.jpg)
काठमाडौं : पेट्रोलियम आयात दरले उच्च भएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात कटौती गर्न नेपाल आयल निगमलाई सुझाव दिएको छ। बैंकले डलर बेचेर भारतीय रुपैयाँको प्रबन्ध गर्नु परेकाले सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै आयात कटौतीका लागि प्रस्ताव गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरुले निगमका उच्च अधिकारीहरुसँग प्रत्यक्ष भेटेर इन्धन खपत कम हुने उपाय सुझाउन पनि भनेका थिए।
आयल निगमले मासिक ३० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ। उत्तिकै परिमाणमा आयात गरेपनि विगतको भन्दा मूल्य बढी तिरिरहनु परेको छ। यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि सोमबार बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई डाकेर राष्ट्र बैंकले तत्कालै ३०० भन्दा बढी वस्तुको प्रतितपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिइसकेको छ। बैंकहरुले गाडी, सुन, चाँदीलगायत वस्तुको आयातमा कडाइ गरे पनि अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ आयात नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्।
सम्बन्धित समाचार : जुत्ता चप्पलसहित ३ सय वस्तुको आयात रोकिँदै, बैंकहरुलाई एलसी नखोल्न निर्देशन
त्यही भएर राष्ट्र बैंकले निगम अधिकारीहरुलाई डाकेर इन्धन आयात कटौतीको विकल्प के के हुन् भनेर सोधेको हो। उसले आयातका लागि अब मागेजति भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै के कति चाहिने हो १० दिन अगाडि जानकारी गराउनसमेत भनेको छ।
'अब सामान्य अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले चाहँदैमा अब भारु व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'त्यही भएर के कति चाहिने? भनेर सोधेको हो।' उनका अनुसार, अप्ठेरो अवस्थमा निगमले पनि आयात कम गर्न सघाउ होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो।
यता, निगमले इन्धन कटौतीभन्दा पनि विलासिताका वस्तुहरु गाडी लगायतको आयातमा नियन्त्रण गर्न सुझाएको छ। साथै जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त हुने पनि सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले निगमबाट आएको सुझाव अर्थमन्त्रीसहितको टोलीलाई जानकारी गराइसकेको छ।
मंगलवारको छलफलमा राष्ट्र बैंकले जोरबिजोर लागू गर्न सुझाव दिएको थियो। यो प्रस्तावका बारेमा केही दिनपछि निर्णय लिइने छ। अहिले भने ठाडो प्रस्तावका रुपमा शनिवार र आइतवार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने एजेण्डा मन्त्रिपरिषद्मा लगिँदैछ।
सम्बन्धित समाचार : शनिवार र आइतवार बिदाको प्रस्ताव पुग्यो मन्त्रिपरिषद्, के लागू होला?
आयल निगम १९ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिति मुनाफामा थियो। यसबाहेक १४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पनि थियो। त्यो सबै पैसा सक्किइसकेको छ। अहिले निगम ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। निगमले अब पेट्रोलियम मगाउन सरकारको ग्यारेन्टीमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। ऋण लिए पनि तिर्ने अवस्था टुंगो छैन।
'हामी पनि अप्ठेरो अवस्थामा छौं र राष्ट्र बैंक पनि विदेशी मुद्रा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको रहेछ,' निगम स्रोतले भन्यो, 'त्यसो हुँदा यहाँनेर मिलेर काम गर्नु पर्ने देखिएको छ। अब जनताको लाइन पनि नलाग्ने गरी प्रष्ट कुरा बाहिर भनिदिनु पर्छ। यस्तो बेलामा जनताले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्छ।'
सम्बन्धित समाचार : फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य : निगम ३५ अर्ब घाटामा, पेट्रोलको भाउ १८२ पुग्ने
