काठमाडौं : बैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अहिले दलहरु तयारीमा जुटिरहेका छन्। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदका आकांक्षीहरु बढ्दो छन्। दलहरुमै उम्मेद्वार बन्न चाहनेको संख्या उच्च छ। यस्तै, युवा र महिलाहरुले पनि यी पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक दलले मनोनयन गराउँदा ५० प्रतिशत संख्या महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले पनि यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै महिलाहरुले निर्वाचनमा भाग लिने अवसर पाए। अधिकांशले उपप्रमुख पदमा जिते। यसपटक भने महिला उपप्रमुख नै प्रमुखमा दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर, अझै राजनीतिक दल महिला नेतृत्वप्रति उदासिन भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
बुधवार काठमाडौंमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख पदमा अर्थपूर्ण सहभागिता : चुनौति र अवसरहरु विषयक छलफल भयो। छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रमुख पदमा महिलाहरुको सहभागिता हुन नसकेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा जानकी कुमारी तुलाधरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुनले तोकेअनुसारको एक तिहाई महिलाहरुको सुनिश्चितता राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने बताइन्। गत बैशाख १२ गते नै आयोगले दलहरुलाई कार्यकारी समितिमा एक तिहाई महिलाहरु उपस्थित गराउन पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म नआएको उनको गुनासो थियो।
सम्बन्धित समाचार : अग्लिएको आत्मविश्वास : उपाध्यक्ष जितेका महिलाको अध्यक्षमा यसरी बढ्दैछ दावेदारी
‘हामीले पत्रको जवाफमा महाधिवेशन, अधिवेशन सकिएपछि यसको पूर्ति गर्छौँ भन्ने वचन प्राप्त गरेका थियौँ। तर, हामीले अहिले दल दर्ता गर्ने क्रममा एक तिहाई कार्यकारी सदस्यमा महिला छैन भने दल दर्ता गरेका छैनौँ। एक तिहाई पुर्याए मात्रै दल दर्ता गर्ने गरेका छौँ। अहिले महाधिवेशन पश्चात् अद्यावधिक हुँदै गरेको अवस्थामा त्यसमा पनि दलहरुबाट एक तिहाई कार्यकारी महिलाहरुको नाम आएको छैन,’ उनले भनिन्।
उनले संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताइन्। आरक्षित कोटाबाट मात्रै नभइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागिता सुरक्षित गर्नेमा दलहरु लाग्नेमा उनले आशा व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘कानुनले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एउटा भनेको छ। उपाध्यक्ष महिला भनेको छैन। यो कुरा पनि मनन गर्नुपर्छ। हामी के चाहन्छौँ भने आरक्षित कोटा भन्दा अन्यमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ।’
यस्तै, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनिएपनि कार्यान्वयनमा भने महिलालाई बराबर प्रतिशत नदिइएको बताए। उनले संविधानको व्यवस्था अनुसार कानुन नबनेको र सुधार हुनुपर्ने कुरा अझै हुन नसकेको पनि बताए।
सम्बन्धित समाचार : १४ महिने छोरीसँगै पोखरा आइपुगेकी ढोका गुरुङ चाहिँ अध्यक्षको दावी गर्न चाहन्नन्...
‘समावेशी समानुपातिक बराबर अनुपातमा पुरुष र महिला बराबर हो। अझ ५२ प्रतिशत महिला भएको देशमा महिला पनि ५० प्रतिशत हुनुपर्छ। यो बुझेर मात्रै भएन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि सरकार, स्थानीय सरकारले समयमै यसको कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरुले संविधानले महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको तर व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए।
