाँ टेबलमा छ। पेश गर्न भन्नुस्। निर्णयार्थ, यहीँ भइहाल्छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त १६५ वटा ताली दुईटै ड्याम ड्याम ड्याम ड्याम बज्ला नि त?

०७८ भदौ १९ गते कार्यकर्ता भेलामा उनको बोली यस्तो 

यिनै मान्छेहरु हुन । कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे। अहिले एमसीसी बोल्दैन। झुक्याएर पास गर्न खोज्या होला। बोल्दैनन्। के गर्ने हो? भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरुले गरेको एमसीसी के भन्छन त? भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन? एमसीसी के गर्ने? अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन। हिजो साइन गर्नु भएको थियो त। के गर्ने एमसीसी? उहाँहरु चुपचाप हुनुहुन्छ।’

एमसीसीमाथि ओलीको राजनीति : 'ताक परे तिवारी नत्र गोतामे'

हिजो एमसीसी पास गर्न मरिमेटेर लागेका ओली यतिबेला बोली फेर्दै एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने र कार्यदल (तत्कालीन नेकपाको कार्यदल)को सुझाव अनुसार संशोधन हुनुपर्ने भन्न थालेका छन्।

हिजो त्यही संशोधन सहितको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने ओली नै थिए। आफ्ना हरेक भाषणहरुमा उखान भन्ने ओलीले नेपाली एउटा उखान- ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भने जस्तै आफू अनुकुलको प्रयोग गर्न थालेका छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell