काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको डेढ महिना कटिसकेको छ। ओलीले स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र दुई तिहाई आवश्यक रहेकाले नयाँ निर्वाचनमा जानुपरेको जवाफ दिँदै आएका छन्।
सरकार बनेपछि अधिकांश समय मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नपुगी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सत्ता चलाइरहेका ओली सुरक्षा थ्रेटको बहाना गरेर आफ्नै पार्टी कार्यालय धुम्बाराही समेत पुगेनन्। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि न उनले सुरक्षा थ्रेट महसुस गरे, न बालुवाटारमै खुम्चिरहे। यतिखेर उनी देश दौडाहामा छन्।
उनले समृद्धिको नारासहित प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि भित्रि अन्तर्य वैदेशिक शक्ति केन्द्रको चलखेल पनि हो भन्ने विभिन्न घटनाक्रमहरुले उजागर गर्दै ल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।
'एमसीसीमा पार्टीले सहयोग गरेन' भन्ने विषय उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको 'कारण'मा उल्लेख छ। 'पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा निरन्तर असहयोग मात्र भयो, अमेरिकासँग भएको सम्झौता एमसीसी अघि बढाउनुपर्यो भन्दा किन कार्यान्वयन भएन? एमसीसी किन पास हुन दिइएन? संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत सभामुखले एमसीसी रोक्नुभयो। यस्तो असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,' सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदन माथिको बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले भनेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणको पाँचौँ बुँदामा सरकारले पेश गरेका दस्तावेज अनुमोदनमा रोक लगाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
'सरकारले अनुमोदनका लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सरकारको पटक पटकको अनुरोधका वावजुद संसदको बैठकको कार्यसूचीमै नराख्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नेसम्मको प्रस्तुत हुनुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मुलुकको साखमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ,' सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, 'तसर्थ, ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधसभाका लागि निर्वाचनमा जान अत्यन्त आवश्यक भएको छ।'
स्मरण रहोस्, प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी पारित गर्न सरकारले प्रयास गरे पनि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदका कारण पारित हुन सकेको थिएन। नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यस सम्बन्धि विवाद उठेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। एमसीसी कम्प्याक्टका केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।
तर, सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले अनिच्छुक छन्। अर्कातिर अमेरिकाले संशोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ।
लज्जास्पद तर्क : दुई तिहाइ ल्याउन प्रतिनिधिसभा भंग, अस्थिरता भित्र्याएर समृद्धिको बखान!
यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीले देश दौडाहाका क्रममा सरकारलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। सरकारको काम गर्न संसदले कसरी छेक्यो त प्रष्ट बताएका छैनन् तर एउटै रटान दोहर्याइरहेका छन् - 'सरकारलाई काम गर्न दिइएन।'
यसको भित्री तात्पर्य सिधै एमसीसीसँग जोडिएको छ। यसको पुष्टि महान्यायाधीवक्ता खरेलले विघटनको पक्षमा बहस गर्दा प्रस्तुत गरेको तथ्यले पनि गर्यो।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा छिमेकी भारत तथा पश्चिमा मुलुकहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। ओलीले विदेशी दूतसँगको गुप्तगुपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले लगाएका थिए।
'मलाई भारतले हटाउन खोज्यो भन्नुहुन्थ्यो। पार्टीका साथीले पनि हटाउन खोजे भन्नुभयो,' प्रचण्डले अगाडि भने, 'हामीले हटायौँ त? हटाएनौँ नि। भारतले भन्दैमा हटाउने हो र?,' प्रचण्डले भनेका थिए, 'भारतले भनेर गर्या हो। जनतले देखे बुझे। मेरो प्रश्न मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन। केपीजीको देखियो नि कस्तोलाई दूत बनाएर बोलाउनु भयो। गुप्तगु गर्नुभयो।'
एमसीसीको विवाद के हो?
नेपालको उर्जा र यातायातको क्षेत्रमा कुल करिब रु ६४ अर्ब (५०० अमेरिकी डलर) को योजना सहितको परियोजना हो एमसीसी। अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)परियोजनामा करीब ५१ अर्ब अमेरिकी र रु १३ अर्ब (१३० मिलियन अमेरिकी डलर) नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ। यही सम्झौता एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल हो। दुई देशबिच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो।
यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामै उल्लेख छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट अलगअलग रुपमा पारित हुनुपर्ने यो सम्झौता नेपाल सरकारले संसद सचिवालयमा २०७६ असार ३१ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
तत्कालीन समयमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा थिए। सभामुख महराले यसलाई कार्यसूचीमा पारेनन्।
असोज १२ गते सभामुख महरामाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो। उनले तत्काल अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्दै राजीनामा दिए।
आरोप लागेको २९ दिन पछि कातिक ११ मा महरा जेल चलान भए। जेलमा पाँच महिना बिताएपछि महरालाई अदालतले सफाई दियो। उनी कारागारबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा उनका समर्थकले नारा लगाएका थिए- 'एमसीसी खारेज गर!'
महरा स्वयमले पनि आफूलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले फसाएको दाबी गर्दै आएका थिए।
महरामाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता दिँदै एमसीसी अगाडि नबढाएर महराले गल्ती गरेको बताएका थिए।
'त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा)ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो। सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्य भन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो। कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ। त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो,' उनले सो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।
एमसीसी संसदबाट पारित नभइरहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुँदै सरकारले बजेटमा एमसीसीलाई उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि नै हो नेकपाभित्र एमसीसीको किचलो बढ्दै गएको।
पार्टीमा निर्णय नगरी बजेटमा एमसीसी परियोजना घुसाएको भन्दै अधिकांश सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका थिए। बजेटपछि जेठ १७ गते बालुवाटारमा यसै विषयमा छलफलमा भएको थियो। छलफलका क्रममा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीको निर्णय नै नभई बजेटमा राखेको भन्दै पार्टीको अपमान भएको बताएका थिए।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बजेटमा उक्त विषय समावेश गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा बजेटबाट एमसीसीको अनुसूची हटाउनुपर्ने माग थियो उनीहरुको।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले त्यसलाई अघि बढाइएको बताएका थिए। त्यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिल्यैदेखि आएकाले त्यसलाई समावेश गरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।
'एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुनेछ,' प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकबारे भनेका थिए, 'संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने त्यसबारे बैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अघि बढ्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभएको छ। संसदमा पनि त्यसै अनुसार जानकारी दिने कुरा भएको छ।'
बैठकपछि नेता खनालले बजेटमा समावेश भएको अनुसूचीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा संसदलाई दिएको जानकारी दिए।
'एमसीसी जस्केलाबाट घुसाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न थियो। सचिवालय बैठकमा यसबारे व्यापक रुपमा छलफल भयो। बजेटमा समावेश भएको अनुसूची पारित गर्ने कि नगर्ने निर्णय अब संसदले गर्छ,' खनालले भने।
बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यो एमसीसीकै परियोजना हो।
त्यही बैठकले एमसीसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका काम अनुमोदन नहुँदासम्म रोक्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले एमसीएका कर्मचारीलाई त्यसबारे जानकारी गराउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो।
एमसीसीको विवाद सदन, सरकार, सत्तारुढ दलसँगै सडकमा पनि पोखियो। एमसीसीको विरोधमा सडकमा नाराहरु गुञ्जिए। र, गुञ्जिनेक्रम जारी पनि छ। आन्दोलनरत नेकपाले गएको २२ गते आयोजना गरेको आम हड्तालमा प्रचण्ड जुन स्थानमा उपस्थित थिए त्यहीँ नारा चल्यो - एमसीसी खारेज गर। प्रचण्डले नारावाजी सुनेपछि त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रचण्डको आदेशको विरोध हुन थाल्यो। त्यसैलाई लिएर सत्ता पक्षीय नेकपाका नेताहरुले प्रचण्डमाथि व्यङ्ग्य गर्न भ्याए। 'कार्यक्रम संवैधानिक नियुक्तिको विरोध र प्रतिनिधिसभा विघटन खारेजमा लक्षित थियो। अर्को विषय नजोड्न भनेको हुँ। नेकपाले एमसीसीको बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन,' आफूविरुद्ध लागेका आक्षेपलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले २३ गते पत्रकारहरुमाझ भनेका थिए, 'मैले अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा पनि संशोधन गरेरमात्र अगाडि बढ्ने बताइसकेको छु।'
गत वर्ष माघ १५-१९ गतेसम्म चलेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी दोस्रो पूर्ण बैठकमा पनि एमसीसी विवादले प्रवेश पाएको थियो। एमसीसीबारे पार्टीको राजनीतिक प्रस्ताव मौन रहे पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा त्यसविरुद्ध आवाज उठाएका थिए। एमसीसीलाई लिएर केन्द्रीय कमिटी नै तीन पक्षमा विभाजित देखिएको थियो। एमसीसी देशका लागि अहित छ यसलाई लागू नै गर्नुहुन्न, यसमा समावेश बुँदाहरू संशोधन गरेर मात्र लागू गर्न सकिन्छ र अर्को पक्ष संसद्बाट हुबहु अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेहरु विभिजित थिए।
एमसीसी विवाद चर्किएपछि समाधानका लागि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल नै बनायो।
कार्यदलले फागुन ९ गते एमसीसी यथास्थितिमा लागू गर्न नसिकिने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कार्यदलका संयोजक खनालले प्रतिवेदनमा एमसीसी संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले दुई वर्षमा गरेको कामबारे संसद्मा सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘एमसीसीबारे विवाद होला, अलि-अलि बुझ्न बाँकी होला। राजनीतिक दलहरूले अध्ययन गर्लान्, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गरेको छ। सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नासाथ पास हुन्छ।’
उता, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल भएमात्र पास गरिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।
नेकपाभित्र अनिर्णित एमसीसीः पुरानै प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्न कार्यदलको सुझाव
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले खनालको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई संयुक्त रुपमा फागुन ९ गते बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले फरक मत राखेका थिए।
नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले समेत एमसीसीलाई संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपाको स्थायी कमिटीको भदौमा सम्बन्न बैठकले संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लामो समयसम्म विवादित बनेको यो विषय पनि नेकपामा फुट ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण 'इस्यू' बन्यो। त्यही फुटले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको अवस्था निम्त्यायो।
नेकपाभित्रै संशोधनको आवाज उठे पनि अमेरिका संशोधनका लागि तयार छैन। 'संशोधन गर्ने नगर्ने एमसीसीको हातको कुरा हो। संशोधनको प्रकिया यति लामो छ कि यो अफिस नै बन्द गर्नुपर्छ,' एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले बताउँदै आएका थिए, 'हामीसँग संशोधन कहिले हुन्छ भनेर पर्खने समय छैन। प्राक्टिकल्ली रूपमा सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हो। संशोधन एक जनाले मानेर हुने कुरा होइन। कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर दुई सरकारले गरेका हुन्। एमसीसीको बोर्डमा जानुपर्यो। त्यहाँ छलफल हुनुपर्यो। किन संशोधन? केमा संशोधन? यसमा पनि सहमति हुनुपर्यो। उनीहरूले त अप्रत्यक्ष रूपमा संशोधन नगर भनेका छन्।'
एमसीए नेपालले अर्को वर्ष २०७८ असार १६ गतेदेखि एमसीसी लागू हुने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसभन्दा अघि सबै पूर्वशर्त पूरा हुनुपर्ने विष्टले बताए। जसमध्ये अनुमोदन पनि एउटा पूर्व शर्त हो।
किन विवादास्पद रह्यो एमसीसी?
एमसीसीको इतिहास विवादास्पद रहँदै आएको छ। २००४ जनवरीमा स्थापना भएको यो सहयोग कार्यक्रम विभिन्न देशमा लागू भइसकेको छ। अफ्रिकी मुलुकमा लागू भएको यो परियोजना पहिलो पटक दक्षिण एसियाली मुलुकबाट नेपालले प्रवेश पाएको थियो। त्यसपछि श्रीलंका पनि यसमा सहभागी भएको थियो। २०१८ मा श्रीलंकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रानील विक्रमासिंगेले एमसीसी भित्राउनका लागि पहल थालेका थिए। २०१८ मा त्यसको विरोमा विपक्षीहरु अगाडि आएका थिए।
एमसीसीले २०१९ को अप्रिलमा ४८० मिलियन डलरको श्रीलंका कम्प्याक्ट स्वीकृत गरेको थियो। पाँच वर्षे अनुदान स्वीकृत भए पनि श्रीलंका सरकारले कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थिएन। कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर नहुँदा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन।
अघिल्लो रानिल विक्रमासिंगे सरकारले एमसीसी श्रीलंकामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर, उनीमाथि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगियो। संसद विघटनको प्रयास भयो। नयाँ निर्वाचनमार्फत गोतावाया राजापाक्षे राष्ट्रपति भए। उनले आफ्ना दाजु महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाए।
नयाँ बनेको सरकार एमसीसीबाट पछाडि हट्यो। एमसीसी अन्तर्गत श्रीलंकाको भूमि व्यवस्थापन, सडकपूर्वाधार विकास गर्ने योजना तयार हुँदै थियो। एमसीसीको भूमिमा प्रवेश पाएसँगै श्रीलंकामा विरोध भएको थियो।
जनवरीमा त्यहाँको सरकारले अध्ययनका लागि कमिटी बनाएको थियो। युनिभर्सिटीअफ कोलम्बोका प्रध्यापक ललितासिरी गुनारुवानको नेतृत्वमा बनेको कमिटीले सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो।
सो कमिटीले सरकारलाई एमसीसीलाई निर्विकल्प खारेज गर्न सुझाब दिएको थियो। श्रीलंकामा राष्ट्रवादी समूहले एमसीसीका पक्षधर विक्रमासिंघे सरकारलाई ढलाएका थिए।
अहिले त्यहाँ एमसीसी विरोधी राजापाक्षे सरकार छ। राष्ट्रपति राजापाक्षेले सपनामा पनि एमसीसीमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए। गत वर्ष डिसेम्बरमा भएको एमसीसीको बोर्ड मिटिङले श्रीलंकालाई एमसीसी कम्प्याक्टबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
श्रीलंकामा एमसीसीको विरोध गर्दै नयाँ निर्वाचन मार्फत विक्रमासिंगेको दललाई पराजित गर्दै राजापाक्षेको दल सत्तामा पदार्पण गरेको छ। अर्कोतिर नेपालमा त्यही एमसीसी पारित नभएको झोकमा झण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए।
