काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि २०७८ निर्वाचन आयोगले मंसिर २७ गते स्वीकृत गर्यो। कार्यविधि अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया आयोगबाट अघि बढ्यो। निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका गतिविधि प्रारम्भ भए। माघ १२ गते हुने निर्वाचनका लागि कार्यालय स्थापना र काम सुरु समेत भए।
तर, निर्वाचन अधिकृतहरुले आर्थिक कार्यविधिमा प्रश्न उठाए। कानुनी व्यवस्था अनुसार जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन अधिकृत चयन हुन्छन्।
अधिकृतहरुले आयोगले यसअघिको भन्दा पश्चगामी रुपमा कार्यविधि तय गरेर राज्यमाथि व्यायभार सिर्जना गरेको, निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठाउने अवस्था आएको र कार्यगत स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न उठ्नेगरि कार्यविधि तय भएको भन्दै सच्याउन माग गरे।
निर्वाचन अधिकृतहरुले कार्यविधिमै प्रश्न उठाएर कार्यसम्पादन बापतको भत्ता नलिने घोषणा गरे। साथै, कार्यविधि सच्याउन माग गरे।
वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘निर्वाचन अधिकृतको भूमिकालाई निष्प्रभावी बनाउने, संविधान, ऐन, र नियमावलीद्वारा प्रदत्त निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अङ्कुश लगाइ निर्वाचन अधिकृतको स्वतन्त्र भूमिकामा मातहतको निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीमार्फत् हस्तक्षेप गराइ निर्वाचन अधिकृतलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, तेजोवध गर्ने, निष्प्रभावी बनाउने एवं निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य, ऐन, नियमावलीले दिएको अधिकार सङ्कुचन गर्ने नियतकासाथ जबरजस्ती राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७८ मार्फत् घुसाइएका देखिन्छन्।’
के के हुन् माग?
निर्वाचन अधिकृतहरुले कार्यविधि तर्जुमाको सैद्धान्तिक पक्षमै सवाल गरेका छन्। विधायिकाले दिएको मूल अधिकारका प्रावधान विपरीत ऐन तर्जुमा भएकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। कोभिड कहरको समयमा पनि अनावश्यक भक्ताको विषय समावेश गरेकोमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
आयोगले आर्थिक कार्यविधिमा आयुक्तका निवासमा खटिने सुरक्षाकर्मी, आयुक्त र सचिवका निजी सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनकै लागि सेवा करारमा लिएका कर्मचारी, सचिवालय तथा कार्यालयका कर्मचारी सबैलाई शत प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, ऐन र नियमावलीका प्रावधानलाई कार्यविधिले निष्क्रिय बनाएको बारे पनि निर्वाचन अधिकृतहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेर निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको मातहतमा रहेर निर्वाचन अधिकृतलाई काममा लगाइएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। निर्वाचन स्वतन्त्रताको विषयसँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ।
यस्तै, बजेट व्यवस्थापन र अख्तियारीका विषयमा पनि निर्वाचन अधिकृतहरुको प्रश्न थियो। ऐन र आर्थिक कार्यविधिका विषय बाझिएको न्यायाधीशहरुको निष्कर्ष थियो।
यस्तै, निर्वाचनको स्वच्छता र कार्यगत स्वायत्तताका विषयमा पनि न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारी आयोगले तोकेकै नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा पनि निर्वाचन अधिकृतहरुको असन्तुष्टि थियो।
सातामै दुई पटक संशोधन
कार्यविधिमा न्यायाधीशहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि आयोगले पुस २६ गते कार्यविधि संशोधन गर्यो। पहिलोपटक कार्यविधि संशोधनमा कर्मचारी नियुक्ति, आर्थिक अख्तियारीका विषय सम्बोधन गरियो। तर, अख्तियारी व्यवहारिक रुपमा आयोगकै कर्मचारीमा रहनेगरि कार्यविधि संशोधन भयो। र, निर्वाचन अधिकृतहरुलाई पत्राचार गर्यो।
आयोगको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि २०७८ मा आयोगको मिति २०७८/०९/२६ को निर्णय अनुसार पहिलो संशोधन भएकोले संशोधित कार्यविधि संलग्न रहेको व्यहोरा अनुरोध छ। कार्यविधिमा भएको संशोधित व्यवस्थाबाट आवश्यक पर्ने थप बजेटको अनुमानित वितरण निर्वाचन अधिकृतको निर्देशन लिई तयार गरी आयोगको सचिवालयमा पठाउनु हुन समेत निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
आयोगले आर्थिक कार्यविधिको अख्तियारी आफ्नै कर्मचारी मातहत राख्दै दफा ९ संशोधन गरेको थियो।
संशोधित दफा ९ मा भनिएको थियो, ‘यसरी निकासा भएको रकम निर्वाचन अधिकारीले निर्वाचन अधिकृतको निर्देशनमा रही खर्च गर्नु पर्नेछ।’
तर, निर्वाचन अधिकृतहरुले संशोधित व्यवस्था समेत अव्यवहारिक रहेको बताउँदै आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। सोपछि पुनः माघ २ गते थप संशोधन गर्यो।
दफा ९ को नयाँ संशोधनमा भनिएको छ, ‘यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निर्वाचन अधिकृतको निर्देशनमा रही खर्च गर्नेगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन, निर्वाचन अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीको सुविधा लगायत निर्वाचन सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको अख्तियारी निर्वाचन अधिकारीलाई दिन सकिनेछ।’
आयोगले संशोधनबाट दफा ९ का अतिरिक्त अनुसूची २ र ७ का द्रष्टव्य पनि हटाएको छ।
अनुसूची २ को द्रष्टव्यमा निर्वाचन अधिकृतले सहायक निर्वाचन अधिकृत, लेखा अधिकृत तथा अन्य सहायक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। संशोधन अघि त्यस्ता कर्मचारी अनिवार्य रुपमा नै निर्वाचन आयोगले तोकेका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। संशोधनले सो बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएको हो।
यस्तै, अनुसूची ७ मा मतगणना अधिकारी र गणक पनि निर्वाचन कार्यालयकै कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। सो व्यवस्था पनि संशोधनबाट हटाइएको छ।
आयोगले नै तोकेका कर्मचारी अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने निर्वाचन अधिकृतहरुको भनाई थियो। निर्वाचन अधिकृतहरुले कार्यविधि संशोधन भए वा नभए पनि यस पटकको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने तर, आइन्दा निर्वाचनमा यस्ता कार्यविधि अनुसार चुनाव नगराउने ध्यानाकर्षण नै आयोग पदाधिकारीलाई गराएका थिए। सोपछि एक साताको अन्तरालमै कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन भएको हो।
