अध्यादेश खारेज भयो तर, ऐनको साविकको व्यवस्था जागेन, अब एक जनाले पनि दल विभाजन गर्न पाउने!

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी जारी गरेको अध्यादेशलाई खारेज गरेकी छिन्।

अध्यादेश खारेजपछि ऐनका साविकका व्यवस्था शून्य भएका छन्। व्यवस्था निष्क्रिय भए पनि सरकारले साविकका व्यवस्था जगाउने गरी कुनै अध्यादेश वा विधेयक ल्याएको छैन। खारेजीको सिफारिस गरे पनि पुरानो व्यवस्था पुन: स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन।

कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ६ अनुसार पूरा वा केही खारेज भएका ऐन फेरि जारी गर्नुपर्दा त्यसको प्रयोजन खुलाइ स्पष्ट रूपमा सोही ऐनमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘पूरा वा केही खारेज भैसकेको ऐनको पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रस्ट लेख्नुपर्छ।’

यसअघि पनि केपी शर्मा ओली सरकारले दुईवटा अध्यादेश यसैगरी खारेजको त्रुटिपूर्ण निर्णय भएका थिए। आलोचना भएपछि लगत्तै सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ववत ऐनका व्यवस्थालाई जगाएको थियो। 

अध्यादेशमार्फत कानुनको संशोधन गरी निश्चत कार्य गर्ने अनि सो अध्यादेश खारेज गरी साविककै कानुनी व्यवस्थामा फर्काउने कार्य संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न नसकिने नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले बताए।

अहिले दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजनको व्यस्था 'जिरो'मा रहेको उनले बताए। 'आजको अवस्था भनेको जिरोको अवस्था हो। ऐनमा व्यवस्था भएको चालिस प्रतिशतलाई अध्यादेश मार्फत खारेज गरी २० प्रतिशतको व्यवस्थासहित संशोधन गरियो। अहिले २० प्रतिशतको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश नै खारेज भयो,' उनले भने, 'यो अवस्था भनेको अब दल विभाजन सम्बन्धमा ऐन नबोलेको अवस्था हो। यस्तो बेला कुनै एक जना सदस्यले पनि निर्वाचन आयोग पुगेर दल विभाजन गर्न सक्छ।'

सरकारले अध्यादेश खारेज गरेपछि ऐनको व्यवस्थालाई जगाउनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलले बताए।

'अहिले अध्यादेश ल्याउने अवस्था छैन। अब सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेर साविकको व्यवस्थालाई जगाउनुपर्छ,' उनले भने, 'होइन भने संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी साविकको व्यवस्थालाई जगाउनका लागि अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्छ।'

यसअघि के गरिएको थियो?

यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले दुईवटा अध्यादेश खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो।  त्यतिबेला जारी भएका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि पहिलो संशोधन अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको र सत्तारुढ दल (तत्कालीन नेकपा) भित्रै विरोध भएपछि खारेज भएका थिए।

त्यतिबेला पनि अध्यादेश खारेज गर्दा साविकको व्यवस्था फर्काउने गरी कुनै पनि निर्णय वा आदेश भएका थिएनन्। ऐनको पुरानो व्यवस्थालाई पुन:स्थापित गर्नका लागि अर्को अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यतिबेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

अहिले पनि सोही अनुरुप अध्यादेश खारेज भए पनि साविकको व्यवस्था भने जगाइएको छैन। त्यतिबेला अध्यादेशमार्फत् नै व्यवस्थालाई जगाइएको थियो। त्यतिबेला संसदको अधिवेशन अन्त्य थियो। अहिले संघीय संसदको अधिवेशन चालु रहेको बेला सो सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।